गाउँ-गाउँमा उद्योग खुल्नेछन् :  मन्त्री यादव

गाउँ-गाउँमा उद्योग खुल्नेछन् :  मन्त्री यादव

सुर्खेतः संघीय सरकारका उद्योग वाणिज्य मन्त्री मात्रिका यादवले आर्थिक समृद्धिका लागि गाउँ–गाउँमा साना तथा ठूला लगानीका उद्योगहरु खोलिने बताएका छन्।बुधबार बिहान कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री यादवले सबै क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसारको उद्योग खोल्न सकेमात्रै देशको समृद्धि हुने बताएका हुन्। 

सरकारले उद्यौगिक क्रान्तिमार्फत नै नेपालको समृद्धिको परिकल्पना सरकारले गरेको उनको भनाइ थियो। 'उत्पादन बढाउन लघु, साना, मझौला र ठूला उद्योग गाउँ–गाउँमा स्थापना हुन्छन्, उनले भने, 'उत्पादन वृद्धि भएसँगै देश विकासका लागि आयात घटाउन उद्योगले मदत्त गर्छ, आन्तरिक कच्चा पदार्थको सदुपयोग भई रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ।' मन्त्री यादवले ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउँदै स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिलाउने अभियानमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। 

खुल्ला बजार नीतिका कारण नेपाल अन्य मुलुकको बजारका रुपमा रहनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। यस्तै, उनले उद्योग निजीकरणले विगतमा भएका उत्पादनमुलक उद्योगहरु बिक्री गर्ने काम भएको आरोप लगाउँदै अब राज्यले आफ्नै उद्योग स्थापना गर्ने दाबी गरे।आर्थिक र सामाजिक चेतनाका हिसाबले विपन्न मानिएको कर्णाली प्राकृतिक रुपमा सम्पन्न भएको मन्त्री यादवले उल्लेख गरे। 

'कर्णाली प्राकृतिक रुपमा सुन्दर हुनुका साथै यहाँ आर्थिक उन्नतीका प्रशस्त सम्भावना पनि छन्,' मन्त्री यादवले भने, 'यहाँको औद्योगिक सम्भावनाको अध्ययन तथा उत्खननलाई सरकारले प्राथमिकता दिनेछ।' नयाँ आर्थिक वर्षदेखि औद्योगिक विकास सुरु हुने भन्दै उनले सरकार, निजी क्षेत्र र जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा उद्योग क्षेत्रको विकास हुने बताए।

एक फरक प्रशंगमा मन्त्री यादवले देशभरमा विभिन्न क्षेत्रमा लागू भएको सिण्डिकेट हटाउन अवरोध गर्नेहरुसँग सरकारले कुनैपनि सम्झौता नगर्ने दाबी गरे।'विभिन्न क्षेत्रमा सिण्डिकेटले लुट्ने काम भएको छ, सरकार यसको विरोधमा छ,' उनले भने, 'केही व्यक्तिलाई रातारात सम्पन्न बनाउने यस्ता सिण्डिकेटबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार छ।'


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.