चीनकाे प्राथमिकता रेल कि सुरुङ ?

चीनकाे प्राथमिकता रेल कि सुरुङ ?

काठमाडौं : सरकारका दुई निकाय रेल र सडक विभागले केरुङ–काठमाडौंं रेल मार्ग र टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग सँगसँगै अगाडि बढाउन खोजेका छन्। दुवै आयोजना कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने विषयको उत्तर भने नेपाल सरकारसँग छैन। यी दुवै आयोजन नेपालको प्राथमिकतामा परे पनि दाता चीनको प्राथमिकताका कुन पर्छ भन्नसक्ने अवस्था छैन।

चीन सरकारको सहयोगमा बन्न थालेको रेल मार्गले केरुङ आएको चिनियाँ रेललाई काठमाडौंंसम्म ल्याउँछ। अर्कोतर्फ नुवाकोट छहरे सुरुङ मार्ग काठमाडौंंलाई चीनको सिमाना रसुवागढीसँग जोडिने छोटो बाटो हो। यी दुवै आयोजना सञ्चालनले नेपालको चीनसँगको आवातजावात र व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने हो।

सडक विभागले सुरुङको आवश्यकता देखाएको छ भने रेल विभागले रेलकै आवश्यकतालाई पुष्टि गरिरहेको छ। चिनियाँ सहयोगमा नेपालका लागि रेल कि सुरुङ भन्ने बहस चल्न थालेको भए पनि सडक विभागका वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार श्रेष्ठले दुवै नेपालको आवश्यकता भएको बताए।

विभागका अनुसार रेल र सडक समानान्तर रूपमा विकास हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि रेल र सडकको विकास समानान्तर रूपमै हुने गरेको महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘काठमाडौंबाट छहरे निस्कने सुरुङमार्गको प्रयोग गरेर रसुवागढी साढे दुई घन्टामा पुग्ने गरी सडक विस्तारको काम भइरहेको छ। स्थानीय यातायात र छोटो रुटको निम्ति सवारी सञ्चालन गर्न सुरुङको आवश्यकता छ। रेल र सडक दुवै हाम्रो प्राथमिकता र आवश्यकताको विषय भएकाले दुईवटै आयोजना अगाडि बढाइनेछ।’

सरकारले आयोजनाको प्राथमिकता तोक्नुपर्छ। एकैपटक दुवैका लागि चीनसँग सहयोग माग्नु हुँदैन। एउटा सकेर अर्को माग्नुपर्छ। तुलसीप्रसाद सिटौला, पूर्वसचिव

गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–स्याफ्रुबेसी हँुदै रसुवागढी जोड्ने सडक एक सय २२ किलोमिटर छ। रिभर बेल्ट प्रयोग गरेर निर्माण भएको यो सडकमा सुरुङ मार्गले ३४ किलोमिटर दुरी छोटो बनाउँछ। काठमाडौंको टोखाबाट नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङमार्ग बनाउने लगानीलगायत सम्पूर्ण कामका लागि चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन्। सरकारलाई ईपीसीएफ मोडलमा यो सुरुङमार्ग निर्माण गराउन सडक विभागले सिफारिससमेत गरिसकेको छ।

चिनियाँ कम्पनी (सीएमईसी)ले काठमाडौैंबाट नुवाकोट प्रवेश गर्ने सुरुङमार्गदेखि सडक निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो। यो प्रस्तावमा चार किलोमिटर सुरुङसहितको ३४ किलोमिटर सडक निर्माण गरिदिने उल्लेख छ। चिनियाँ कम्पनीले आवश्यक लागतको ऋण वार्षिक दुई प्रतिशत व्याजदरमै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

यो सुुरुङमार्ग बनाउन यसअघि नै एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। अध्ययनबाट सुरुङमार्ग निर्माण सम्भव रहेको उल्लेख छ। यो सुरुङमार्ग निर्माण गर्न भौतिक मन्त्रालयले टोखा–गुर्जेभञ्ज्याङ सडक, सिद्घार्थ राजमार्गको सिद्घबाबा खण्डलगायत अन्य सम्भाव्य सडक खण्डहमा सुरुङ मार्गको आर्थिक एवं प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पाँच वर्षे रणनीतिमा उल्लेख गरेको छ। यो रणनीतिमा चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ बाट विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सकेर काम सुरु गर्ने उल्लेख छ। प्रारम्भिक सम्भाव्यामा काठमाडौं टोखा सुरुङमार्ग निर्माणमा २७ अर्ब लाग्ने उल्लेख छ।

काठमाडौं–छहरे सुरुङले नुवाकोट हुँदै रसुवागढीसम्म छोटो दूरीको यात्रा तय हुने छ भने रसुवागढी हुँदै काठमाडौं आउने रेल अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच तथा मास ट्रान्सपोर्ट भएको पनि महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले बताए। ‘ट्रकबाट भन्दा रेलबाट हुने ट्रान्सपोर्ट ६ गुणा सस्तो पर्ने भएकाले पनि रेल आवश्यकता देखिन्छ’, श्रेष्ठले भने। रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्याय चीन सरकारकै सहयोगमा साढे दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर रेलमार्ग निर्माण हुने बताए। ‘नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रेल्वे सञ्जालमा जोड्न र मास ट्रान्सपोर्टको निम्ति यो रेलमार्ग आवश्यक छ।

सडकको तुलनामा रेल निकै सस्तो पर्ने र चीनले नै काठमाडौंबाट आबुँखैरेनी हुँनै एउटा लाइन पोखरा र अर्को लाइन लुम्बिनीसम्म पु¥याउने भएकाले एउटा खण्डको सडकसँग रेललाई तुलना गर्न मिल्दैन’, प्रवक्ता उपाध्यायले भने। सरकारका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले रेल र सडक दुवै आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै कुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, सरकारले आयोजनाको प्राथमिकता तोक्नुपर्छ। एकैपटक दुवैका लागि चीनसँग सहयोग माग्नु हुँदैन। एउटा सकेर अर्को माग्नुपर्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.