रुपन्देहीमा ३ वर्षमा १ सय ५६ बलात्कार

रुपन्देहीमा ३ वर्षमा १ सय ५६ बलात्कार

भैरहवा : रुपन्देही जिल्लामा जबरजस्ती करणीको घटना बढ्दै गइरहेको पाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीबाट प्राप्त  तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ३ वर्षमा रुपन्देहीमा एक सय ५६ जबरजस्ती करणीका घटना भएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७१-७२ देखि चालु आबको यस अवधिसम्म जबरजस्ती करणीका ९८ र जबरजस्ती करणी उद्योगका ५८ घटना भएका छन्। हरेक वर्ष जिल्लामा बलात्कारजन्य अपराधका घटना बढ्दै गएको तथ्यांकले छ। प्रहरीले ३ वर्षको अवधिमा एक सय ५६ वटा बलात्कारजन्य घटनामध्ये १ सय ४३ मुद्दा फर्छर्यौट भए र १३ मुद्दा फछर्यौटका लागि प्रक्रियामा रहेका छन्। 

गत आव ०७२-०७३ मा जबरजस्ती करणीको २६ र करणी उद्योगका १५ गरी ४१ बलात्कारजन्य अपराध घटेका छन् भने आव ०७३-०७४ मा जबरजस्ती करणीका ४३ र उद्योगको ३० गरी ७३ वटा र आव ०७४-०७५ को यस अवधिसम्म जबरजस्ती करणी २९ र उद्योगका १३ गरी ४२ वटा बलात्कारजन्य घटनाको मुद्दा दर्ता भएको रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्याम ज्ञवालीले जानकारी दिए।

उनले घटनाको दोषीलाई कारवाही गर्नका लागि कडा सजाय दिने गरी तिन महिने कार्ययोजना समेत ल्याउन लागिएको बताए। समाजिक संजाल तथा अश्लिल भिडियोले बालबालिका समेत अपराध गर्न उत्सुक भएकाले अपराध बढ्दै गएको संघीय प्रहरी इकाई भैरहवाका प्रमुख एसएसपी दिपक थापाको भनाइ छ।

सानै उमेरमा विवाह गराउनु भनेको समाजले नै बालबालिकालाई यौन अपराध गर्न प्रेरित गर्नुजस्तै हो एसएसपी थापाले भने गरिबी र अशिक्षाका कारण नै यस्ता घटना घट्ने गरेको पाइएको छ।

प्रहरीका अनुसार जिल्लामा अशिक्षा, चेतनाको अभाव, जनसंख्या वृद्धि, इन्टरनेट र सामाजिक संजालको दुरुपयोग, बेरोजगारी, उच्च जिवनशैलीको चाहना, कानुन कार्यान्वयनमा फितलोपन, सांस्कृतिक विचलन, गरिबी, गलत समाजिक-सांस्कृतिक परम्पराका कारण बलात्कारजन्य घटना वृद्धि भइरहेको देखिएको छ।

यस्तै राजनीतिक कारण पनि यौन अपराध हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। घटना घटेपछि गाउँघरमा उजुरी गर्ने चलन छैन। राजनीतिक आवरणमा मिलापत्र गराउनेदेखि प्रहरी प्रशासनसम्मै दबाब दिने गलत परिपाटी अन्त्य हुुनुपर्ने प्रहरीको भनाइ छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.