मेयरको टोलमै छुवाछूत

मेयरको टोलमै छुवाछूत

धनगढी : कानुनमै छुवाछूतको अन्त्य भएको भने पनि व्यवहारमा कायम नभएको पाइएको छ। प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढीमै छुवाछूत अन्त्य हुन सकेको छैन। शिक्षत समुदायमै छुवाछूत कायमै रहेको दलित समुदायका अगुवाको गुनासो छ।

धनगढी उपहमहानगर–६ जालीको शिव टोलमा दलित समुदायलाई मन्दिर छिर्न सक्ने वातावरण बन्न सकेको छैन। उक्त वडामा धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर नृपबहादुर वड पनि बस्छन्। छुवाछूतका कारण एकले अर्को जातलाई स्विकार्न नसक्दा दलित र गैरदलितका आआफ्नै मन्दिर निर्माण भएको उपमहानगरपालिका–६ का गोरख सार्कीले बताए। दलित समुदायका ४० परिवारको बसोवास रहेको शिवटोलमा १० वर्षदेखि दुई समुदायले छुट्टै मन्दिरमा पूजा गर्दै आएका छन्।

प्रदेश ७ का पहाडी जिल्ला र ग्रामीण बस्तीमा मात्र नभई धनगढी जस्तो विकसित ठाउँमै जातीय भेदभाव भइरहहाँ पनि त्यसप्रति कसैको ध्यान जान नसकेको स्थानीय बताउँछन्। दलित समुदायले १० वर्षदेखि शिव मन्दिरमा पूजा गर्दै आएका छन्। तर त्यहाँ गैरदलित प्रवेश गर्दैनन्। गैरदलित समुदायले पनि भैरवनाथको मन्दिरमा पूजा गर्दै आएको कृष्ण कुँवरले बताए। ‘नयाँ पुस्ताले छुवाछूत स्विकारे पनि प्रौढ व्यक्तिले परम्परा त्याग्न सकेका छैनन्’, उनले भने।


यो पनि पढ्नुस्ः प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन छुवाछूतको मुद्दा


समाजमा देखिने गरी जातीय छुवाछूताका घटना नभए पनि विभिन्न बहानामा दलित पीडित बन्दै आएको स्थानीय जमुना विकको भनाइ छ। छुवाछूतका घटना न्यूनीकरणका लागि राज्यले थुप्रै कानुन निर्माण गरे पनि कार्यान्यवन पक्ष फितलो हुँदा छुवाछूतका घटनामा कमी नआएको उनको गुनासो छ।

समाजमा छुवाछूत कायमै रहेको धनगढी उपमहानगरपालिका–६ की सदस्य धर्मादेवी सार्कीको पनि स्विकारोक्ति छ। समाज र राष्ट्रलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउने नाममा देशमा ठूला राजनीतिक परिर्वतन आए पनि कतिपय कुरीति र कुसंस्कारको भने अन्त्य हुन नसकेको उनको भनाइ छ। देश संघीयतामा गएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आउने भनिए पनि स्थानीय सरकारले दलितका समस्या नबुझेको दलित समुदायको गुनासो छ।

जातीय विभेद हटाउन स्थानीय तहले भएका नीतिनियम कार्यान्वयन गरेर समाज सुधारका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने धनगढी–२ सरस्वतीनगरका दलित अगुवा तेजराम आउजीले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.