काडमाडौं : सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट हटाउने निर्णय विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका यातायात व्यवसायीसँग सरकार लचिलो बनेको छ। नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले देशभर गाडी नचलाउने निर्णय गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसँग भेटेका थिए।
मन्त्री महासेठसँगको भेटका विषयमा यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारी अन्नपूर्णसँग बोल्न चोहनन्। उनीहरूले मन्त्री लचिलो भएकाले समस्या केही दिनमै समाधान हुने बताउँदै आएका छन्।
व्यवसायीसँग सरकार लचिलो भएको हो भने प्रश्नमा मन्त्री महासेठले भने ‘ म व्यवसायीसँग लचिलो भएको हो। तर, सिन्डिेट जोगाउन होइन। व्यवसायीको पनि लामो सयमदेखि यो क्षेत्रमा योगदान छ। त्यसैले उनीहरूलाई वार्तामा ल्याउन म लचिलो भएको हो।’
वार्ताबाट नै समाधान खोज्न सकिन्छ। यातयात व्यवस्था विभागले गत चैत १८ गते ल्याएको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को संशोधन खारेजीका लागि सरकार लचिलो नभएको उनको भनाइ छ। तर, नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले भने मन्त्रीसँग भेटेर विभागले ल्याएको निर्देशिका खारेजी गर्दै व्यवसायीलाई पनि केही समय दिनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
‘सरकार व्यवसायीसँग वार्तामा बस्न तयार छ’, मन्त्री महासेठले भने, ‘ सिन्डिेकटको अन्त्य र कम्पनी मोडलबाट मात्रै सवारी रुट दिने विषय विपरीत सम्झौता हुँदैन।’ सरकार व्यवसायीसँग यी दुई बाहेक अन्य विषयमा भने छलफल गर्न तयार रहेको मन्त्रीको भनाइ छ। बरु सरकारले कर छुट र पूर्वाधार विकासमा लचिलो हुन सक्ने मन्त्री बताउँछन्।
‘व्यवसायीलाई समितिका नामका सञ्चालन भएका सवारीलाई कम्पनी वा फममार्फत पञ्जीकृत हुँदै रुट इजाजत गर्ने सयम तीन महिनाको दिएका छ। यो काम १५ दिनमा नै हुने काम हो’, मन्त्री महासेठले भने। व्यवसायीले भने मन्त्री महासेठलाई भेटेर केही समय थप गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
म व्यवसायीसँग लचिलो भएको हो तर, सिन्डिेट जोगाउन होइन। व्यवसायीको पनि लामो सयमदेखि यो क्षेत्रमा योगदान छ। त्यसैले उनीहरूलाई वार्तामा ल्याउन म लचिलो भएको हो। –रघुवीर महासेठ, मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
यसैगरी मन्त्री महासेठले संस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका तीन सयभन्दा बढी यातायात समिति असार मसान्तमा निष्क्रिय हुने र नयाँ दर्ता नहुने बताए। सार्वजनिक सवारी कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्दा मजदुरको रोजगारी ग्यारेन्टी हुने उनको भनाइ छ। व्यवसायीभित्र पनि बिचौलियको विगविगी छ। कम्पनी मोडलमा जाँदा कृत्रिम व्यवसायीले समितिका नामबाट ठगी गर्दै आएको पैसामा पनि जोगिन्छ। राज्यलाई पनि केही राजस्व फाइदा हुने मन्त्रीको भनाइ छ।
पैसा निकाल्नेलाई मुद्दा
सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायी समिति र संघले कोषमा रहेको पैसा धमाधम निकाल्न थालेका छन्। लामो समयदेखि सिन्डिकेटको आडमा राजमार्ग कब्जा गर्दै आएका दुई यातायात समितिले कोषबाट करोडौं पैसा निकालेको जानकारी उच्च स्रोतले अन्नपूर्णलाई दिएको छ। स्रोतका अनुसार काठमाडौंदेखि पूर्व दोलखासम्मको रुटमा सिन्डिकेट लगाउँदै आएको अरनिको यातायातले ठूलो परिमाणमा कोषमा जम्मा भएको रकम निकालेको हो। अरनिको यातायात समितिले कोषमा रहेको ८० करोड रुपैयाँमध्ये १८ करोड रुपैयाँ झिकिसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसैगरी पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायी समितिले पनि तीन करोड रुपैयाँ कोषबाट झिकिसकेको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएका देश भरका तीन सयभन्दा धेरै यातायात समिति र संघलाई खारेज गर्दै कम्पनी मोडलमा जान बाध्य बनाएपछि समितिले धमाधम पैसा झिक्न थालेका हुन्। सिन्डिकेट हटेपछि यातायात समिति र संघले धमाधम पैसा झिक्न थालेको जानकारी आफूलाई पनि प्राप्त भएको मन्त्री महासेठले बताएका छन्।
शनिबार साँझ अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै उनले पैसा झिकेर कोही पनि उम्किन नपाउने बताए। ‘कोषमा जम्मा भएको पैसा झिकेको मलाई पनि जानकारी आएको छ’, उनले भने, ‘तर, पैसा झिकेको रेकर्ड सरकारले निकाल्छ। बदमासी गरेर पैसा लुकाइएको पाइएमा व्यवसायीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाउँछौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
