पेट्रोलियम अन्वेषणको काम ठप्प
अभाव हुँदा मात्रै विकल्पको खोजी
भारतले पछिल्लोपटक २०७२ मा लगाएको नाकावन्दीबाट पाठ सिकेर सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषण तथा उत्खनन गृहकार्य अघि बढाएको थियो । यसका लागि नेपालले डेपुटी चाइना इन्टरनेसनल ट्रेड रिप्रिजेन्टेटिभसँग सम्झौता गरेको थियो । अन्वेषण र उत्खननका विषयमा सोही वर्षको चैतमा तत्कालीन तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन सरकारसँग समझदारी गरेका थिए ।
समझदारी भए लगत्तै २०७३ वैशाखमा पेट्रोलियम अन्वेषणबारे छलफल र अध्ययन गर्न डेपुटी चाइना इन्टरनेसनलका तर्फबाट विज्ञ प्राविधिक टोलीसहित नेपाली अधिकारीले पेट्रोलियम पदार्थ हुन सक्ने नेपालको विभिन्न जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । उक्त टोलीले सुर्खेत, दैलेख, बुटवल, पाल्पा, मोरङ, चौतारा र बराहा क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । स्थलगत अध्ययन भएको झण्डै दुई वर्ष बिते पनि सरकारको लाचारीपनका कारण अन्वेषणसम्बन्धी योजना हालसम्म अघि बढेको छैन ।
पेट्रोलियम पदार्थको असहज रूपमा आपूर्ति हुने समयमा मात्रै चर्को चासो व्यक्त गर्ने सरकारले पछिल्लो समयमा अन्वेषण विषयलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै आएको छ । अध्ययन खासै उपलब्धिमूलक नभएको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख सुधीर रजौरेले बताए । ‘सुरुमा हामीले भएका पेट्रोलियम खानीबारे सम्पूर्ण तथ्यांक प्रतिवेदन चिनियाँ टोलीलाई उपलब्ध गरायौं । उनीहरूले सोही प्रतिवेदनअनुसार कार्यक्षेत्रको अध्ययन गरेका थिए’ ,उनले भने, ‘चिनियाँ पक्षले कुनै जानकारी नदिएकाले यो परियोजनाले गति लिन सकेन ।’
हाल नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि विभाजन गरिएका १० वटा खण्ड उपयुक्त रहेको अध्ययनका क्रममा भेटिएको रजौरेले जानकारी दिए । पेट्रोलियम उत्खननका लागि सुरुमा भूगर्भमा रहेको पेट्रोलियमको मात्रा र गूणस्तर पहिचान गर्नुपर्ने रजौरेले बताए । उनका अनुसार सामान्यरूपमा पेट्रोलियम अन्वेषण र उत्खननका लागि कम्तीमा तीन वर्ष लाग्छ । उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थ रहे–नरहेको एकिन गर्न अनुमानित क्षेत्रमा ड्रिलिङ गर्नैपर्ने हुन्छ ।’
सरकारले विगतमा विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई त्यस्ता खानीको अन्वेषण र उत्खनन गर्न अनुमति दिएको थियो । तर लामो समयसम्म पनि उनीहरूले काम नगरेपछि विभागले ती कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरेको थियो । ती कम्पनीसँगको अनुभवका आधारमा खानी तथा भूगर्भलाई अर्को प्रकृया अपनाएर अन्वेषण र उत्खननको काम गर्न अप्ठेरो परेकाले विद्यमान कानुन नै संशोधन गरेको परियोजना प्रमुख रजौरेले बताएका छन ।
चीनबाट आएका विज्ञको टोलीले ग्यास अन्वेषणका लागि दैलेख र मोरङ पुगेर अध्ययन पनि गरेको थियो । तर, त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म नेपालले पाएको छैन । उक्त प्रतिवेदनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पटकपटक पत्राचार गरिए पनि कुनै जवाफ नआएको विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको भूगर्भमा रहेको मिथेन ग्यासको उत्खनन पनि प्रभावकारी ढंगले हुन सकेको छैन । टेकुदेखि पूर्व १४ वटा ठाँउमा मिथेन ग्यास रहेकामा गत वर्ष इमाडोल क्षेत्रमा पनि परिक्षण गरिएको थियो ।
के छ सम्भावना ?
खानी तथा भूगर्भ विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाको भौगर्भिक, भूभौतिक अध्ययनअनुसार नेपालको दक्षिणमा रहेको तराई, भित्री मधेस र चुरे पर्वत शृंखलामा पेट्रोलियम पदार्थ हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । सो क्षेत्रको इतिहाससँग मिल्ने भारतको आसाम तथा पाकिस्तानको पोतवार क्षेत्रमा लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन भइरहेकाले नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । ००
जोखिमपूर्ण लगानी
महँगो लागत र जटिलताको हिसाबले पेट्रोलियम अन्वेषण जोखिमपूर्ण रहेको परियोजना प्रमुख रजौरेले बताए । उनका अनुसार बिकट भौगोलिक बनावट, उच्च प्रविधि र दक्ष जनशक्ती अभावका कारण अन्वेषण कार्य महँगो छ ।
०४५ सालमा विभागले मोरङमा पेट्रोलियम अन्वेषण र उत्खननको अनुमानका आधारमा तीन हजार पाँच सय मिटर तल खनेको (ड्रिलिङ गरेको) थियो । तर, कुनै पनि प्रकारको पेट्रोलियमको अवशेष फेला पार्न सकिएन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थको अवशेष पत्ता लगाउन अब चार हजार मिटर गहिरोसम्म ड्रिलिङ गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘ग्यास वा तेल भण्डारण फेला नपरेमा ठूलो धनराशी (अर्बाैं रकम) खेर जाने भएकाले यस्तो लगानी आर्थिक रूपमा जोखिमपूर्ण छ । अन्वेषण गर्न ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले जोखिम मोल्न साकारात्मक हुन सकेको छैन । नेपालमा पेट्रोलियम खानी नभेटिएकाले विश्वमा ख्याति प्राप्त स्थापित अन्वेषण कम्पनीलाई आकर्षित गर्न समस्या भएको छ ।’
साढे दुई अर्बको सम्झौता
चीनले नेपाललाई पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि करिब साढे दुई अर्ब रुपयाँ (१३६ मिलियन आरएमबी) रकम बराबर सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको छ । गत वर्ष साउनमा चीनको डेपुटी चाइना इन्टरनेसनल ट्रेड रिप्रिजेन्टेटिभले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त पत्रमा चीनले नेपाललाई पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि प्रविधि, जनशक्ति सहित आर्थिक सहायता गर्ने उल्लेख छ ।