गुलरिया : संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले प्रशस्त अधिकार पाए पनि पूर्वाधार शून्य हुँदा न्यायिक समितिका संयोजक तनावमा परेका छन्। स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि इजलासकक्ष, कानुनी सल्लाहकार र अधिकृतलगायत अन्य पूर्वाधार नहुँदा स्थानीयतहका न्यायिक समितिले कठिनाइ भोग्नुपरेको हो।
प्रदेश ५ अन्तर्गत बर्दियाभित्रका सुदूर स्थानिय तहको अवस्था झन् दयनीय छ। ‘न्यायिक समितिमा इजलास कक्ष मात्र होइन, गाउँपालिकालाई भवनसमेत अभाव छ’, गेरुवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हेमा चौधरीले भनिन्, ‘कार्यालयमा प्रशासक, एकाउन्ट र तीन जना सचिवले गाउँपालिका चलाउनुपरेको अवस्थामा कानुनी अधिकृत र सल्लाहकारको कल्पना गर्नुसमेत बेकार छ।’
चौधरीका अनुसार गाउँपालिकामा न्यायिक समितिको दुःखदायी अवस्था छ। अहिलेसम्म तालिम नपाएको उनको गुनासो छ। सदरमुकामस्थित गुलरिया नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ। गुलरिया नगरपालिकामा रहेको पुरानो कानुन शाखाको सहजीकरणमा न्यायिक कार्य गर्दै आएको गुलरिया नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला गिरीले बताइन्। नगरपालिकामा इजलास कक्ष, कानुनी अधिकृत र सल्लाहकारको अभावमा न्यायिक कार्य कठिनाइ भरहेको उनको भनाइ छ।
न्यायिक समितिमा दैनिक करिब दर्जन मुद्दा आउने गर्छ। खासगरी सम्बन्धविच्छेद, महिला तथा घरेलु हिंसा, झंैझगडालगायत मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट फैसला गर्दै अएको उनले जानकारी दिइन्। तर, न्यायिक समितिमा काम गर्दा धेरै कठिनाइ परेको उनको अनुभव छ। भर्खर मात्र गुलरिया नगरपालिकामा इजलास कक्ष निर्माण प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिइन्।
बर्दियाका बाँसगढी, ठाकुरबाबा, बारबर्दिया, राजापुर, मधुवन तथा बढैयाताल गाउँपालिकाका न्यायिक समितिमा पनि कठिनाइ छ। आफू कानुनको ज्ञाता नभएको र तालिम पनि नपाएकाले न्यायिक समितिमा काम गर्न असजिलो भइरहेको मधुवन नगरपालिकाकी उपमेयर सुवरानी थारूले बताइन्। ‘हाम्रो नगरपालिकामा भर्खर मात्र न्यायिक समिति गठन भएको छ’, उनले भनिन्, ‘मुद्दा आउने क्रम बढेकाले इजलासकक्षलगायत कानुनी सल्लाहकार अभावमा न्यायिक समितिमा काम गर्न असहज भएको छ।’ स्थानीय तहमा आउनुपूर्व मेलमिलापकर्ता रहेकाले सोही अनुभवका आधारमा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा काम गर्दै आएको उनले बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
