काठमाडौँः सरकारले मजदुर तलब÷ज्याला बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै भुक्तानी गर्ने गरी श्रम नियमावली बनाएको छ । आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रम नियमावली–२०७५ लाई स्वीकृत गरेपछि अब रोजगारदाताले मजदुरको तलब अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको हो ।
श्रम त था रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारदाता कम्पनीले बैंकिङ प्रणालीबाट मजदुरको ज्याला-तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाले अब कानुनको रुप लिएको जानकारी दिए।
‘अबदेखि रोजगारदाता कम्पनीले मजदुरको तलब बैंक खातामा जम्मा गरिदिनिुपर्ने छ’, उनले भने, ‘योसँगै रोजगारदाताले कामदारको कल्याणकारी कोष पनि खडा गर्नुपर्ने र सञ्चय कोष पनि राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई सरकारले कडाईका साथ लागू गर्ने छ ।’
श्रम नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भए अनुसार अबदेखि घटनास्थलमा कामदार घाइते भएको अवस्थामा रोजगारदाताले नै सामान्य उपचारपछि थप उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।
‘नियमावलीले समग्र नेपाली श्रम बजारका नेपाली मजदुरको हितको रक्षाका लागि काम गर्ने छ’, श्रम तथा रोजगार मन्त्ती गोकर्ण बिष्टले भने, ‘यसलाई अब सरकारले कडाईका साथ लागू गर्ने छ ।’
पारिश्रमिक बढ्ने
सरकारले हाल रहेको मजदुरको न्यूनतम् भनिएको १० हजार पारिश्रमिकमा पनि वृद्धि गर्ने भएको छ । ‘न्यूनतम् पारिश्रमिक करिब १० हजारबाट बढाउने तयारी गरेका छौँ’, विष्टले भने, ‘नियमावलीमा आएका कुराको कार्यन्वयनका लागि श्रम निर्देशिक बनाउँछौँ ।’
मजदुरको पारिश्रमिक बढाउने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालयसँग राय मागिएको पनि विष्टले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
