कवि कसको ?

कवि कसको ?

जनताका कवि र सत्ताका कविबीचको द्वन्द्व सनातनदेखि जारी छ। त्यसैगरी पार्टीको कवि र विचारको कविबीचको विभेद पनि लामो समयदेखि खोजिँदै आएको छ। जुन मुलुकले बढी मात्रामा जनताका कवि–साहित्यकार पायो, त्यस मुलुकको साहित्य सर्वव्यापी हुन पुग्यो। र, जहाँ राज्यको छेउछाउमा रहेर बढी सत्तावादी साहित्यकार हुर्किए, त्यहाँको साहित्य जनप्रिय हुन सकेन। यही सेरोफेरोमा हामी अर्थात् नेपाली साहित्य विश्वसाहित्यिक मानचित्रमा कहाँ उभिएको छ ? यसबारे मनन गर्नु कम्तीमा पनि म लगायतका लेखकको जिम्मेवारी हो भनी ठान्छु।

सत्ता जहिले पनि आफ्नो स्तुति र गुणगान सुन्न चाहन्छ, विरोध सुन्ने कान र मन सत्तासँग हुँदैन। एक सय चार वर्षको राणाशाही, तीन दशकको पञ्चायत, बहुदल हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको नेपालका शासकले यही तथ्य साबित गरेका छन्। प्रतिरोधी चेतना र प्रतिपक्षी सोच कुनै पनि नामको सत्तालाई मन पर्दैन, त्यस्ता कुरालाई किनारामा मिल्काउन सदा उद्यत रहन्छ सत्ता। सत्ता प्रेम, यौन, प्रकृतिको बयान गर्ने जिम्मा कवि–लेखकमा छाडिदिन्छ। एउटा कविले प्रेम, यौन, प्रकृति वा रक्सीमाथि सिर्जना गर्नै हुन्न भन्नु पनि अर्घेलो हुन जान्छ। यी विषयमा ठूल्ठूला ठेली वा महाकाव्य पनि लेख्न सकिन्छ तर त्यो केवल मनोरञ्जनका लागि खपत हुन्छ। त्यसले मान्छे, समय र जमिन चिन्दैन।

आफ्नो स्तुति वा प्रकृति र प्रेममा रमाउने कविलाई सत्ताले सधैं पुरस्कृत गर्छ, अलंकार प्रदान गर्छ, आवधिक भत्ता दिन्छ, विभिन्न मानपदवीले विभूषित गर्छ। कवि हृदय भएको उपमा पाएका राजा महेन्द्रले नेपाल (राजकीय) प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नै स्थापना गरिदिए। उनका पुत्र वीरेन्द्र त झन् कविता र कला भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे। हरेक वर्ष उही प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको स्थापना दिवसको अवसर पारेर कविहरूबीच कविताको प्रतिस्पर्धा नै गराइदिन्थे। असार ९ का दिन समस्यापूर्ति कवितामा भाग लिने कविको ओइरो नै लाग्ने गथ्र्यो केही वर्ष (कवि–गीतकार राजा ज्ञानेन्द्रकाल) अघिसम्म। त्यस समय कविहरूलाई कविता लेख्न राजाले विषय दिन्थे। कतिपय कविहरू राजाबाट बक्स भएको विषयमा कविता लेख्नु, पुरस्कृत हुनु र त्यस्तो गोष्ठीमा भाग लिन पाउनु मात्रैलाई पनि आफ्नो ‘जीवन सफल’ भएको ठान्थे। सोही बखत कतिपय प्रतिभाशाली कवि रहर, बाध्यता वा इच्छाले सत्तानिकट रहन पुगे।

अचेल राजाले विषय दिँदैनन्— सबैखाले अधिकारबाट वञ्चित पार्दै लखेटिएका उनीबाट त्यो सम्भव पनि भएन। राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले पनि विषय तोकेर कविता लेख्न लगाउँदैनन्, अन्य कुरा उही र उस्तै छन्। अहिले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं नै बडो काव्यप्रेमी देखा परेका छन्। कविगोष्ठीमा गएर घन्टौं बसेर कवि र कविताप्रति सम्मान प्रकट गर्छन्। कविहरूलाई कवितामा समृद्धिको गीत कोर्न सुझाव दिन्छन्। समृद्धि उनको सत्तायु लम्ब्याउने एउटा ‘स्विट स्लोगन’ बनेको छ। त्यो स्लोगनमा केही दर्जन कविले साथ दिँदा उनी प्रफुल्ल नहुने कुरै भएन।

दिवंगत राजा वीरेन्द्रलाई ‘विकेन्द्रीकरण’ शब्द खुबै मन पथ्र्यो। यही शब्दका माध्यमबाट पञ्चायतलाई थप अकंटक पार्न सकिन्छ भन्ने उनको बुझाइ थियो। विकेन्द्रीकरण लागू गर्दा मुलुक समविकासको मार्गमा अघि बढ्छ भनी त्यसबखत प्रचार गरिएको थियो। झन्डै तीन दशकअघि थुप्रै कविले यही ‘विकेन्द्रीकरण’ शीर्षकमा कविता लेखे। प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा आयोजित प्रतिस्पर्धात्मक कविगोष्ठीमा पुरस्कृत हुने कविलाई दरबारमा बोलाएर राजाका हातबाट पुरस्कृत गरियो। कविहरूले आफ्नो विचारलाई समर्थन गर्दै कविता लेखिदिएकोमा राजा बेहद खुसी देखिन्थे। ओलीको समृद्धि र राजाको विकेन्द्रीकरण मलाई उस्तैउस्तै लाग्छ। केही समयअघि आयोजित समृद्धि कविगोष्ठीमा कविता सुनिरहँदा ओली निकै प्रफुल्ल देखिन्थे।

समृद्धिको नारा जसले कवितामा शानदार ढंगमा घन्काउन सक्यो, ओलीको मन जित्न सक्यो, निश्चित छ अब नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा केही महिनापछि ‘प्राज्ञ’मा नियुक्ति त्यसैले पाउनेछ। प्रज्ञामा भाग पुगेन भने अन्य निकाय पनि छँदैछन् राजनीतिक नियुक्तिका लागि। पञ्चायतकालमा राज्यद्वारा पुरस्कृत कवि बेरोजगार छ भने कतै जागिरको प्रबन्ध गरिदिने र जागिरमा रहेकालाई पदोन्नति पनि गर्ने गरिन्थ्यो। ओलीसामु समृद्धिको कवितारूपी भजनकीर्तन चलिरहँदा यता केहीअघि प्रतिरोधी चेतना भएका कवि विनोदविक्रम केसीले ‘समृद्धि  :  एक कुविचार’ शीर्षकमा एउटा उच्चकोटीको कविता लेखे  :

देशका पारंगत गँजडीहरूको अड्डाबाट

धुवाँको मुस्लोसहित आयो एउटा लर्बरिएको घोषणा—

उप्रान्त देश हरिकंगालहरूको अखडा हुनेछैन

अब आउँछ समृद्धि, बाजा बजाएर आउँछ

डोजरको लावालस्कर लगाएर नाच्दै–गाउँदै आउँछ

लेक–लेकका सिरान हुँदै रेलसँग बेगले बत्तिँदै आउँछ

दोहोरो अंकको पँखेटा र पंख जडेर आउँछ

आङ–आङमा आउँछ, थाल–थालमा आउँछ

दुःखलाई थप एउटा विलुप्त प्रजाति बनाएर आउँछ

अब आउँछ समृद्धि, ढोल बजाएर आउँछ

 

म जो फेदीमा छु

मेरा मुद्दा, दुःख र सवाल पनि छन् फेदीमै

यी सबै–सबैलाई तल–तल असरल्ल छोडेर

शिखर चढ्न व्यग्र महामहिमहरूलाई

म फेरि पनि भन्छु

औंला ठड्याएर भन्छु—

समृद्धि एक कुविचार हो।

केही समयअघि एउटा कार्यक्रममा दुईचार जना चिनियाँ कवि–साहित्यकार भेट्ने मौका मिल्यो। ती सरकारी लेखक थिए। तिनका अनुसार चीन सरकारले थुप्रै कवि–लेखकलाई बस्ने, खाने र जीवन चलाउन पुग्ने सहयोग गर्दै आएको छ। तिनले लेखेका पुस्तक प्रकाशन गर्ने काम पनि सकारले नै गरिदिँदो रहेछ। नेपाल आउने, नेपाली कवि–लेखकसँग भेट्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने कामका निम्ति पनि सरकारले नै सहयोग गरेको रहेछ। कुनै पनि मुलुकले कवि–लेखकलाई यस्ता व्यवस्था गरिदिनुलाई नराम्रो मान्न सकिन्न। प्रश्न यत्ति हो, राज्यपालित कविहरूले लेखन स्वतन्त्रता कत्तिको पाएका छन् ? चिनियाँ लेखकहरूसँग कुरा हुँदै गर्दा मेरो मनमा एउटा जिज्ञासा उठिहाल्यो— के तिनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी वा सरकारले कुनै गल्ती गर्‍यो भने त्यसविरुद्ध केही लेख्न सक्छन् ?

समृद्धिको नारा जसले कवितामा शानदार ढंगमा घन्काउन सक्यो, सत्ताको मन जित्न सक्यो, निश्चित छ अब नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा केही महिनापछि ‘प्राज्ञ’मा नियुक्ति उसैले पाउनेछ। प्रज्ञामा भाग पुगेन भने अन्य निकाय पनि छँदैछन् राजनीतिक नियुक्तिका लागि।

‘त्यो त पाइँदैन। हामीले अरू जुनसुकै विषयमा लेख्न पाउँछौं, सरकारको विरोधबाहेक’, एकजना लेखकले भने। मलाई ती बँधुवा लेखकजस्ता लागे। तिनीहरूमाझ मैले सन् २०१२ मा नोबेल पुरस्कार पाउन सफल चिनियाँ लेखक मो यानबारे कुरा गर्न खोजेँ। तर, अचम्म त के भने तिनले मो यानका बारेमा कुरा अघि बढाउनै चाहेनन्। तिमीहरूकै देशका लुसुनको सामाजिक यथार्थ र विश्वविख्यात लेखक गाब्रियल गार्सिया मार्खेजको म्याजिकल रियालिज्मबाट प्रभावित मो यानको लेखनलाई कसरी लिन्छौ भनी सोधेँ। चिनियाँ जनता मो यानलाई कसरी चिन्छन् ? ती चिनियाँ लेखकहरूलाई नोबेल पाउने आफ्नै लेखक मो यानप्रति कुनै गर्व नै थिएन। तिनले कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिन चाहेनन्।

सत्ताको चरित्र नै यस्तो हुन्छ, जसले आफ्नो शासन हरेक ढंगबाट अकंटक होस् भन्ने चाहना राख्छ। उसले लेखक, पत्रकार, प्राध्यापक लगायतका समाजमा प्रभाव जमाउन सक्ने वर्गलाई विभिन्न प्रलोभनमा किन्न खोज्छ, आफ्नो खल्तीको मान्छे बनाउन खोज्छ। यस्तो अवस्थामा कवि–लेखकले प्रतिरोधी चेतनासहितको लेखनलाई अगाडि नबढाउने हो भने राज्य थप निरंकुश बन्न प्रेरित हुन्छ। जातीय, वर्गीय, लिंगीय, क्षेत्रीय विभेदका साथै धार्मिक–सामाजिक रूढिवादको जरा अझै बलियो छ हाम्रो देशमा। त्यो विषालु जरालाई हल्लाउने क्षमता प्रतिरोधी चेतनायुक्त लेखकमा मात्र हुन सम्भव छ।

विगतमा हामीले केही यस्ता प्रतिभा पायौं जसले निर्माण गरेको साहित्यको जगमा अहिले हामी उभिन पाइरहेका छौं। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र गोपालप्रसाद रिमालले कोरेको कविताको स्वच्छन्द उडानले समग्र नेपाली कवितालाई एउटा बाटो दियो। तिनको काव्यिक चेतना, राजनीतिक चिन्तन, विडम्बनायुक्त समाजप्रतिको तिखो व्यंग्य त्यस समयका निम्ति मात्र होइन अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। ती लोकप्रिय कविले रोपेको बिरुवामा थप मलजल गरेर हुर्काउने काम गरे भूपि शेरचन, पारिजात लगायतले। देवकोटा, रिमाल, भूपि वा पारिजात— यी कुनै पनि सरकारका प्रिय लेखक थिएनन्— भएनन्। कुनै बखत यिनलाई सरकारले आफ्नो कित्तामा ल्याउने प्रयास गरे पनि टिकाउन सकेन, यिनमा निहित प्रतिरोधी चेतनाका कारण। तिनले सरकारको लेखक कहिल्यै बन्न चाहेनन्, सधैं जनताको लेखक बनिरहे। ती ‘सत्ताकवि’ बनेनन् ‘जनकवि’ बने। त्यसैले त ती अमर हुन पुगे।

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको क्रियाकलाप, त्यहाँ हुने नियुक्ति प्रक्रिया, दलसँगको निकटतालाई प्राज्ञ हुने योग्यता बनाइँदै आएकोजस्ता विषयमा केहीपटक मैले दैनिक अखबारहरूमा केही समयदेखि क्रिटिकल टिप्पणी लेख्दै आएकोप्रति एकजना प्राज्ञ निकै चिढिएका रहेछन्। एकपटक भेटमा तिनले ममाथि आक्रोश बर्साउँदै भने, ‘प्राज्ञ हुन नपाउनुको कुण्ठा यसरी छताछुल्ल नगर्नुस्, यसले तपाईंलाई हानिमात्र गर्छ। प्रज्ञामा थुप्रै काम छन्, तपाईंलाई पनि त्यसको जिम्मा दिन सकिन्छ, तपाईं एउटा कुशल सम्पादक पनि हो भन्ने मलाई थाहा छ। तर, हामीसँग जोरी मात्र खोज्नुहुन्छ ! तपाईं आफू कुनै पार्टीमा नबस्ने, दलको सदस्यता नलिने अनि प्राज्ञ हुन पाइनँ भनेर निहुँ खोज्ने ? प्रज्ञा–प्रतिष्ठान आएर हाम्रो (हाल) कार्यकालमा भएका काम तथा प्रगतिबारे अध्ययन गरेर मात्र कलम चलाउनुस्। यो मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन ज्यानको बाजी लगाउने हामी अनि प्रज्ञामा को जाने त ? बन्द गर्नुस् तपाईंको यो रुन्चे र कुण्ठाले ग्रस्त नकारात्मक लेखनी।’

ती प्राज्ञ (? ) औसतभन्दा तल्लो स्तरका लेखक थिए। मैले केही समय संगत गरेका ती मनुवाले राजनीतिक दलको गहु्रँगो झोला बोकेकै कारण प्रज्ञालगायत विभिन्न संस्थामा नियुक्ति पाउँदै आएका छन्। मैले तिनले लेखेका कविता र अन्य रचना सम्झने प्रयास गरेँ, तर अहँ सक्दै सकिनँ। एउटै रचना पनि मलाई याद भएन तिनको। ती कुनै एउटा दलको एउटा गुटका कवि थिए। निर्वाचनताका तिनले आफूसम्बद्ध दलको कवितात्मक नारा लेख्ने जिम्मेवारी पाएको पनि मलाई केही वर्षअघि बताएका थिए।

यसरी कवि–लेखकले कुनै एउटा दलको झोला बोक्न अग्रसर हुँदा कविताको मानमर्दन होला कि सम्मान ? दल वा विचारमा आबद्ध हुने स्वतन्त्रता लेखकलाई हुनै हुँदैन भन्ने मेरो आशय पटक्कै होइन। अहिलेका कुनै पनि दल आफूले अंगीकार गर्ने विचारमा अडेका छैनन्। आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार दाबी गर्ने कांग्रेसको चरित्र सबैभन्दा बढी अलोकतान्त्रिक छ। प्रगतिशील भनिएका वामपन्थी दलहरूको सोच कि त पश्चगामी, कि त यथास्थितिवादी छ। यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक वा प्रगतिशील कित्तामा रहेका कविले आफ्नो विचारमा अडे पनि राजनीतिक दलको पृष्ठपोषक कसरी बनिरहन सक्लान् ? आफू आबद्ध दलले जनविरोधी काम गर्दा त्यसको खुलेर धज्जी उडाउने हैसियत र हिम्मत लेखकमा हुनुपर्छ। यसो गर्न सक्दा दलहरू सुध्रने र जनताका समस्या सम्बोधन गर्न सत्तामाथि दबाब बढ्छ।

प्रज्ञा–प्रतिष्ठान लगायतका संस्थामा कवि–लेखक जानै हुन्न भन्ने पनि मेरो आशय होइन। पद वा नियुक्तिभन्दा कवि माथि रहनुपर्छ भन्ने चाहना हो मेरो। मेरो आशय कवि–लेखक मन्त्री र नेताका घरघर गएर, तिनका खराब कुरालाई असल भन्दै ‘आफूलाई प्राज्ञ बनाइदिन’ याचना गर्ने दिनको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हो। मन्त्री स्वयंले राम्रा कवि–लेखकका घरमा गएर ‘प्रज्ञामा गइदिनुपर्‍यो’ भनी आग्रह गर्ने परिस्थिति बनोस् भन्ने मेरो चाहना हो। यति गर्न सक्दामात्रै हाम्रो र समग्र नेपाली साहित्यको इज्जत बढ्ने हो, जनताले कवि–लेखकलाई सम्मान गर्ने हुन्। यसैले कविताको शक्ति र कविको मूल्य बढाउने हो। यस्तो पद्धतिले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई कुनै दलविशेषको कब्जाबाट जोगाउने छ। र, प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा देशका अब्बल तथा सम्मानित कवि–लेखकको प्रतिनिधित्व रहनेछ, अनि तिनैले देशको साहित्य, कला, संस्कृति र भाषाको उन्नतिको खाका कोर्नेछन्। र, कालान्तरमा तिनै जनताका कवि भनी सम्मानित र प्रशंसित पनि हुनेछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.