सत्तालाई बार्गेनिङ चिप्स बनाइयो : कांग्रेस

सत्तालाई बार्गेनिङ चिप्स बनाइयो : कांग्रेस

अब पनि संविधान संशोधन नभए मधेसीका लागि संघर्षको विकल्प छैन : महतो 

काठमाडौं ः प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी ओली सरकारको सयदिने कार्यकाल सामान्य उपलब्धि र अनगिन्ती विसंगति भएको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भिडियो विज्ञप्तिमार्फत ओली सरकारको सय दिन उल्लेखनीय नरहेको बताएका छन् । गत वर्ष भएका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनताका मतदातासँग गरेका सयौं बाचाविपरीत ओली सरकार अघि बढेको भन्दै उनले विज्ञप्तिमा एक दर्जन आरोप लगाएका छन् ।

कांग्रेसले सांसदको शपथ नलिई प्रधानमन्त्रीको शपथ लिन हुन्थ्यो हुँदैनथ्यो भन्ने नैतिक र राजनीतिक प्रश्न फेरि उठाउँदै प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा भगवान, जनता वा देशमध्ये कसैको नामबाट लिनु पर्ने वा नपर्ने प्रश्नसमेत गरेको छ । संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (ख) बमोजिम तत्कालीन सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनका लागि गरेको सिफारिस अनधिकृत रूपमा अस्विकार गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट गराउँदै मनोेवैज्ञानिक दबाव दिन थालेको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ । संघीयतामा गइसकेको देशमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत निकाय गाभ्ने सोच देखिएको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ ।

संविधान संशोधन गर्ने संकेत गर्दै मधेसी दल तरंगित पार्ने, अल्मल्याउने र सत्तालाई बार्गेनिङ चिप्स बनाएर मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग संवाद गर्नु उचित नभएको ठहर कांग्रेसको छ । अर्थतन्त्रबारे श्वेतपत्र जारी गर्दा नकारात्मक सूचक मात्र प्रस्तुत गर्दै देशको ढुकुटी रित्तो देखाउन खोजेकोमा कांग्रेसले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । ओली सरकारले न्यायालय नेतृत्वविहीन बनाएको आरोप पनि उसले लगाएको छ । संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशलाई सशक्त पार्नुपर्ने र बजेटसम्बन्धी ऐनकानुन ल्याउन नसक्नु अर्को विसंगति रहेको दाबी कांग्रेसको छ ।

दुई पार्टी एकीकरण सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि : महतो

राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले वर्तमान सरकारको सय दिनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि एमाले–माओवादी केन्द्रको एकीकरण भएको बताए । उनले भने, ‘वामपन्थी एकताबाटै यो सरकारको दिनगन्ती प्रारम्भ हुने हुँंदा यसले राष्ट्र र जनताका लागि के गर्छ, त्यसैमा भर पर्छ र गणना पार्टी एकीकरणको दिन गत जेठ ३ बाट सुरु हुन्छ ।’ शक्तिशाली सरकारको मूल्यांकन यसको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, शान्ति, सुव्यवस्था र स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन, दुई तिहाइको सरकारबाट गरिबी निवारण गर्न औद्यौगिकीकरणतर्फ लैजाँदै आर्थिक विकास गराउनु नै रहेको उनले बताए । ‘अब संविधान संशोधन हुनैपर्छ, नभए मधेस र मधेसीका लागि संघर्षको विकल्प छैन’, उनले भने ।

भनाइ र गराइमा नमिले जनआन्दोलन हुन सक्छ : श्रेष्ठ

संघीय फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भनाइअनुसार सरकारले गर्न नसके देशमा नयांँ ढंगमा जनआन्दोलन हुन सक्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘प्रदेश र केन्द्रबीच सम्बन्ध सुधार्न नसके राष्ट्रियतामाथि चुनौती आउन सक्छ । मन्त्रालय, विभाग र संघसंस्थाका अधिकार प्रधानमन्त्रीले खिच्न मिल्दैन । नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकार संघीय शासनको देखिएन, प्रदेशलाई अधिकार दिएन ।’ प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका उनले चुनावी घोषणापत्र र संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा हेर्दा सरकारको सय दिन पञ्चतन्त्रको कथाभन्दा भिन्न नपाएको व्यंग्य गरे । संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत र पार्टी एकीकरण भइसकेकाले सरकारले अन्य दलसँग सहमति र सहकार्यमा जोड दिएर राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनु पर्ने उनले जोड दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.