काठमाडौं ः भारत सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण गर्ने भनिएको विद्यालयमा प्रभावकारी काम हुन नसक्दा विद्यार्थी अस्थायी टहरामा बसेर पढ्न बाध्य छन्। तीन वर्षअघिको भूकम्बाट क्षति पुगेका मुलुकभरका नौ हजार विद्यालयमध्ये भारतले सात जिल्लाका ७० वटा विद्यालय बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकमा १०/१० वटाका दरले विद्यालय बनाइदिने भारतको प्रतिबद्धता थियो। भूकम्पबाट भत्किएका विद्यालय निर्माणका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (सीएलपीआईयू शिक्षा)का अनुसार गत वर्ष मात्र विद्यालय निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।
तर सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म आठवटा विद्यालयको मात्र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन (डीपीआर) नेपालस्थित भारतीय दूतावासबाट स्वीकृत भएको छ। यसमध्ये पाँचवटा नुवाकोट र तीन वटा गोरखाका छन्।
थप पाँच वटाको डीपीआर तयार भएर स्वीकृतिका लागि दूतावासमा पठाइएको सीएलपीआईयूका योजना उपप्रमुख दिलीपशेखर श्रेष्ठले बताए। सम्झौताअनुसार भवन बनाउने विद्यालयको डीपीआर पनि प्रतिबद्धता जनाएको भारत सरकारले नै तयार गरिदिनुपर्ने हुन्छ। तर भारतीय दूतावासमा कुरा गर्दा डीपीआरका लागि परामर्श दाता छनोटमा ढिलाइ भएको जवाफ दूतावासका अधिकारीबाट आए पनि आफ्नै खर्चमा काम अघि बढाएको श्रेष्ठले बताए।
डीपीआर तयार भइसकेको विद्यालयमा प्रतिविद्यालय लागत चार करोड हाराहारीमा छ। विद्यालयको डिजाइन कस्तो हुने, कति लागत लाग्नेलगायत गुरुयोजना डीपीआरमै उल्लेख हुन्छ। तर सीएलपीआईयूले बनाए पनि डीपीआरको स्वीकृति पनि दूतावासबाटै लिनुपर्छ। किनकि डीपीआरअनुसार भवन निर्माणका लागि दूतावासले रकम उपलब्ध गराउँछ। ७० वटा विद्यालय निर्माणका लागि करिब चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो।
-
७० मध्ये आठवटाको मात्र डीपीआर तयार
-
परामर्शदाता नपाएर ढिलो भएको दूतावासको दाबी
-
सबै स्कुल बनाउन चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने
यो रकममा डीपीआर निर्माणका लागि छनोट हुने परामर्शदाताका लागि दिनुपर्ने करिब १० प्रतिशत रकम जोडिएको छैन। भारत सरकारले छनोट गर्ने भएका कारण परामर्शदाताका लागि आवश्यक रकम पनि दूतावासले नै उपलब्ध गराउनेछ। नयाँ भवन बनाउनुपर्ने विद्यालयमध्ये अधिकांश भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। विद्यालय निर्माण सुस्त भएपछि विद्यार्थीहरू अस्थायी टहरामा बसेर पढिरहेका छन्। यी विद्यालयमा जाँदा विद्यार्थी तथा शिक्षकबाट नयाँ भवन बन्न नसक्दा निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पढाइ सञ्चालन भइरहको गुनासो आउने गरेको श्रेष्ठले बताए।
‘भारतीय दूतावासले परामर्शदाता छनोटमै ढिलाइ भएका कारण पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको जवाफ दिँदै आएको छ। काम छिटो गर्नुप¥यो भनेर शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट पहल भइरहेको छ’, उनले भने। भूकम्पबाट मुलुकभरका ५९ जिल्लाका नौ हजार विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये ३१ जिल्लाका सात हजार विद्यालय पूर्ण रूपमा भत्किएका थिए।
तीमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै क्षति पुगेका १४ वटा जिल्ला छनोट गरेर शिक्षा मन्त्रालयले पनि निर्माण अघि बढाएको थियो। मन्त्रालयले तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने योजना बनाए पनि हालसम्म तीन हजार ६ सय १३ वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण भइसकेको छ। एक हजार सात सय १९ वटा पुनर्निर्माणको क्रममा र तीन सय २८ वटा विद्यालय निर्माणका लागि छनोट भएको आयोजनाले जाकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
