जनकपुरधाम : सर्लाही चन्द्रनगर गाउँपालिका निवासी श्यामबाबु माझीले ऋण लिएर हरिपुर नगरपालिकामा पाँच धुर जग्गा किने । त्यहाँ धान कुट्ने मिल खोले । करिब तीन वर्ष मिल चलाए, त्यसपछि बन्द भयो ।
कारण थियो– उनी दलित हुनु । माझीले भने, ‘सुरुमा त कसैले केही भनेनन् तर पछि दलितले खोलेको मिल पो रहेछ भन्दै ग्राहकले उपेक्षा गर्न थाले ।’
माझीका अनुसार पिठो, धान, चामल छोइन्छ भनेर मिलमा कोही नआउने गाउँलेहरूले आपसी सहमति नै गरे । उनले तीन वर्षसम्म सञ्चालन गरेको मिल मान्छे आउनै छाडेपछि बन्द गरे । ‘मान्छे आउनै छाडेपछि बाध्य भएर मैले मिल बेच्नुपर्यो,’ उनले सुनाए ।
मिल बेचेपछि आफू बेरोजगार रहेको माझी बताउँछन् ।
वीरगन्जका धीरज पासवानको व्यवसायको अवस्था पनि उस्तै छ । दलित समुदायको भएकै कारण आफ्नो व्यवसाय फस्टाउन नसकेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘मान्छे पसलमा घर पेन्टिङको लागि पेन्ट खरिद गर्न आउँछन् । सबै दरभाउ तय पनि गर्छन् तर जब मेरो थरमा पासवान सुन्छन् । अनि बहाना बनाएर ‘पछि लिन्छु है’ भनी फर्किन्छन् । तिनै मान्छे छेउको पसलमा गएर पेन्ट खरिद गर्छन् ।’
नामको पछाडि पासवान थर भएकै कारण व्यवसायमा सफलता प्राप्त गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । वीरगन्जको घडिअर्वामा उनी करीब ५ वर्षदेखि पेन्टको पसल सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । ग्राहककै उपेक्षामा परेपछि अब भने उनी पसल नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन् । ‘म मात्र नभई अन्य साथीहरूले पनि ग्यास, किराना पसल आदि खोलेका थिए तर त्यो नचलेकाले बन्द गर्नुपर्यो’, उनले भने ।
हामीले धेरै पसलहरू खोलेका थियौँ, तर दलित भएकै कारण नचलेकाले बन्द गर्नुपर्यो ः धीरज पासवान, स्थानीय व्यवसायी वीरगञ्ज ।
सर्लाहीका पचुलाल माझीले गरेको कुखुराको व्यवसाय पनि चलेन । उनका अनुसार आफू माझी भएकै कारण आफ्नो फर्ममा तयार भएका कुखुराहरू खरिद गर्न ग्राहक नआएपछि व्यवसाय नै धरापमा पर्यो । ‘कुखुरा बिक्री नभएपछि त्यो व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्यो’, पचुलालले गुनासो गरे ।
यी केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । मधेसमा व्यवसाय गर्ने अधिकांश दलितको यो साझा समस्याका रूपमा देखा परेको छ ।
दलितमाथि हुने भेदभाव र छुवाछुतको अघोषित प्रभाव उनीहरूले गर्ने व्यवसायमाथि पनि प्रत्यक्ष परेको हो । यसले व्यवसाय गर्न चाहने र खोज्ने दलितलाई निरुत्साहित गरेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा बताउँछन् । ‘मधेसका अधिकांश जिल्लामा दलित व्यवसायी नै छैनन्’, शर्माले भने ।
प्रत्येक जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार जिल्लामा दलितहरू एकदम साना व्यवसायीको रूपमा छन् । पर्सादेखि सप्तरीसम्मका आठ जिल्लामध्ये धनुषाबाहेक उद्योग वाणिज्य संघको कार्यसमितिमा दलितहरूको सहभागिता नै छैन ।
सेवा नलिइदिने डरले व्यवसायीका रूपमा दलितहरू अगाडि आउन नसकेको दलित अगुवाहरूको भनाइ छ ।
- सात जिल्लाको उद्योग वाणिज्य संघमा दलित सहभागिता शून्य
- वीरगञ्ज सहरभरि छैनन् एउटा पनि दलित व्यवसायी
- मधेसी दलित गाउँमा खेती गर्छन्, सहरमा सफाइको काम
छुवाछुत र विभेदकै कारण मधेसी दलित सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा मजबुत हुन नसकेको दलित बुद्धिजीवीहरू बताउँछन् । दलित सामाजिक कार्यकर्ता भोला पासवान भन्छन्, ‘आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएकै कारण दलितहरू सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा पनि पछाडि परेका छन् । त्यसकै कारण राज्यको नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको अझै प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।’
गाउँदेखि सहरसम्म मधेसमा दलित समुदायले व्यवसाय गरेको पाइँदैन, जसले गर्दा उनीहरूको जीवनस्तर जस्ताको तस्तै छ ।
गाउँमा दलित समुदायका अधिकांश व्यक्ति अर्काको खेती गर्छन् भने सहरमा अधिकांशले सरसफाइको काम गर्छन् । सरकारी अड्डाहरूमा सरसफाइ गर्ने काममा सबैभन्दा धेरै दलितहरू नै रहेको पाइन्छ ।
व्यवसायमा स्थापित हुन नसकेका कारण उनीहरूको रहनसहन तथा जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन आउन नसकेको दलित अगुवाहरू बताउँछन् । दलित अगुवा एवं सामाजिक अभियन्ता राजकुमार महतो भन्छन्, ‘समाजले दलितलाई व्यवसायी होइन, कामदारका रूपमा मात्रै व्यवहार गर्छ । जसले गर्दा दलितहरू व्यवसायमा स्थापित हुन सकेका छैनन् ।’
महतोका अनुसार फाटफुट दलितले व्यवसाय गर्दा पनि त्यो नचलेर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘व्यवसाय नै नचल्ने भएपछि दलितहरूको लगानी अझै डुब्छ र खोलेका पनि नचलेर डुबेका छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले दलितहरू व्यवसायमा टिक्न सकेका छैनन् ।’
पर्साका भोला डोम गाउँघरमा बिहेमा प्रयोग हुने डालो बेच्ने गर्छन् अनि उनका तीन छोराहरू अरुको शौचालय सफा गर्छन् । यिनै कामबाट उनीहरूको जीवन चलिरहेको छ । यसबाहेक अरु काम वा व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । ‘यो समाजले हामीलाई पानी त चापाकलबाट लिन दिँदैन्थ्यो, अरु काम कसरी गर्न सकिन्छ ? ’ भोलाले प्रश्न गर्दै भने, ‘चापाकल त छुन नदिने समाजले दलितले बेचेको सामान कसरी लेओस् त ? ’ उनले यसरी नै आफ्नो कैयौँ पुस्ता बितिसकेको सुनाए ।
यता जनकपुरका भुवन माझीको अवस्था पनि उस्तै छ । उनी २ वर्षदेखि शौचालय सफाइको काम गर्दैछन् । यसबाहेक उनको पनि अरु कुनै व्यवसाय छैन ।
मधेसका दुई मुख्य सहर वीरगन्ज र जनकपुरधाममा दलितका पसल वा व्यवसाय खासै छैनन् । वीरगन्जको घण्टाघरदेखि आदर्शनगरसम्मको चौकलाई वीरगन्जको मुटु मानिन्छ । यहाँ थुप्रै साना÷ठूला पसल छन्, त्यसका सञ्चालकमा दलित समुदायका व्यवसायी नरहेको वीरगन्ज उद्योग संघको भनाइ छ ।
जनकपुरधामको मुटु मानिने भानुचोकदेखि शिवचोकसम्म रहेका सडकका छेउछाउका पसलमा पनि दलित व्यवसायी अपवादमा मात्रै छन् । पसल हुनेहरूको पनि केवल कम्प्युटर र हार्डवेयर पसल मात्रै छ । खाद्यान्न, होटल आदि सञ्चालन गर्नेमा दलित व्यवसायी छैनन् ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शर्माले पर्सामा दलित उद्योगी नरहेको जनाए । ‘वीरगन्जमा दलित समुदायबाट कोही पनि व्यवसायी देखिएको छैन’, शर्माले भने, ‘दलितहरू व्यवसायमा आउन नसक्नुमा उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु पनि एउटा कारण रहेको छ ।’
जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ललित साह पनि दलित समुदायबाट व्यवसायी नहुनुमा राज्यको संरचना पनि उत्तिकै दोषी रहेको बताउँछन् ।
प्रदेश २ मा १७ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या दलित समुदायको छ । प्रदेशमा यो जनसंख्या मधेसी समुदायपछिको दोस्रो ठूलो जनसंख्या हो । सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभरिको दलित जनसंख्यामध्ये ४२ प्रतिशत दलित गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
