पूर्ण आधुनिक कृषि विकास बैंक

पूर्ण आधुनिक कृषि विकास बैंक

सूचना प्रविधिको विकाससँगै कृषि विकास बैंक पूर्ण आधुनिक बन्दै गएको छ। गाउँदेखि सहरसम्म बैंकिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बैंक ‘तपाईं हाम्रो घर आँगनको बैंक’ बन्ने अभियानलाई दृढताका साथ आत्मसात् गर्दै सूचना र अत्याधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट अघि बढिरहेको छ।

सरकारी बैंकमध्ये सबैभन्दा पहिला कम्प्युटराइज प्रणालीमा सञ्चालित बैंकले हाल ऊर्जादेखि व्यापारसम्मका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेकोे छ।

२०२४ माघ ७ गते सरकारी स्वामित्वमा स्थापना भएको बैंकको मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रका कृषकमा वित्तीय पहुँच पु‍¥याएर गरिब जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु थियो। त्यतिबेला कृषिक्षेत्रमा कर्जाको व्यवस्था मिलाउन सहकारी बैंकसमेतलाई गाभेर बैंकको स्थापना गरिएको हो। स्थापनाको करिब डेढ दशकपछि २०४१/४२ सालबाट मात्र बैंकले निक्षेप संकलन सुरु गरेको हो। आमजनताको निक्षेपबाट बैंक चल्न थालेपछि यसले आफ्नो प्रगति तथा ग्राहकलाई दिने सेवासुविधा समेत बढाएको छ।

बैंकले परम्परागत शैली र पद्धतिबाट बाहिर निस्केर बैंकिङ सेवा र बैंकलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउने भएको छ। बैंकले गुणस्तरीय सेवाका माध्यमबाट सरकार तथा सबै सेयरधनीलाई उचित प्रतिफल दिने रणनीति बनाएको छ।

बैंकको आन्तरिक व्यवस्थालाई सुदृढ एवं व्यवसायीमैत्री बनाउँदै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बैंकको योजना छ। अन्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सूचना प्रविधि, जनशक्ति तथा प्रडक्टको विस्तार गर्दै जाने बैंकको रणनीति छ।

नेपालको कृषिक्षेत्रको विकासका लागि सरल तथा सुलभ रूपले कृषि कर्जा तथा अन्य आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको बैंकले स्थापनाकालदेखि नै कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, ग्रामीण विकासलगायत बैंकिङ सेवामा प्राथमिकता दिँदै आएको छ। बैंंकको कुल लगानीमा करिब ३३ प्रतिशत कर्जा कृषिक्षेत्रमा छ।

वित्तीय रूपमा आत्मनिर्भर र बाह्य स्रोतमाथिको निर्भरता कम गर्दै न्यून लागतमा आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई अभिवृद्धि गर्ने बैंकको लक्ष्य छ। देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी बैंकले वाणिज्य बैंकिङ, विकास वित्त तथा लघुवित्त कार्यक्रमका साथै सरकारका प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रम एकैसाथ सञ्चालन गरिरहेको छ।

पाँचवर्षे रणनीतिक योजना (२०१५ देखि २०१९) बनाएर बैंकले विस्तारित, सघन, दिगो र सामाजिक अभिमुखीकरण कार्यक्रमसहित अत्याधुनिक प्रविधिसहितको बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ। स्थापनाकालदेखि २०६२ सालसम्म ग्रामीण वित्त संस्थाका रूपमा काम गर्दै आएको बैंक २०३५/३६ सालमै ग्रामीण जनतालाई सेवा दिन ७५ जिल्लामा पुगिसेकेको थियो। बैंकले २०३१/३२ सालमा साना किसान विकास आयोजना सुरु गरेको हो।

त्यतिबेला चार सय ५० साना किसान आयोजना एक सय ५० कार्यालयद्वारा पाँच सय ५२ गाविसमा प्रत्यक्ष सेवा पु‍¥याएको थियो। बैंक स्थापनाको रजत जयन्तीपछि २०५०/५१ मा साना किसान विकास आयोजना स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरियो। धादिङका मैदी, छत्रेदेउराली, भूमेस्थान, धूवाँकोटबाट सुरु भएको हस्तान्तरण कार्य २०५७/५८ सम्म सकिएको थियो।

२०६२ साल असार ३१ गते वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति भएको बैंकले २०६२ चैत ४ गते ‘क’ वर्गको राष्ट्रिय बैंकको लाइसेन्स पाएको हो। यसअघि बैंकले ग्रामीण वित्तीय संस्थाका रूपमा काम गर्दै आएको थियो। अहिले बैंक सबैभन्दा नेटवर्थ राम्रो भएको बैंकको सूचीमा सूचीकृत छ।

बैंकले ग्राहकलाई अपनत्व कायम होस् भन्ने उद्देश्यले लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता भएर २०६४ मा पहिलो पटक साधारण सेयर आम ऋणीका लागि निष्कासन गरेको हो। बैंकले २०६८ सालबाटै अत्याधुनिक प्रविधि ‘कोर बैंकिङ सिस्टम’ (सीबीएस) सेवा सुरु गरेको छ। हाल उक्त सेवा एक सय ७३ कार्यालयसम्म विस्तार भएको छ। चालू आवभित्र दुई सय कार्यालयमा सेवा पु‍¥याउने बैंकको योजना छ।

बैंकको पछिल्लो वित्तीय अवस्था

यस वर्षको २०७४ मंसिरसम्मको बैंकले ४२ अर्ब ७४ करोड कर्जा प्रवाह र ९६ अर्ब ४८ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ। हाल बैंकको चुक्ता पुँजी सात अर्ब आठ करोड ७६ लाख छ। गतवर्षको २० प्रतिशत लाभांशको बोनस सेयर प्रदान गरेर राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि योजना पूरा गर्ने भएको छ। नेपाल सरकारको ५१ र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर छ।

बैंकका उपलब्धि

१ सय ८० मेगावाटका सातवटा जलविद्युत् परियोजनामा करिब दुई अर्ब ३२ करोडको लगानी प्रतिबद्धता

बैंकका दुई सय १३ कार्यालयमा कोर बैंकिङ सेवासुविधा

२८ स्थानमा लकर सुविधा

४१ कार्यालयमा एटीएम

एक सय ८६ कार्यालयमा आस्वा प्रणाली

दुई सय २४ कार्यालयबाट रेमिट सेवा

एक सय ९८ कार्यालयबाट अनलाइन बैंकिङ

२८ कार्यालयबाट सरकारी कारोबारको सेवा प्रदान

(कुराकानीमा आधारित)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.