काठमाडौं : डिल्लीबजार अस्थायी ठेगाना भई बेलायत बसोबास गर्ने कल्पना जोशीले सम्बन्धविच्छेद भएको देखाएर दुई नाबालक छोरा आफूसँगै लैजाने प्रयोजनका लागि अदालतबाट मञ्जुरी रहेको भन्दै काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासमा फैसला नै पेस गरिन्।
फैसला र त्यसलगत्तैको अर्को आदेशमा शंका लागेपछि दूतावासले गत १४ मार्च २०१८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग यसबारे जानकारी माग गर्यो। तर, दूतावासबाट प्राप्त फैसला र आदेश दुवै हेर्दा जिल्ला अदालतका कर्मचारी आश्चर्यचकित भए। यतिसम्म कि आदेशमा उल्लेख भएका न्यायाधीशको नाम कहीँ-कतै भेटिएन। आदेशको कानुनी ढाँचा र व्यहोरा पनि मिलेको देखिएन। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीनानाथ पाठकको एकल इजलासले बच्चा विदेश लैजान लेखेको भनिएको मञ्जुरी आदेश पूरै फर्जी रहेको पत्ता लाग्यो।
दूतावासमा जोशीको सम्बन्धविच्छेदलाई आधिकारिकता दिने गरी ०७० साल कात्तिक १४ गते आदेश भएको व्यहोरासहित निवेदन पेस भएको रहेछ। कल्पनाका पति भनिएका रामचन्द्र जोशीसँग ०६९ साल वैशाख १९ गते सम्बन्धविच्छेद भएकाले उनीहरूबाट जन्मेका नाबालक छोरा प्रदेशराज र सेवकराजलाई बेलायत लैजान कुनै बाधा नरहेको सो आदेशमा उल्लेख छ।
सोही प्रकरणमा फैसला गर्ने भनिएका अर्का न्यायाधीश दीपकराज पन्त पनि त्यो समयमा अदालतमा नरहेको रेकर्डबाट देखिन्छ। पन्तको नक्कली नाममा ०६९ साल वैशाख १९ गते फैसला लेखिएको छ। पन्तकै फैसलाका आधारमा नक्कली न्यायाधीश पाठकले मञ्जुरीका लागि आदेश दिएको फर्जी कागजातबाट देखिन्छ।
‘यो फैसलाको आधिकारिकताका विषयमा दूतावासले सोधेको थियो। हामीले त्यो नामको न्यायाधीश पनि छैन, फैसला पनि भएको होइन भनेर जवाफ पठायौं’, काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी मदनराज भट्टराईले भने, ‘त्यो नाम भएको न्यायाधीश यहाँ मात्र होइन, कहीँ-कतै छैन।’
त्यसैगरी, स्याङ्जा मनकामना-५ की रिनु गुरुङ र बुटवल नगरपालिका-५ का डम्बरकुमार गुरुङबीच सम्बन्धविच्छेदको नक्कली फैसला हङकङ पुगेको छ। हङकङको अध्यागमन विभागले त्यहाँस्थित नेपाली कन्सुलेट जनरलसँग यसबारे जानकारी मागेपछि १ जुन २०१७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ।
हङकङ अध्यागमनको पत्रअनुसार पुस ३० गते परराष्ट्रको कन्सुलर सेवा विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई यसको आधिकारिकताबारे सोध्यो। न्यायाधीश शिवनारायण यादवको इजलासले गरेको भनिएको फैसलाको राय किताब हेर्दा अदालतका कर्मचारी नै छक्क परेका छन्।
अदालतले कन्सुलर सेवा विभागलाई पुस २ गते लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘तत् सम्बन्धमा वादी रिनु गुरुङ प्रतिवादी डम्बरकुमार गुरुङबीच २०६४, ०८.०६ मा मिलापत्र भएको भनिएको सम्बन्धविच्छेद मुद्दा यस अदालतको मुद्दा दर्ता दायरी तथा माननीय न्यायाधीश श्री शिवनारायण यादवको राय किताबमा हेर्दा दर्ता तथा मिलापत्र भएको नदेखिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ।’
फैसला भएको भनिएको मितिमा न्यायाधीश यादवलाई तोकिएको पेसी सूचीमा वादी÷प्रतिवादीको नामसमेत छैन।
काठमाडौं जिल्ला अदालत मुद्दा दर्ता शाखाका शाखा अधिकृत टीकासिंह खत्रीका अनुसार अस्ट्रेलियाबाट ‘भेरिफाई’ गर्न एक महिनाअघि पठाइएको एक फैसला पनि नक्कली रहेको पुष्टि भएको थियो। खत्रीले भने, ‘यहाँ जेलमा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई छुटाउन अदालतको तहसिलको पत्र भनेर नक्कली पत्रसम्म कारागारमा पेस भएछ।’
खत्रीले मालपोतबाट रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न नक्कली आदेश तयार गर्ने एउटा गिरोहलाई गत वर्ष समातेर थुना पठाएको जानकारीसमेत दिए। ‘बिचौलिया खोज्दा भेटिँदैन। बाहिरैबाट यस्तो काम भएको छ,’ उनले भने।
काठमाडौं बार एसोसिएसनका अध्यक्ष लक्ष्मण थपलियाले पनि ‘नोटरी ट्रान्सलेसन’ गर्नेले आफूलाई अदालतका न्यायाधीशबारे सोध्ने गरेको बताए। ‘उनीहरूले कहिलेकाहीं अदालतमा फलानो न्यायाधीश छ कि छैन भनेर सोध्ने गर्छन्। तर, प्रयोजन नबताउने गरेका कारण सन्देह हुन्छ’, नक्कली फैसलाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि धमिलिने बताउँदै थपलियाले भने, ‘कानुन व्यवसायीबाट पनि कमजोरी भएको छैन भन्न सकिन्न। सबै सजग रहनुपर्ने अवस्था छ।’
काठमाडौं अदालतका स्रेस्तेदार कृष्ण नेपालले नक्कली फैसला र आदेश गर्ने गिरोह नियन्त्रणमा लिन ‘इन्टेलिजेन्स ब्युरो’ र ‘अपराध अनुसन्धान ब्युरो’ को सक्रियता आवश्यक रहेको बताए। यस्तो गिरोहलाई समातेर तर्साउनुपर्ने भनाइ उनको थियो। ‘न्याय मात्रै होइन। यस्ता कामले मुलुकका समग्र क्षेत्रलाई असर पाछर्,’ नेपालले भने, ‘नेपालमा सही न्याय हुँदैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा गलत सन्देश पुगे आर्थिक विकासमा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।’
आदेश त बन्थे, फैसला भेटिएको थिएन : वस्ती
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले विगतमा न्यायाधीशका नाममा नक्कली आदेश लेख्ने एकाध घटना फेला परे पनि नक्कली फैसला तयार गर्ने गिरोह यतिविधि सक्रिय नरहेको अनुभव सुनाए। उनले बिचौलियाको यस्तो गिरोह बढ्नुमा अदालतकै कमजोरी रहेको बताए।
‘बिचौलियालाई अदालतले नै संरक्षण दिएको छ किनभने समातेर कारबाही नै गर्न सकेको छैन। नियन्त्रण गर्न निर्ममतापूर्व कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्यसमेत रहेका वस्तीले भने, ‘उनीहरू च्याम्बरदेखि बेडरुमसम्मै पुग्छन्। अहिले त न्यायकर्ताको गतिविधि भिडियोमा खिचेर बार्गेनिङ गर्ने गरेको जानकारीमा आएको छ।’
वस्ती न्यायालयका विकृति र विसंगति नियन्त्रण गर्न सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत बारद्वारा गठित दुईवटै समितिका तत्कालीन सदस्य थिए।
यता, अपराध अनुसन्धान ब्युरो (सीआईवी) प्रमुख पुष्कर कार्कीले नक्कली फैसलाको विषय गम्भीर रहे पनि ब्युरोको जानकारीमा नआएको बताए। ‘हाम्रो जानकारीमा अहिलेसम्म आएको छैन। त्यस्ता नक्कली फैसला आए भने हामीले सरकारी छाप र दस्तखत किर्तेमा छानबिन गर्छौं, कारबाही पनि हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
