काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सालको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले सूचना तथा प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ एजेन्डा ल्याउन सकेको छैन।
नीति तथा कार्यक्रमा सूचना प्रविधिलाई आर्थिक विकासको परिचालकको रूपमा लिइने उल्लेख छ। तर पनि सूचना प्रविधिकै क्षेत्रमा नयाँ एजेन्डा र ठूला प्राजेक्टको परिकल्पना गर्न नसक्नुले यो सोचअनुरूपको हुन नसक्ने विज्ञको भनाइ छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका बरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालका अनुसार सरकारले यस क्षेत्रको नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक पर्ने खालको विषयलाई समेट्न पर्ने थियो, तर त्यसो भएन। यसको मुख्य कारण नीति तथा कार्यक्रममै सबै कुरा अटाउन नसकेर पनि हुन सक्ने उनी बताउँछन्। खनालका अनुसार कार्यक्रममा उल्लेख भएका कुरालाई मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने हो भने नेपालजस्तो देशका लागि पूर्ण हुनेछ। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष हेमन्त चौरासियको पनि राय उस्तै छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै छ तर केही छैन र भएका कुरालाई लागु गर्न सक्ने हो भने, देशको विकासमा टेवा पुग्ने उनले बताए।
सरकारले यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधिको पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच सूनिश्चित गर्न सरकारले यो आवमा सबै स्थानीय तहसम्म सूचना महामार्ग विस्तार गर्ने जनाएको छ। ‘सूचना महामार्ग’ अर्थात ब्रोड ब्यान्ड नेटवर्कको विस्तार। सरकारले ब्रोड ब्याड नेटवर्कलाई सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने जनाएको छ। ब्रोडब्यान्ड नेटवर्कको विस्तार गर्ने काम अहिले पाइप लाइनमै रहेको अवस्थामा छ। यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले छनोट गरी काम अघि बढाइसकेको छ।
त्यस्तै सरकाले सार्वजनिक प्रशासन व्यावसायिक क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी सेवा, अभिलेख, तथ्यांक र वित्तीय कारोबारलाई विघुतीय सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने जनाएको छ। सबै साधारणले डिजिटल माध्यममार्फत सरकारी सेवा प्राप्त गर्नसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। यो वर्षको नयाँ एजेन्डाका रूपमा सरकारी सेवाको सहज जानकारी पाउन सकिने र आफ्ना गुनासा तथा सुझाव सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारी समक्ष सोझै पाउन सक्ने व्यवस्था गर्नको लागि सरकाले ‘नागरिक अधिकार मोबाइल एप’ प्रयोगमा ल्याउले उल्लेख छ। यसले सरकारको डिजिटल नेपाल बनाउने योजनाका लागि केही हदसम्म सहयोग पुग्नेछ।
त्यस्तै निती तथा कार्यक्रममा सरकारले सबै नेपालीलाई बायोमेट्रिक सूचना र प्रिथक नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराउने जनाएको छ। भने, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आधुनिक सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरिने र सामुदायिक विद्यालय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याइने सरकारले जनाएको छ।
सरकाले डिजिटल प्रणालीमार्फत भर्चुअल सिकाइ र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थासमेत उपलब्ध गराउनेछ। अन्तक्र्रियात्मक श्रब्य दृष्यका माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षा र विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै सेवा प्रदायक सबै सरकारी निकायलाई सूचना प्रविधि सञ्जालमा आबद्ध गरी प्रमुख नतिजा र निर्णय परीक्षण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
