प्रदेश संसद कुशवाहलाई पक्राउ गर्न अदालतको पुर्जी

प्रदेश संसद कुशवाहलाई पक्राउ गर्न अदालतको पुर्जी

गौर : अवैध रुपमा वनपैदवार ओसारपसार गरेको आरोपमा  पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट जेल सजाय सुनाइएका प्रदेश सभा संसद कुन्दनप्रसाद कुशवाहलाई पक्राउ गर्न अदालतले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ ।

जिल्ला अदालत गौरले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट मार्फत सांसद कुशवाहलाई पक्राउ गर्न केही दिन अघि पत्र पठाएको हो । संसद कुशवाह माओवादी केन्द्रबाट रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ को ‘ख’बाट प्रदेश सभामा सदस्यमा बिजयी भएका थिए ।

विना ईजाजत वन पैदवार ओसारपसारमा संलग्न रहेको भन्दै पुनरावेदन अदालत हेटौडाको २०७२ साउन २५ गतेको फैसला अनुसार संसद कुश्वाहलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतले वैशाख १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्राचार गरेको हो ।

बाराको साविक पिपरासिमरास्थित पथलैया चोकमा सवारी चेकजा“चका क्रममा  २०६९ असोज २ गते बिहान रौतहटको कटहरियाबाट  पोखरा जाँदै गरेको ना ४ ख ४६४० नम्बरको ट्रकमा अवैध सालको चिरान काठ दुइ सय ६५ थान र ८ क्विन्टल स्ट्रिप (चिरान दाउरा)बरामद भएको थियो ।

 उक्त बरामद काठ कटहरियास्थित न्यू एभरेष्ट स–मिलका संचालक कुन्दनप्रसाद कुशवाहको भएको चालक इन्द्र बहादुर मानन्धरले बयान दिएपछि संसद कुशवाह काठ तस्करी काण्डमा मुछिएका थिए ।

वन कार्यालयले अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा राय पेशगर्दा ट्रकधनी रौतहटका बिन्देश्वर साह, चालक मानन्धर तथा काठधनी कुशवाहले अवैध तरिकाबाट काठ ओसारपसार गरेको देखिएको भन्दै जिल्ला अदालत बारामा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

जिल्ला अदालतले चालक मानन्धरलाई दोषी ठहर गर्दै ट्रकधनी साह र काठधनी कुशवाहलाई सफाई दिएपछि यो मुद्दा पुनरावेदन अदालत हेटौडामा दर्ता भएको थियो ।
पुनरावेदन अदालत हेटौडाले एकजना चालकले धेरै परिणामको काठ ओसारपसार गर्न नसक्ने भन्दै जिल्ला अदालत बाराको फैसला उल्टाएर २०७२ साउन २५ गते  स–मिल संचालक कुशवाहलाइ समेत एक बर्षको सजाय सुनाएको थियो ।

पुनरावेदनको फैसला उपर आफुले २०७३ साउन १६ गते सर्वोच्चमा अपिल गरेको र विचाराधिन मुद्दामा  अदालतले पक्राउ गर्नु भनी पत्राचार गरेको सुन्दा आफु अचम्ममा परेको संसद कुशवाह बताउँछन् । पुनरावेदनको फैसला अनुसार पाँच लाख ५५ हजार ८ सय  बराबरको जमिन धरौटी राखेर सर्वोच्चमा अपिल गरेको  प्रदेश सांसद कुशवाहले बताए । 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.