काठमाडौं : सडक विभागले चालु आर्थिक वर्ष रणनीतिक तथा राष्ट्रिय राजमार्गका लागि छुट्टयाएको बजेटको करिब एक चौथाइ अबका दुई महिनामा मात्र खर्च हुने भएको छ। विभागले समयमा काम लगाउन नसक्दा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा ठूलो परिमाणमा बजेट खर्च हुन थालेको हो।
विभागका लागि बजेटमार्फत दिइएको रकममध्ये ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। बजेटमा व्यवस्था भएमध्ये २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ। विभागले थप मागेको ३१ अर्बसहित चालु आवका पछिल्ला दुई महिना जेठ र असारमा मात्र ५९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
सडक र पुल निर्माण, मर्मत, कालोपत्रे र स्तरोन्नतिका लागि असार मसान्तसम्म करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ। बजेट नपुगेर ३१ अर्ब रुपैयाँ माग भएको सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले बताए। उनले भने, ‘बजेटमार्फत शीर्षक तोकेरै आएको रकम ७४ अर्ब रुपैयाँ छ। यो रकममध्ये १० अर्ब रुपैयाँ अहिलेसम्म खर्च गर्ने प्रक्रिया सुरु नभएकाले फिर्ता भएको हो।’
विभागसँग भएको ६४ अर्ब रुपैयाँ र थप माग गरिएको ३१ अर्ब गरेर चालु आवमा सडक निर्माणमा ९५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ। १३ अर्ब रुपैयाँको काम सकेर निर्माण व्यवसायीले विभागमा आवश्यक बिलसहित भुक्तानी दाबी गरेका छन्। सरकारले अहिलेसम्म आठ अर्ब रुपैयाँ दिएको छ। अझै पाँच अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी छ।
व्यवसायीलाई जति छिटो रकम भुक्तानी गर्न सकियो उत्ति नै चाँडो काम हुन्छ। सरकारले समयमा नै बजेट विनियोजन नगर्ने र स्रोतको सुनिश्चितता दिने गरेको छ। बेलामा बजेट नदिने समस्याका कारण आयोजना समयमा नै नसकिने तथा तोकिएको समयसीमाभन्दा ढिलो हुने गरेको विभागका प्रवक्ता गौतम बताउँछन्।
विभागका सहायक प्रवक्ता रमेश सिंह अहिलेसम्म कामको गतिअनुसार ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताउँछन्। उनले भने, ‘चालु आवमा विभागलाई बाँकी २९ अर्ब रुपैयाँले पुग्दैन। बजेटभन्दा बढी काम भएकाले ३१ अर्ब रुपैयाँ थप मागिएको हो। योसहित विभागले अब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ।’
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोग रहेको नागढुंगा–नौविसे सुरुङ मार्ग ठेक्का लाग्न सकेन। विश्व बैंकको सहयोग प्राप्त नारायणगढ–बुटवल सडक स्तरोन्नति र विभिन्न पुलसहितमा गरेर करिब १० अर्ब रुपैयाँको काम थालिएन। यो रकम आगामी वर्ष मात्रै खर्चन सकिने भएकाले यो वर्ष फिर्ता भएको हो।
विभागले समयमा काम लगाउन नसक्दा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा ठूलो परिमाणमा बजेट खर्च हुन लागेको हो।
असार मसान्तसम्म खर्च हुने थप रकम माग भएकामा मध्यपहाडी लोकमार्गमा चार अर्ब रुपैयाँ मागिएको छ। यसमध्ये हालसम्म तीन अर्ब रुपैयाँ आइसकेको छ। एक अर्ब रुपैयाँ आउनै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ।
धरान–चतरा सडकलाई थप चार अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ। ठेक्का लागेका र काम अगाडि बढेको स्थानीय तथा रणनीतिक सडकका पुलको निमित करिब नौ अर्ब रुपैयाँ चाहिएको छ। व्यापारिक सडकमार्गको निम्ति एक अर्ब रुपैयाँ थप बजेट आएको छ। अझै दुई अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ। विभिन्न राष्ट्रिय सडक, ठेक्का लागेका स्थानीय सडक, मोटरेवल पुलसहितको कामका लागि विभागले चालु आवको बजेटमा थप रकमको रुपमा ३१ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको हो।
सडक विभागका सहप्रवक्ता सिंहले भने काम सकिएर बसेको आयोजनाको बिल भुक्तानी पनि अन्तिम समयमा नै हुने भएकाले खर्च ठूलो देखिएको बताउँछन्। उनले भने, ‘सामान्यतय माघ–फागुनदेखि वैशाख–जेठसम्म काम गर्ने उपयुक्त समय हो। यो समयमा गरिएको कामको भुक्तानी असारमै हुने गरेकाले पनि अन्तिम सयमा धेरै खर्च भएको देखिएको हो। जति काम हुन्छ त्यसको भुक्तानी सोही समयमा हुँदै जाने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी हुने यस्तो रकमको आधार घट्छ।’
सरकारले चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालायलाई ९६ अर्ब रुपैयाँको बजेट दिएको भए पनि आगामी वर्षका लागि भने सिलिङ नै घटेर सम्मा ७२ अर्ब रुपैयाँ भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए। आगामी वर्ष विभागसँग राष्ट्रिय राजमार्ग मात्रै रहने र रणनीतिक तथा स्थानीय सडक सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेश र स्थानीयमा जाने भएकाले पनि सिलिङ घटेको हो। स्थानीय निकायको निम्ति १५ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट भौतिक पूर्वाधारले पठाएको छ।
आगामी आवमा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलाई १० अर्ब, रेल विभागलाई तीन अर्ब, यातायात क्षेत्रको विकास र स्तारोन्तिका लागि एक अर्ब रुपैयाँसहितको बजेट रहेको छ। बाँकी ७२ अर्बको बजेटमा राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकको निम्ति रकम खर्च हुने गरी मन्त्रालयले योजना बनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
