मरणासन्न लोकतन्त्र

मरणासन्न लोकतन्त्र

‘लोकतन्त्रको मृत्यु’ यो दुई शब्दको वाक्य अब सबैतिर एउटा आश्चर्य मिश्रित भय बनेर उभिन थालेको छ। साथै यो ठूलो र घनिभूत डिस्कोर्सको विषय बनेर पनि सबैसामु प्रस्तुत हुन पुगेको छ। कसले मार्दैछ लोकतन्त्रलाई ? यसको अस्तित्व नामेट पार्ने प्रपञ्चकारी मूल तत्व को हो ? को हो यो सर्वप्रिय मानिएको सिद्धान्तको हत्यारा ? उत्तर पनि बडो अजीव छ— आफूलाई उदार, जनप्रिय तथा उत्कृष्ट लोकतन्त्रवादी भनी दाबी गर्नेहरूले नै लोकतन्त्रलाई मास्दै छन् ! लोकतन्त्रलाई चुनौती कोहीबाट छ भने त्यो कुनै अधिनायकवादी वा साम्यवादी अथवा तानाशाहीबाट छैन, लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट चुनिएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सरकारकै कारण छ भन्ने निष्कर्ष ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ (ह्वाट हिस्ट्री रिभिल्स अबाउट आवर फ्युचर) नामक पुस्तकमा निकालिएको छ। र, यो चर्चित पुस्तकका लेखक हुन्, हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकद्वय स्टेभेन लेभित्स्की र ड्यानियल जिब्लाट। यी दुईले लामो समयदेखि यसै विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका छन्।

यो पुस्तक चर्चित हुनुको कारण स्पष्ट छ, संसारका लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहेका मुलुककै कारण यो व्यवस्था संकटमा पर्दै गएको छ। के नेपाल यो अवस्थाबाट पृथक् रहन सक्छ ? अवश्य पनि सक्दैन। नेपालमात्र होइन; अमेरिका, भारत, बेलायतलगायत सबैले अब यस विषयमा मनन गर्नु जरुरी छ।

नेपालमा २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्र किन र कसका कारण खोसियो ? २०४६ सालमा पुनस्र्थापित बहुदलीय व्यवस्था किन असफल भयो ? र, दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व चल्यो ? जनताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट एक दशकअघि ल्याइएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि किन यति छिटो अविश्वसनीय बन्दै गएको छ ? ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्को सहमतिमा जारी नयाँ संविधान (२०७२) प्रति किन देशको एउटा ठूलो क्षेत्रको चरम विमति रह्यो ? यसको जवाफ विशेषगरी नेपालमा आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने नेपाली कांग्रेस र करिब दुई तिहाइ जनमत पाएको वामपन्थी (गठबन्धन) सरकारले सोचेर दिनु आवश्यक छ। सरकार र ठूला लोकतान्त्रिक दलहरूले अविलम्ब जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुका साथै आफूलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउँदै नलैजाने हो भने नेपालको लोकतन्त्र पतनको बाटोमा जाने कुरामा कुनै सन्देह रहने छैन।

राज्यका संवैधानिक निकायमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, सरकार ‘पपुलिस्ट’ बन्न नीतिनियम वा कानुनलाई लत्याएर जंगली शैलीमा अघि बढ्नु, नजानिँदो रूपमा प्रेसमाथि दमन हुनु, जनताको वाक् स्वतन्त्रतामा क्रमशः लगाम कस्दै जानु, भ्रष्टाचार अनियन्त्रित ढंगमा मौलाउनु, सुरक्षा निकायप्रति जनतामा विश्वास नहुनुजस्ता कुराले नै लोकतन्त्रलाई धरापमा पर्छ। आफूलाई लोकतन्त्रको जननी मान्ने मुलुकमा पछिल्लो समय उल्लिखित हर्कतहरू हुन थालेको महसुस सबैले गरेका छन्। यही विषयमा गम्भीर अध्ययन–अनुसन्धान गरेर लेखकद्वय लेभित्स्की र जिब्लाटले कसरी लोकतन्त्र मर्दैछ भन्ने पुस्तक लेखेका हुन्।

पुस्तकको परिचय खण्ड (पृष्ठ ८) मा लेखकहरू भन्छन्, स्वस्थ लोकतन्त्रको अवस्थामा पनि समय समयमा विभिन्न समाजमा अतिवादी तथा ‘डिमागग’हरू पैदा भई हुर्किरहेका हुन्छन्। लोकतान्त्रिक टेको लिएका राजनीतिक पार्टीहरूले विभिन्न कारण (विपक्षीलाई कमजोर बनाउन वा जसरी पनि निर्वाचन जित्न) त्यस्ता डिमागग (दुर्जनहरूका नेता)सँग सहकार्य गर्न पुगेका हुन्छन्। कालान्तरमा उक्त सहकार्यले डिमागगहरू शक्तिशाली बन्न पुग्छन् वा ती मूलधारको राजनीतिमा आइपुग्छन् र लोकतन्त्र नै खतरामा पर्न जान्छ। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रलाई जोगाउन राज्य र राजनीतिका कुन कुन अवयवले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि यही परिचय खण्डमा दिइएको छ। राज्यका निकायहरूमात्रै निर्वाचित पदाधिकारीलाई तह लगाउन पर्याप्त हुँदैनन्। संविधानलाई पनि राजनीतिक पार्टी तथा संगठित नागरिक जमातले जोगाउनुपर्छ तर, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट।

सर्वसत्तावादी सोच र चरित्रका कारण विश्वव्यापी रूपमै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि अतिक्रमण हुँदै आएको छ। लोकतन्त्र र बहुलवादी समाजको जननी मानिने अमेरिका, युरोपका कतिपय देशमा सर्वसत्तावादी तथा अधिनायकवादीको अन्त्य भएको करिब तीन दशक भयो। तर, यही अवधिभित्रै ती मुलुकमा क्रमशः लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि गम्भीर संकट उत्पन्न हुँदै छ भन्ने लेखकद्वयको मननीय विचारले विश्वको राजनीतिलाई नै एकपटक पुनर्विचार गर्नुपर्ने मोडमा पुर्‍याइदिएको छ। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु एउटा अतिवादीले आफ्नो स्थान बनाउनुसरह भएको यो पुस्तक बताउँछ। यो पुस्तकमा संसारकै लोकतन्त्र क्षयीकृत बन्दै गएको मात्रै उल्लेख गरिएको छैन, लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न स्थापना भएका सारा चुनौतीको बलियो सम्बोधन गरिएन भने यसको अन्त्य हुनसक्ने भविष्यवाणी पनि गरिएको छ। पुस्तकले लोकतन्त्र पतन हुँदै गएको दृश्य प्रस्तुत गर्नुका साथै फ्रान्सेली क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्धको भयावहता, हिटलर तथा मुसोलिनीजस्ता क्रूर शासकका अत्याचारको वर्णन पनि यसमा गरिएको छ। कतिपय शासकहरूले निर्वाचनका बखत लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति आफ्नो बफादारी देखाउने र सत्तामा पुगेपछि लोकतन्त्रको घाँटी कसरी निमोठ्छन् भन्ने सन्दर्भ पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

विश्वका कतिपय मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्ध भएर पनि त्यहाँका शासकले जनआकांक्षाको उचित सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन्। ती मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धति पनि छ तर जनता खुसी नहुँदा शासकहरू लोकतन्त्रको असफल प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। कोही कसैले वा कुनै राजनीतिक दलले निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत ल्यायो भने ऊ स्वेच्छाचारी हुन पुग्ने सम्भावना पनि रहन्छ। उसको चरित्र सर्वसत्तावादी हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पनि लोकतन्त्र कमजोर हुन पुग्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, टर्कीका राष्ट्रपति इर्दोगान, हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओरबान जस्ताको विजयले कतै मतपत्रमार्फत नै लोकतन्त्रलाई पराजित गरिँदै त छैन भन्ने आशंकाको जन्म गराइदिएको छ, यसलाई नाजायज मान्न सकिन्न। पछिल्लो समय दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद, चरम लोकप्रियतावाद, भूमण्डलीकरणका विरुद्धमा देखा परेको संरक्षणवाद, जातिवाद तथा सर्वसत्तावाद नै लोकतन्त्रको चुनौतीका रूपमा रहेको उनीहरूको निष्कर्ष मननीय लाग्छ। पुस्तकको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘युरोप तथा अमेरिकाको अघिल्लो पुस्ताले लोकतन्त्र र यसका विभिन्न अवयवको रक्षा गर्न अतुलनीय त्याग गर्दै लोकतन्त्रविरुद्धको बाह्य चुनौतीको सामना गर्‍यो। वर्तमान पुस्ताले अग्रजहरूले दिएको लोकतन्त्र उपहारमा पाए। र, अहिले फरक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। त्यो हो, हामीले आफू (आन्तरिक) भित्रै मर्दै गएको लोकतन्त्रलाई जीवित राख्नैपर्छ।’

हामी कतै लोकतन्त्रको उदाहरण दिनु पर्‍यो भने आँखा चिम्लेर अमेरिकाको नाम लिन्छौं। तर, लेखकद्वयले अमेरिकी लोकतन्त्रभित्र रहेका समस्या र त्यस विशाल मुलुकले सामना गरिरहेको चुनौतीबारे लामै व्याख्या गरेका छन्। अमेरिकाको स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा प्रेसमाथि राष्ट्रपति ट्रम्पले आक्रमण गरिरहेको उनीहरूले लेखेका छन्। यी दुई निकाय माथिको आक्रमणलाई अमेरिकी लोकतन्त्रका निम्ति लज्जाको विषय भएको उल्लेख छ। पुस्तकमा लेखकद्वयले अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टीको धुवाँदार विरोध गरेका छन्। यसको अर्थ अर्को पार्टी डेमोक्र्याटिकलाई चोख्याउन खोजेका छन् भन्ने होइन। उसको पनि कमजोरी औंल्याउँदै सुध्रेर अघि बढ्न सुझाव पनि दिएका छन्।

सन् २०१८ मा सार्वजनिक भएको र नौ खण्डमा विभक्त यो पुस्तकलाई हालको नेपालको राजनीतिक परिदृश्यसँग जोडेर हेर्नु अन्यथा हुने छैन। नेपालमा अहिले बलियो वामपन्थी सरकार छ। यसले (वाम गठबन्धन) निर्वाचनका बखत लोकप्रिय नारा पनि दिएको हो र अहिले पनि कतिपय कर्णप्रिय नाराका साथै राष्ट्रवादी हुँकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दै आइरहेका छन्। तर, जनता बिलकुलै खुसी छैनन्। राज्यका अधिकांश निकायमा राजनीतिक दलका झुण्डहरू नियुक्त भइरहेका छन्, तिनले त्यस्ता निकायलाई निकम्मा पारिदिएका छन्। संवैधानिक अंग, अदालत, जनसरोकारजन्य कार्यालयजस्ता ठाउँमा चरम राजनीति छ र व्यभिचार मौलाएको छ। राज्यको कानुन तथा नीतिनियमको उल्लंघन स्वयं मन्त्रीहरू नै गर्दै आइरहेका छन्। यसले अन्ततोगत्वा लोकतन्त्रलाई पतन गराउँछ। यसकारण पनि हाउ डेमोक्रेसिज डाई पुस्तकलाई वर्तमान समयको ऐना मान्न सकिन्छ।

तथापि, लोकतन्त्रमाथि चौतर्फी आक्रमण भए पनि यो ओरालो लाग्दै गएको देखिए पनि यसको विकल्प संसारमा अर्को कुनै राजनीतिक सिद्धान्त छैन। राजनीतिक पार्टी, सरकार, जिम्मेवार नागरिक संगठनहरूले लोकतन्त्रको कमजोरीबारे चिन्तन मनन तथा यसबारे घनिभूत छलफल गरेर सुधारको मार्ग तय नगरी धरै छैन। नेपाललगायत संसारमै जरा गाडेर बसेको विभेद, अन्याय–अत्याचार तथा असमानताको समूल नष्ट गरिनुपर्छ। पुस्तकमा यही निष्कर्ष लेखकद्वयले निकालेका छन्।


पुस्तक : हाउ डेमोक्रेसिज डाई

लेखक : स्टेभेन लेवित्स्की र ड्यानियल जिब्लाट

प्रकाशक : पेनगुइन र्‍यान्डम हाउस यूके

मिति : सन् २०१८

मूल्य : १४.९९ पाउन्ड


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.