काठमाडौँ: परराष्ट्र मन्त्रालयले युरोपेली युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे दिएको अन्तिम प्रतिवेदनमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
'प्रतिवेदनका केही सुझावले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा सावित भएको शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र धाँधलीरहितरुपमा सम्पन्न निर्वाचनलाई नजरअन्दाज गरेको छ', परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले बुधबार साँझ निकालेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको कार्यक्षेत्र र मान्यताविपरीत देखिएकाले यो प्रतिवेदनका सुझाव पनि फिर्ता लिइयोस् ।'
युनियनले ती निर्वाचनका कानुनमा खस क्षेत्रीलाई आरक्षण कोटामा नराख्नलगायत सुझावसहितको प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरेको थियो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको आचारसंहिता तथा नेपाल सरकार र युनियनबीच भएको सम्झौताविपरीत प्रतिवेदन आएको पनि उल्लेख गरिएको छ । सरकारले इयूलार्इ यस्ता विवादास्पद गतिविधि नगर्न पनि इयूलार्इ चेतावनी दिएको छ ।
पढ्नुस्: इयूको सुझावप्रति बाबुरामको कटाक्ष : गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै वेश !
'नेपालको संविधानलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिइएको त्यसप्रकारको सुझाव फिर्ता लिइयोस', मन्त्रालयले भनेको छ, 'सार्वभौम मुलुकका नेपालीले आफ्नो सामाजिक संरचना र समावेशीताको मर्मअनुसार तय गरेको राजनीतिक मुद्दामा आयोगबाट सुझाव दिइनु दुःखद् कुरा हो ।'
अत्यधिक मतदान भएको तीनै तहको निर्वाचन नेपालको लोकतन्त्र, विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण सावित भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले इयूले नेपालको संविधानप्रति अवान्छित टिप्पणी गरेको भन्दै दलहरूले पनि भर्त्सना गरेका छन् । परराष्ट्रले यस्ता कुरा नगर्न अबका दिनमा नदोहोर्याउन पनि इयूलार्इ चेतावनी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
