थन्किए भूकम्प पीडितका ९ हजार गुनासा

थन्किए भूकम्प पीडितका ९ हजार गुनासा

 ओखलढुंगा : भूकम्पबाट घर भत्किए पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै एक वर्ष पहिले गुनासो फारम भरेका ओखलढुंगाका झण्डै ९ हजार भूकम्प पीडितका गुनासो अझै पुनः निर्माण प्राधिकरणमा पुगेका छैन्। वडा तहबाटै लाभग्राहीमा नपरेका भूकम्प पीडितका गुनासो संकलन गरिएको थियो।

वडाबाट आएका गुनासो संकलन गरेर राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिमार्फत केन्द्रमा पठाउनु पर्ने भए पनि ८ हजार ९ सय ९३ गुनासा अहिले जिल्ला तहमै थन्किएर बसेका छन्। जिल्लाबाट चाँडो अभिलेख र वर्गीकरण नभएपछि पीडितका गुनासा जिल्लामै थन्किएका हुन्।

यसअघि पनि पीडितहरुबाट संकलन गरिएका ८ हजार गुनासामध्ये ३ सय ६४ लाई मात्रै अनुदान पाउने सूचिमा सुचिकृत गरिएको थियो। १ हजार ५ सय ८१ पीडितका घर पुनः निरीक्षण गर्ने र अन्य पीडितले अनुदान नपाउने गरि समाधान गरिएको थियो।

दोस्रो चरणमा धेरै वास्तविक भूकम्प पीडित छुटेको पाइएपछि फेरि गुनासा संकलन गरिएको थियो। अनुदान पाउने आसमा बसेका भूकम्प पीडित भने गुनासाको छानबिन नहुँदा निरास छन्। अनुदान पाउने नपाउने टुंगो लागे घर निर्माण गर्ने योजना रहेका उनीहरु पुनः निर्माण प्राधिकरणसँग आक्रोशित भएका छन्।

‘अनुदान आउँछ कि भनेर पर्खेको एक वर्ष बित्यो पाउने नपाउने टुंगो छैन’ मानेभञ्ज्यांग गाउँपालिका ९ माधवपुरका डिकबहादुर श्रेष्ठले गुनासो गरे। अनुदान पाउने आशमा बसेका गाउँ अन्य पीडितहरुले समेत आवश निमार्ण गर्न नसकेको उनले बताए।

गुनासा भर्ने पीडितहरु वडा कार्यालयमा पनि गएर गुनासा कहिले छानबिन हुन्छन्, भनेर सोधिरहेका हुन्छन्। ‘सधैं सामाना गर्नु पर्ने प्रश्न भूकम्पको अनुदानकै हुन्छ’ सुनकोशी गाउापालिका ५ का वडा अध्यक्ष गोविन्द तामाङले भने,‘हामीसँग पनि जवाफ छैन, के भनेर पठाउने ? पुनः निर्माण प्राधिकरणले नागरिकलाई उल्टै दुःख दिएको छ।’

गुनासो भरेर कार्यालयमा आए पनि भर्नेले गुनासोको प्रकार उल्लेख नगरेकाले प्रत्येक गुनासोको फारम अध्ययन गरेर विवरण अध्यावधिक गर्नु पर्ने भएकाले ढिला भएको राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (व्यक्तिगत आवाश निर्माण तथा अनुदान वितरण) ले जनाएको छ।

केन्द्रमा पनि गुनासा सुनुवाइ गर्ने प्रकृयाबारे अन्यौलता रहेकाले जिल्लामै रहेको इकाइका सामाजिक विकास विज्ञ सुनिता अधिकारीले बताइन्। उनले गुनासाको वर्गीकरण गरेर प्राधिकरणमा पठाइने तयारी गरेको पनि जानकारी दिइन्।

‘म्याद मंसिरसम्म रहेकाले पनि पठाउन ढिलाइ भएको हो, अध्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ, अब पठाइहाल्छौं’ उनले भनिन्। अब आउने गुनासा भने कार्यालयले सम्बोधन नगर्ने भएको छ। अब गुनासा वडा कार्यालयमा गर्ने र वडा अध्यक्ष संयोजक रहेको गुनासो सुनुवाइ समितिले सिधै पुनः निर्माण प्राधिकरणमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.