सरकार सिण्डिकेटविरुद्ध कठोर, रुपनारायण भन्छन्ः अब बसमा पनि ई–टिकेटिङ
काठमाडौँः सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट तोड्न सरकार कठोर बन्दै गएको छ । शनिबार साँझ राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यसहित पाँच पदाधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
त्यही समयमा सिण्डिकेट हटाउने प्रमुख दायित्व बोकेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले सरकार धेरै अघि बढिसकेकाले अब कुनै हालतमा पछि नहट्ने बताए ।
‘सार्वजनिक यातायातलाई करको दायरामा ल्याउँछौँ, पञ्जीकरण अनिवार्य गर्दै सबै यातायात व्यवसायीलाई कम्पनी ऐनमा ल्याइसकेपछि सिण्डिकेट धेरै हट्छ’, एपीवान टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम एपी सेन्टरमा शनिबार बोल्दै भट्टराईले भने, ‘सिण्डिकेट हटिसकेको छैन, तर अब हामी यसलाई हटाउने अभियानमा होमिइसकेका छौँ, टिकट बाँड्ने प्रणाली पनि फेर्दैछौँ, अब जहाजमा जस्तै ई–टिकेटिङको प्रणालीमा पनि जाँदैछौँ, हामी निरन्तररुपमा सुधार गर्दै लैजान्छौँ ।’
भिडियो
भट्टराईले अहिले संघ र समितिहरु नवीकरण मात्रै नहुने व्यवस्था गरिएकोमा विस्तारै खारेजीको प्रक्रियामा सरकार जाने पनि उनले बताए । ‘समिति र संघहरु खारेज नभएसम्म यो अवशेष रहिरन्छ । सबैभन्दा पहिले हामी रुट व्यवस्थापनका लागि सूचना निकाल्छौँ’, भट्टराईले थपे, ‘चक्रीय प्रणालीमार्फत निश्चित टिप (दुई तीन पटक) मात्रै बोक्न पर्ने व्यवस्था नै सिन्डिकेट नै हो । तर अब हामी यसलाई तोड्न डिजिटल डायल सिस्मट सुरु गर्छौँ । जुन जुन रुटमा गाडी आउँछन् उनीहरुलाई समस्या हुँदैन । यात्रुलाई पनि समस्या हुँदैन ।’
भट्टराईले विगतका सरकारको दृष्टिमा यातायात क्षेत्र नपरेको बताउँदै अहिलेको सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने विश्वास आफूलाई पनि बढेको बताए । ‘हिजो धेरै काम भएको छैन । सरकारको प्राथमिकतामा अब यो क्षेत्र पर्छ’, उनले भने, ‘कम्पनी ऐन बमोजिम पञ्जीकरण भइसकेपछि यात्रुले प्रतिस्पर्धी सेवा पाउँछन्, गुणस्तरीय सेवा पाउँछन् । काठमाडौँदेखि दुर्गमसम्म यातायात प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, डिजिटल डायल सिस्टम लागू भएपछि धेरै समस्या हट्छन् ।’
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले कार्यक्रममा बोल्दै यातायातको सिन्डिकेटलाई गम्भीर रोगको संज्ञा दिए । ‘बस र ट्रकको सिन्डिकेट हटे बजार स्वस्थ हुन्थ्यो’, बानियाँले भने, ‘समिति खारेज भएर पुरै कम्पनी प्रणालीमा नजाउन्जेल सिण्डिकेट जाँदैन । संघ र समितिहरुलाई पुरै खारेज गर्ने आँट सरकारले गरोस ।’
यायायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटविरुद्ध कठोररुपमा प्रस्तुत हुँदै गएको सरकारले पछिल्लो समय आन्दोलनमा उत्रने सवारी साधनको रुट परमिट खारेज गर्नेसम्मको चालेको छ । सुरुमा यातायात समितिको दर्ता नगर्ने र अनिवार्य पञ्जीकरणको कार्यालयमा दर्ता भएपछि रुट इजाजत दिने निर्णय गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले सिण्डिकेटविरुद्ध कदम चालेको थियो ।
त्यसपछि सरकारले सवारी साधन थन्काएर बन्द हडतालमा उत्रेका व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएन मात्रै उनीहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरिसेको छ। गोंगबुको नयाँबसपार्कबाट समितिहरुको टिकट काउण्टर हटाएर कम्पनीहरुमा दर्ता भएका सवारी साधनको मात्रै टिकट काउण्टर राख्न पाउने निर्णय भइसकेको पनि भट्टरार्इले बताए । सवारीसाधन ग्यारेजमा थन्काएर आन्दोलनमा उत्रेका केही सवारी साधनको रुट नै खारेज भएका छन्’, भट्टराई भन्छन्, ।
सिण्डिकेट हटाउन जति क्रियाशील भएर सरकार लागेको छ त्यसैगरी यातायात क्षेत्रमा रहेका अन्य बेतिथि हटाउनका लागि थप सुधारका काम चाल्न आवश्यक रहेको उपभोक्ताकर्मी बानियाँ बताउँछन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले पनि सिण्डिकेट हटाउने निर्णय यातायात क्षेत्रमा सुधारको पहिलो प्रयास भएकोले योजनाका साथ सुधारका काम अघि बढाइने भन्दै भरोसा दिलाउने प्रयास गरेको छ ।
विभागले चाँडै नै नयाँ यातायात व्यवसायीका लागि परमिट खोल्ने र यात्रुहरुको सहजताका लागि ई–टिकेटिङको व्यवस्था मिलाइने भट्टरार्इले बताए । दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचारका लागि अनलिमिटेड बिमाको व्यस्था मिलाइने भट्टरार्इले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
