काठमाडौं : सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सार्वजनिक सस्ंथानहरू थलिँदै गएको देखाएको छ। संस्थानको नाफा १८ प्रतिशतले घट्ने ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिकस्थिति समीक्षा’ प्रतिवेदनले देखाएको छ। चालु आवमा संस्थानको नाफा झन्डै साढे ३९ अर्ब रहे पनि आगामी आवमा घटेर ३२ अर्ब २१ करोड ३५ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ। दुई आर्थिक वर्षको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको सर्भेक्षणअनुसार यो गत वर्षको तुलनामा सात गुणा ठूलो अन्तर हो।
गत आर्थिक वर्षमा पनि खुद नाफा एक अर्ब ७७ करोड ३३ लाख रुपैयाँले गिरावट आएको थियो। आव २०७३÷०७४ मा ४१ अर्ब ४२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको खुद नाफा ४० प्रतिशते मात्रै घटेको थियो। सरकारी स्वामित्वका ४० संस्थानमध्ये ११ वटा घाटामा छन्। २९ वटा संस्थान नाफामा देखिएका छन्। सर्भेक्षणअनुसार दुग्ध विकास संस्थान, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल औषधि लिमिटेड, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइड प्रालि, दी टिम्बर कर्पाेरेसन अफ नेपाल लिमिटेड, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, सांस्किृतिक संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय आवास केन्द्र, नेपाल खानेपानी संस्थान र विद्युत् उत्पादन कम्पनी घाटामा छन्।
‘समग्रमा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफाको अवस्था सुधारोन्मुख छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सरकारले संस्थानको कार्यप्रकृतिका आधारमा औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनउपयोगी र वित्तीय क्षेत्र गरी ६ भागमा विभाजन गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत दुग्ध विकास संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल औषधि लि, उदयपुर सिमेन्ट र नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट लिमिटेड गरी सातवटा छन्। यीमध्ये जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड बन्द छ।
चालु आवमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वका संस्थानको सञ्चालन आय गत आवको तुलनामा ३३.९ प्रतिशतले बढेको छ। २०७२÷७३ मा नाफा आर्जन गर्ने संस्थानको संख्या बढेर २६ पुगेको छ। सरकारले ती संस्थानमा गरेको लगानी वृद्धि (सेयर तथा ऋणको वृद्धि १३.९ प्रतिशत) को तुलनामा प्रतिफलको वृद्धि शून्य दशमलव चार प्रतिशत ऋणात्मक छ। गत आवको तुलनामा संस्थानबाट प्राप्त लाभांशमा पनि गिरावट आएको हो।
यस्तै गत आवमा लेखापरीक्षण गर्ने संस्थानको संख्यामा भने सुधार देखिएको छ। यस पटक १८ वटा संस्थानले लेखापरीक्षण गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले संस्थानमा गरेको सेयर तथा ऋण लगानीसम्बन्धी विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित संस्थानको अभिलेखसँग अझै पूर्णरूपमा भिडान हुन सकेको छैन।’ सोही कारणले अधिकांश संस्थानको वित्तीय कार्यकुशलता र प्रभावकारितामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको बताइएको छ।
पाँच वर्षमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानी औसतमा १२.६ प्रतिशतले बढेको छ। हाल समग्र संस्थानमा सरकारको लगानी तीन खर्ब १२ अर्ब सात करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसमा सेयर लगानी ५१.१ प्रतिशत र ऋण लगानी ४८.९ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। यद्यपि, २०७३÷०७४ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा सरकारको लगानीको अनुपात गत आवको तुलनामा गिरावट आई ११.८ पुगेको छ। सरकारको सेयर लगानीको ठूलो हिस्सा सेवा क्षेत्रका तीन प्रमुख संस्थानमा छ। सरकारले विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्रधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा बढी लगानी गरेको छ। यो कुल लगानीको ७२ प्रतिशत हो।
घाटामा गएका संस्थान घाटा (रुपैयाँमा)
दुग्ध विकास संस्थान २१ करोड ३९ लाख
जनकपुर चुरोट कारखाना ३ करोड ८४ लाख
नेपाल औषधि लिमिटेड १३ करोड ८७ लाख
नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि ११ करोड ९५ लाख
दि टिम्बर कर्पाेसन अफ नेपाल १ करोड ८८ लाख
राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र ७१ लाख
सांस्कृतिक संस्थान २ करोड ७६ लाख
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र ३१ करोड ६२ लाख
नेपाल टेलिभिजन ९ करोड ६० लाख
राष्ट्रिय आवास कम्पनी ३ करोड ३४ लाख
नेपाल खानेपानी संस्थान २० करोड ७९ लाख
विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड ३ करोड २३ लाख
स्रोत ः अर्थ मन्त्रालय
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
