खानीमा सरकारको साढे सात अर्ब फस्यो

काठमाडौं : सरकारले लगानी गरेको खानी उद्योग झन्डै चार दशक बितिसक्दा पनि प्रतिफल शून्य छ। उद्योग सञ्चालनमा नआउँदा सरकारले लगानी गरेको करिब सात अर्ब रुपैयाँ फसेको छ। सरकारले चासो नदिँदा ती उद्योग ओझेलमा परेको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपीकृष्ण खनालले बताए। त्यस्ता उद्योग अनुसन्धान गरेरै स्थापना गरिएको तर पछि सरकारकै बेवास्ताका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सरकारले विद्युत्, सडकलगायत पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक वातावरण नबनाइ खनिजमा लगानीको अपेक्षा गरेको देखिन्छ।’

उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सरकारको नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड र नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइटमा सात अर्ब ४५ करोड ७४ लाख १८ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको लगानी छ। नेपालमा फलाम खानीको परम्परागत उपयोग सयौं वर्षदेखि भए पनि व्यवस्थित उत्खनन हुन सकेको छैन। राणाकालमा दैनिक ९ नाल बन्दूक बन्ने गरेको ठोसेको फलाम तिब्बत निर्यात हुने गरेको इतिहास छ। धाउ बनाउँदा वरिपरिको वन सखाप भएपछि पर्वतको फलाम खानी बन्द भएको थियो। बागलुङ, पाल्पा, तनहुँ, रोल्पा, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, बैतडी, बझाङ, रामेछाप, जाजरकोट, काठमाडौं (फुल्चोकी) लगायत जिल्लामा पनि उहिल्यैदेखि स्थानीयस्तरबाट फलाम खानी सञ्चालनमा थिए।

अहिलेसम्म प्राविधिक कठिनाइका कारण पनि नेपालमा फलाम उत्खननको आर्थिक सम्भाव्यता कम थियो। नेपाली फलाम खानीका प्रशोधनअघिको ढुंगामा फलामको मात्रा ६० प्रतिशतभन्दा कम भेटिएको थियो। फुल्चोकी र ठोसेमा त फलामको मात्रा ५५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ। फलामको मात्रा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुने खानीलाई आर्थिक सम्भाव्यताको हिसाबले राम्रो मानिन्थ्यो। ००

मेटल कम्पनीको लगानी व्यर्थ

२०३३ असार ५ मा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यसमा सरकारको ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी छ। सञ्चालनमा आउन नसकेकाले यसको नाफा÷नोक्सान पनि यकिन हुन सकेको छैन। यो कम्पनीको कार्ययोजना सरकारले स्वीकृत गरे पनि विदेशी चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता हुन नसकेपछि यो उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता खनालले जानकारी दिए।

मेटल कम्पनीमा सरकारको मात्रै ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी छ।ओरिन्ड म्याग्नेसाइटमा सरकारको अग्राधिकार रहे पनि सेयर बाँडफाँटमा सेयरधनीबीचको टकरावका कारण उद्योग सञ्चालनमा अवरोध पुगेको छ।

जस्ता र सीसाको धाउको उत्खनन तथा प्रशोधित गरी प्राप्त धाउको उत्पादन गर्ने र विदेशका स्मेल्टरमा बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि खोलिएको यो उद्योगले ४० वर्षमा पनि कुनै प्रतिफल दिन सकेको छैन। छाइयूएन मिनरल्स प्रालिको अग्राधिकार सेयर स्वामित्व रहेको यो उद्योगको ऋण मात्रै नौ करोड १० लाख रुपैयाँ छ। ००

ओरिन्ड म्याग्नेसाइटमा विवाद

यो उद्योगको सेयरमा सरकारको अग्राधिकार रहे पनि सेयर बाँडफाँटमा दुई सेयरधनी निजी क्षेत्रबीच आपसी टकरावका कारण उद्योग सञ्चालनमा अवरोध पुगेको छ। ओरिन्ड म्याग्नेसाइडमा सरकारबाहेक ओरिन्ड समूह र खेतान समूहको लगानी छ। यसमा १२.५÷१२.५ प्रतिशतका दरले दुई कम्पनीको सेयरछ। बाकी ७५ प्रतिशत सरकारको सेयरछ।

खेतान समूहले ऋणलाई सेयरमा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। जसमा ओरिन्ड समूहले दुई करोड ५० लाख सेयरबापत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, ओरिन्डले सेयरबढाउन नमानेपछि दुवै कम्पनीबीच विवाद परेको छ।

नेपालमा फलामको उत्खनन जर्मन सरकारको सहायतामा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा सम्भाव्य देखिएपछि ०३५ चैतमा यसको स्थापना भएको थियो। हाल यो कम्पनीले सानोस्तरमा खरी पाउडर उत्पादन गरिरहेको छ। सरकारसँग यसको ऋण मात्रै एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छ भने यसको तीन अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको छ। फलामको उत्पादन भने २०५५ देखि ठप्प छ। 

फलाममा सम्भावना

विभागले यो खानीको विस्तृत अन्वेषण र उत्खननका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ। दुई वर्षभित्र विस्तृत अन्वेषण सकेर उत्खनन अनुमति दिने विभागको सोच छ। धौबाडीको फलाम गुणस्तरीय रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। विस्तृत अध्ययनबाट उत्खनन सम्भावना र लागतको हिसाब आएपछि आर्थिक लाभको दृष्टिले यो खानी कत्तिको लाभदायक छ भन्न सकिने विज्ञ बताउँछन्। २०७३ जेठमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री सोमनाथ पाण्डेको संयोजकत्वमा विभागले गरेकोे नवलपरासी जिल्लाको धौवादीमा फलाम खानीको सम्भावना देखिएपछि करिब एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा ड्रिलिङमार्फत थप अन्वेषण कार्यको थालनी गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले सन् १९६० को दशकमा मध्य हिमाली क्षेत्रको ३९ हजार वर्ग किमिमा गरेको प्रारम्भिक भू–रासायनिक अध्ययनले फलाम सहितका दर्जनौं खानी पत्ता लगाए पनि सरकारले न त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्न सकेको छ, न उत्खनन। विभागले गत पाँचथर, संखुवासभा र धनकुटासहितका जिल्लामा एक हजार तीन सय वर्ग किमि क्षेत्रमा गरेको अध्ययनले फलामसहित अन्य महŒवपूर्ण खनिजको खानी फेला पारेको थियो। मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत फलाम खानी अन्वेषण गर्ने कार्य थालनी गर्ने जानकारी दिएको छ। यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी उत्खनन एवं प्रशोधन कार्य अघि बढाइने उल्लेख छ।