काठमाडौं : ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनलाई सरकार आफैले आन्तरिक स्रोतबाट बनाउने घोषणा गरेको छ। यो जलविद्युत् आयोजना नेपाल भित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण आगामी वर्षबाटै निर्माण सुरु गर्ने भएको छ। ५२ वर्ष अगाडि नै अध्ययन भएको १० हजार आठ सय मेगावाटको चिसापानी कर्णाली बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन प्रारम्भिक कार्य थालिने बजेटमा उल्लेख छ। दक्षिण एसियाकै क्षेत्रीय र बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा अघि बढाइने भनिएको यो परियोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा बजेटले गरेको छ।
तीन वर्ष भित्र सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा र पाँच वर्ष भित्र सबै घरपरिवारलाई माग बमोजिमको विद्युत् उपलब्ध गराइने भएको छ। यसका लागि जलविद्युत् र सबै प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तारमा जोड दिइने उल्लेख छ। २०७५ देखि २०८५ सम्मको अवधिलाई ऊर्जा दशक मनाइने भएको छ।
सम्भाव्य प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। यसका निम्ति तमोर, कन्काई, उत्तरगंगा, नौमुरे, सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो, कालिगण्डकी तथा नलगाढको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने उल्लेख छ। स्वादेशीलागनीमा बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआव्जा वितरण सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
राष्ट्र सेवक कर्मचारीलगायत स्वदेश र वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न सबै श्रमिकको लगानीमा उपयुक्त प्रकारको जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइनेछ। विद्युत् उत्पादनमा सम्मि िश्रत वित्तीय स्रोत परिचालन गरिनेछ। सर्वसाधारण जनताको लगानीमा तीन हजार मेगावाटसम्मको आकर्षक जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ।
निर्माण सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजनाको जलविद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीमा आवद्ध गर्न आवश्यक रकम सरकारले व्यहोर्ने भएको छ। बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन थालनी गरिनेछ। अन्य निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको पनि निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
लम्की–बरेली, दुहवी–पूर्णीया र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाइनको डीपीआर सुरु गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल चीन जोड्ने गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी वेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।
निजी लगानीकर्तालाई प्रसारण लाइनको विकासमा सहभागी गराउन निर्माण र हस्तान्तरण अवधारणामा आयोजनाको विकास गरिने उल्लेख छ। प्रसारण लाइनबाट प्रभावित घर परिवारलाई विद्युत् आयोजनामा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लेख गरेका छन्।
विद्युत् नियमन आयोग गठन गरी विद्युत् खरिद सम्झौता र विद्युत् शुल्क निर्धारणलगायत कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। आगामी वर्ष देशैभर स्मार्ट मिटर प्रणाली लागू गरिने पनि उल्लेख छ। वितरण प्रणालीलाई स्वचालित एवं आधुनिकीकरण गरी स्मार्ट ग्रिड प्रणालीका रूपमा विकास गरिनेछ।
सबैलाई आधुनिक तथा नविकरणीय ऊर्जामा पहुँच पु¥याउन सबै सम्भाव्य स्थलमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ। नेपाल सरकार, स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा ग्रामीण विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिन ५ अर्बको बजेट विनियोजन भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा तराई–मधेस तथा पहाडीक्षेत्रका सम्भाव्य स्थानका विपन्न २५ हजार घरपरिवारलाई गोवर ग्यास प्लान्ट जडानमा अनुदान दिन ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। सहरी तथा व्यावसायिक वायोग्यास प्लान्ट जडानका लागि समेत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने साना जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको छ। सबै स्थानीय तहलाई वायु, सौर्य र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न संघीय सरकारले समपूरक अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
