काठमाडौं : सञ्चालनमा आएको तीन दशकपछि राष्ट्रियकरण हुने निर्देशिकाको नयाँ व्यवस्थाका कारण एक वर्षदेखि एउटा पनि केबुलकार दर्ता हुन सकेको छैन। अहिले केबलकार दर्ताका लागि आएका १८ वटा फाइल मन्त्रालयमा थन्किएका छन्।
सरकारले २०७२ फागुुनदेखि केबलकारको दर्ता र निर्माण स्वीकृति भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत दिने व्यवस्था गरेको थियो। त्योभन्दा अगाडि केबुलकारसम्बन्धी सम्पूर्ण काम पर्यटन मन्त्रालयले गर्दै आएको थियो।
भौतिक योजनामा गएपछि निर्देशिका बनाउने नाममा केबलकारको अनुमति रोकिएको थियो। लामो समय लागेर तयार पारिएको रञ्जुुमार्ग सञ्चालन अनुुमतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ ले सञ्चालनको ३० वर्षपछि केबलकार सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो।
यो निर्देशिकाले केबलकार दर्ता शुुल्क लिने, वार्षिक नवीकरण र बर्सेनि सरकारलाई रोयल्टी तिर्नुुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो निर्देशिकालाई अर्थ मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था गरेर लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्देशिका लागू गर्न मन्त्रालयले पटकपटक प्रयास गरे पनि निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आएको छ। ३० वर्षपछि राष्ट्रियकरणको विषयसहतिको शुुल्क तिर्नुुपर्ने व्यवस्थाका कारण निर्देशिका अहिलेसम्म स्वीकृत हुुन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए।
प्रवक्ता शर्माले भने, ‘निर्देशिकाले प्रतिस्पर्धा गराउन सहज बनाएको छ। सरकारलाई आवश्यक शुुल्क तथा रोयल्टीसहितको राजस्व आउने भएकाले यसलाई लागू गर्नुुपर्ने हुुन्छ। यो निर्देशिका लागू नभएकै कारण करिब तीन वर्षदेखि कुुनै पनि नयाँ केबलकारले अनुुमति पाएका छैनन्।’ अहिले सञ्चालनमा रहेका केबलकारले सरकारलाई कुुनै पनि शुुल्क तिर्दैनन्।
अहिले केबलकार दर्ताका लागि आएका १८ वटा फाइल मन्त्रालयमा थन्किएका छन्।
सरकारले तयार गरेको निर्देशिका लागू हुुन नसक्दा स्थानीय तहलाई केबलकार सञ्चालन अनुुमति दिने भनिएपछि निर्देशिका नै आवश्यकपर्ने भौतिक मन्त्रलयको भनाइ छ। दुुई दशकदेखि सञ्चालन भएका, भर्खरै सेवा सुुरु गरेका र नयाँ अनुुमति लिने सबै केबलकारले दर्ता, नवीकरण, वार्षिक रोयल्टीसहितको शुुुुल्क लिएरमात्रै सेवा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
२ देखि ५ प्रतिशतसम्म रोयल्टी
निर्देशिकाले यात्रुुमार्गसम्बन्धी प्रावधानको ७ नम्बर बुुँदामा सर्वेक्षणका लागि अनुुमति दस्तुुर लिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाअनुुसार सर्वेक्षणकै निम्ति कुुनै पनि केबलकारले दुुई लाख रुपैयाँ बुुझाउनुुपर्छ। ८ नम्बरको बुुँदाले वार्षिक रोयल्टी बुुझाउनुुपर्ने व्यवस्था छ। यसमा रञ्जुुमार्ग तथा केबलकार सञ्चालन भएको दिनदेखि १५ वर्षसम्म यात्रुु टिकट बिक्रीबापत हुुने आम्दानीको दुुई प्रतिशत र १६ वर्षदेखि पाँच प्रतिशतले हुुन आउने रकम रोयल्टीका रूपमा बुुझाउनुुपर्छ।
निर्देशिकाले सञ्चलन अनुुमति दस्तुुर बुुझाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाअनुुसार ३० करोडसम्म लगानीको केबलकारले ३० लाख र त्यसभन्दा माथि भएमा लागत रकमको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुुन आउने रकम बुुझाउनुुपर्छ। प्रत्येक आर्थिक वर्ष एक लाख रुपैयाँ राजस्व बुुझाएर सञ्चालन अनुुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ।
अनुुमति पाएको केबलकार ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। विशेष परिस्थिति परेको अवस्थामा अनुुमतिपत्रको अवधि बढाउन मनासिव देखिएमा सरकारले पाँच वर्ष अनुुमति थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अन्यथा सबै केबलकार सञ्चालनको ३० वर्षमा राष्ट्रियकरण हुुने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।
निर्देशिकालाई लागू गर्न मन्त्रालयले पुुनः पहल गर्ने मन्त्रालयका कानुन उपसचिव कृष्ण कार्कीले बताए। उनले भने, ‘सबै केबलकारलाई व्यवस्थित गर्न एउटा प्रणालीमा बाध्नै पर्छ। व्यवसायीको लविङका कारण रोकिएको यो निर्देशिकालाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउन आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो निर्देशिका स्वीकृत नभएकै कारण स्थानीय तहलाई केबलकारको अनुुमति दिने आधार नभएकाले यो व्यवस्थाका कारण सहज हुुने पनि उल्लेख छ।
नेपालमा मनाकामना केबलकार सञ्चालमा आएको डेढ दशकपछि चन्द्रागिरि केबलकार सञ्चालनमा आएको छ। यसपछि पोखरामा अन्नपूर्ण केबलकार, दोलखामा कालिञ्चोक दर्शन केबलकार, ताप्लेजुुङमा पाथिभरा केबलकार सञ्चानलको लागि आवश्यक पूर्वाधारमा जुुटेका छन्। मन्त्रालयसमक्ष केबलकार निर्माणको चरणमा रहेको भन्दै आवेदन दिनेमा पाथिभराको त्रिवेणी केबलकार, इलाम पाथिभरा दर्शन, हिमाल दर्शन, दिव्यदर्शन, त्रिवेणी केबलकार छन्।
मन्त्रालयमा अनुुमति माग्ने मौलाकालिका डेभलपमेन्ट, त्रिवेणी केबलकार, सगरमाथा रोपवे, लिक सेवा, मालिका रोपवे, मुुक्तिनाथ दर्शन, घ्याम्पेफेदी गोसाइकुुण्ड केबलकार, सिद्धेश्वर पर्यटन सहकारी, सिद्धबाबा केबलकारसहितका कम्पनी छन्।
केबलकारको अनुुमति तथा नियमन स्थानीय तहबाटै हुुन व्यवस्था पनि गरिएको छ। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ अनुुसार केबलकारको अनुुमति दिन सक्ने व्यवस्था पनि भइसकेको छ। दुुईवटा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने अवस्थामा प्रदेश तथा संघीय सरकारले हेर्ने गरी यस्तो अधिकार दिइएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुुसार स्थानीय तहलाई नै केबलकार सञ्चालन तथा नियमनको अधिकार दिन खोजिएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ (घ)ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई स्थानीय कर तथा सेवा शुुल्क दस्तुुर उठाउने अधिकार दिएको छ। यस अन्तर्गतको ३ नम्बर बुुँदामा ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ, बञ्जी, जिपफ्लायर, ¥याफ्टिङ, केबलकार सेवालगायत अन्य जल तथा स्थल क्षेत्रमा सञ्चालन हुुने नवीन पर्यटकीय तथा साहसिक खेलको शुुल्क उठाउने अधिकार दिइएको छ।
यही अधिकार प्रयोग गरेर केबलकारलाई अनुुमति दिलाउने र शुुल्क उठाउने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका केबलकारलाइ पनि रोयल्टी तथा शुुल्क स्थानीय तहबाटै गराउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
