धनगढी : धनगढी उपमहानगरपालिका–१९ फूलबारीका किसान कल्लु चौधरीले एक साता पहिले स्थानीय गल्ला व्यापारीलाई गहुँ बिक्री गरे । कृषिमा आ िश्रत उनले परिवारको खर्च जोहो गर्न गहुँको सरकारी मूल्य नतोकिँदै गल्ला व्यापारीलाई बेचे । ‘छोराछोरी भर्ना गर्ने समय आयो कसलाई दररेट सोध्ने’, उनले भने, ‘नजिकै गल्ला व्यापारी छन् ।
प्रतिक्विन्टल दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ दरले बिक्री गरें ।’ कैलारी गाउँपालिकाका किसान राजु चौधरीको भनाइ पनि यस्तै छ । सरकारी निकायबाट मूल्य निर्धारण र खरिद हुनेबारे केही थाह नभएको राजुको भनाइ छ । ‘सरकारले गहुँ खरिद गर्छ भन्ने सुनेको छु, जहिले पनि यिनै व्यापारीसँग बेच्दै आएको छु’, उनले भने । सरकारले मूल्य निर्धारण गर्नसम्म पर्खिने हो भने घर नै नचल्ने उनको गुनासो छ ।
सरकारी निकायबाट मूल्य निर्धारण हुँदा सरकारी र व्यापारीबीच मूल्यमा प्रतिष्पर्धा हुने किसानको विश्वास छ । यसरी सरकारले समयमा नै मूल्य निर्धारण गरेमा मूल्य राम्रो पाउने उनको भनाइ छ । तर, हालसम्म मूल्य निर्धारण नहुँदा आफू निरास भएको किसान दिलबहादुर चौधरी बताउँछन् । सरकारले समयमै गहुँको मूल्य निर्धारण नगर्दा किसान समस्यामा पर्ने गरेका छन् । कृषि क्रान्तिका चर्का नारा दिइए पनि, मुलुकमा शासन व्यवस्था फेरिए पनि, आफूहरूले लागत अनुपात र श्रमको उचित मूल्य नपाएको किसानको दुखेसो छ ।
किसान न्यून मूल्यमा गहुँ बेच्न बाध्य भए पनि कृषि उपज खरिद गर्दै आएको नेपाल खाद्य संस्थानले अझै पनि मूल्य निर्धारण र खरिदको तयारी गर्न सकेको छैन । संस्थानको सेती अञ्चल कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रेमनारायण भण्डारीले केन्द्रीय कार्यालयबाट खरिदसम्बन्धी परिपत्र नआएकाले खरिदमा ढिलो भएको बताए । संस्थानले समयमा नै मूल्य निर्धारण नगरेपछि किसान खेती गर्दा लाग्ने लागत समेत उठाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘किसानले गहुँ बेच्ने सिजन सकिँनै लाग्दा समेत मूल्य निर्धारण नगरिनु भनेको चरम लापरबाही हो, किसानले यो बेला गहुँ नबेचेर कहिले बेच्लान् ? किसान देव चौधरीले भने ।
टीकापुरका स्थानीय दिलबहादुर चौधरीले पनि सरकारी निकायबाट मूल्य निर्धारण नहुँदा बाध्यतावश न्यून मूल्यमा गहुँ बेच्नु परेको बताए । प्रतिक्विन्टल दुई हजार पाँच सय २५ मा बिक्री गरेको जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘हामीजस्ता न्यून आयस्तर भएका किसानले यो बेला छोराछोरीलाई स्कुल भर्ना गर्न, कापी किताब किन्न र धानखेती तयारीका लागि बेच्र्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’
सरकारले समयमै गहुँको मूल्य निर्धारण नगर्दा किसान समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
खाद्य संस्थानको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने संस्थानको धान र गहुँको खरिद कोटा घट्दो क्रममा छ । निर्धारित खरिद कोटा बमोजिम खरिद गर्न नसकेको पनि पाइएको छ । संस्थानको सेती अञ्चल कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा पाँच हजार क्विन्टल गहुँ खरिद कोटा निर्धारण गरेकामा तीन हजार क्विन्टल गहुँ मात्रै खरिद गरिएको छ । यस्तै, आव २०७३÷०७४ मा १० हजार क्विन्टल गहँु खरिद गर्ने भनी कोटा निर्धारण गरेकामा आठ हजार क्विन्टल खरिद गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि नौ हजार क्विन्टल खरिद कोटा तोकिएको छ ।
यस कोटाले संस्थानभन्दा पनि व्यापारीलाई फाइदा हुने किसानको भनाइ छ । संस्थाले समयमा नै गहँको मूल्य निर्धारण गर्न नसकेपछि व्यापारीले एकलौटी मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने गरेको धनगढी उर्माका किसान सुन्दरी चौधरीको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
