ठूला आयोजनाको खर्च क्षमता कमजोर

ठूला आयोजनाको खर्च क्षमता कमजोर

 काठमाडौं : सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेका ठूला आयोजनाको खर्च क्षमता निकै कमजोर देखिएको छ । एक दशक अघिदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएका यस्ता आयोजना अहिलेसम्म पूरा हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत तीन ठूला आयोजनाको प्रगति हालसम्म शून्य छ । राष्ट्रिपति चुरे-तराई-मधेस संरक्षण विकास समितिको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छैन ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मोडालिटी तय भएको छैन भने डीपीआरमा विवाद छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् अयोजनाको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँगको नीतिगत समस्या समाधान नभएकाले यी तीनवटै आयोजनको प्रगति शून्य रहेको राष्ट्रिय योजना अयोगका अनुगमत तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख तीर्थ ढकालले जानकारी दिए ।

अरु १८ अयोजनाका निम्ति चालु आवमा विनियोजित ६३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमध्ये पहिलो ६ महिनामा १८.९२ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सबै आयोजनामा एकै प्रकारको समस्या नभएकाले समाधानमा फरकफरक विधि र तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रमुख ढकालले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । खर्च बढाएर प्रगति गर्ने विषयमा पछिल्लो दुई वर्षदेखि सकारात्मक पहल भएको छ ।’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत तीन ठूला आयोजनाको प्रगति अहिलेसम्म शून्य छ ।

पश्चिम सेतीमा रहेको नीतिगत समस्या उच्च सरकारी प्रयासबाटै समाधान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ढकालले भने, ‘बाँकी अयोजनाको आगामी वर्षबाट अपेक्षाकृति प्रगति हुन्छ । योजना आयोगका प्रवक्ता तुलसी गौतमले ठूला आयोजनाका समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास भएको बताए । उनले भने, ‘धेरैजसो आयोजनाले सकारात्मक परिमाण आएको छ । अबका वर्षमा हरेक आयोजनाको उल्लेख प्रगति हुन्छ ।’

आयोगका अनुसार चालु आबदेखि नै सिँचाइ, विमानस्थल, सडक आयोजनाको प्रगति राम्रो हुन थालेको छ । २१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये २०७४ को पुस मसान्तसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजना र माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको प्रगति सबैभन्दा राम्रो छ । यी दुई आयोजनाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको छ । अन्य आयोजनामध्ये उत्तरदक्षिण सडकको प्रगति उल्लेख्य छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा विनियोजन भएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका बजेटमध्ये विभिन्न १८ वटा आयोजनाले एक वर्षको अवधिमा जम्मा ३८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले गत आवमा विनियोजन गरेको ७२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँमा आधाभन्दा बढी रकम खर्च भएको छैन ।

चालू आवमा पनि सरकारले ६३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ठूला आयोजना निर्माणकै निम्ति विनियोजन भएको छ । यो रकममध्ये अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा १८ प्रतिशत खर्च भएकोले अब बाँकी अवधिमा हुने खर्चको गति र सीमा वृद्धिले गत वर्षभन्दा बढी हुने दाबी आयोगको छ ।


बजेटमा प्राथमिकता, खर्च न्यून

चालु आवभित्रै सक्ने गरी तय भएका मध्यपहाडी, रानी-जमरा सिँचाइ, कुलरिया, तामाकोसी, मेलम्चीसहतिका आयोजना छन् । यसमध्ये मेलम्ची आगामी वर्ष सकिँदैछ भने अरु आयोजना सक्ने टुंगोे लागेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष सक्ने गौतमबुद्ध विमानस्थल, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी, उत्तरदक्षिण लोकमार्गसहितको आयोजनाको निर्माण अगाडि बढ्दै गएको भए पनि लक्ष्य भने अझै अनिश्चित छ ।

हाल निर्माण भइरहेको माथिल्लो तामाकोसी, भेरी-बबई डाइभर्सन, हेटांैडा-चतरा सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, बारा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजनासहितका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । यी आयोजना नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण हुने देखिए पनि समयमा नै पूरा हुन नसक्दा र आयोजनाको गति सुस्त छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.