सांसदमाथि कारबाही गर्न प्रहरीलाई अदालतको पत्र

सांसदमाथि कारबाही गर्न प्रहरीलाई अदालतको पत्र

 गौर : अवैध रूपमा वनपैदावार ओसारपसारमा जेल सजाय सुनाइएका प्रदेशसभा सदस्य (सांसद) कुन्दनप्रसाद कुशवाहमाथि कारबाहीका लागि अदालतले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ।

जिल्ला अदालत गौर रौतहटले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई गर्न केही दिनअघि पत्र पठाएको हो। माओवादी केन्द्रका कुशवाह रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पक्राउ गर्ने पत्र कसरी आयो भनेर आफूले पनि बुझिरहेको सांसद कुशवाहले बताए। पुनरावेदनको फैसलाअनुसार ५ लाख ५५ हजार ८ सय रुपैयाँबराबरको धरौटी राखेर म्यादभित्रै सर्वोच्चमा अपिल गरेको उनको भनाइ छ।

बिनाइजाजत वन पैदावार ओसारपसारमा संलग्न रहेको भन्दै पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले २०७२ साउन २५ गते उनलाई एक वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो। त्यसमाथि कारबाही गर्न जिल्ला अदालत रौतहटले वैशाख १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्राचार गरेको खुलेको छ।

बाराको साबिक पिपरासिमरास्थित पथलैया चोकमा सवारी जा“चका क्रममा २०६९ असोज २ गते बिहान रौतहटको कटहरियाबाट पोखरा जाँदै गरेको ना.४ख ४६४० नम्बरको ट्रकमा सालको चिरान काठ दुई सय ६५ थान र ८ क्विन्टल स्ट्रिप (चिरान दाउरा)बरामद भएको थियो। उक्त काठ कटहरियास्थित न्यू एभरेस्ट स–मिलका सञ्चालक कुन्दनप्रसाद कुशवाहको भएको बयान चालक इन्द्रबहादुर मानन्धरले दिएका थिए।

वन कार्यालयले अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा राय पेस गर्दा ट्रकधनी रौतहटका बिन्देश्वर साह, चालक मानन्धर तथा काठधनी कुशवाहले अवैध तरिकाबाट काठ ओसारपसार गरेको देखिएको भन्दै जिल्ला अदालत बारामा मुद्दा दर्ता भएको थियो। जिल्ला अदालत बाराले २०७१ असार २२ गते चालक मानन्धरलाई दोषी ठहर गरी ट्रकधनी साह र काठधनी कुशवाहलाई सफाइ दिएपछि मुद्दा पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा दर्ता भएको थियो। पुनरावेदनले एक जना चालकले त्यति धेरै परिमाणको काठ ओसारपसार गर्न नसक्ने भन्दै जिल्ला अदालत बाराको फैसला उल्टाएर कुशवाहलाई पनि एक वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो।

रौतहटका प्रहरी प्रमुख रवीन्द्र केसीले अदालतको पत्र आएको जानकारी दिँदै पक्राउ हो वा दण्ड जरिवाना मात्र हो भन्ने प्रस्ट नभएकाले बुझ्ने काम भइरहेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.