पहिचानको संकटमा कांग्रेस

पहिचानको संकटमा कांग्रेस

०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनले संघात्मक गणतन्त्रका लागि आधार निर्माण मात्र गरेन, मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिरता र उग्र धारतिर बढाउने काम पनि गर्‍यो। हिंसाको राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका वामपन्थीलाई स्थापित गराउनुका साथै वैधानिकतासमेत प्रदान गर्ने काम गर्‍यो। पीडक पुरस्कृत हुने परिस्थिति बन्यो। न्याय मर्‍यो। परम्परागत शक्तिलाई कमजोर बनायो। कांग्रेस रेडिकल हुन पुग्यो। बाह्य स्वार्थमा सञ्चालितहरूका सोच र कार्यक्रममा कांग्रेसनिर्देशित र सञ्चालित हुने परिस्थिति निर्माण हुन गयो। अन्ततः कांग्रेसले आफैंलाई कमजोर बनाउने र पहिचान संकटमा पार्ने राजनीतिको कित्तामा उभिन पुग्यो।

०६२/६३ को आन्दोलनपछि जारी भएको अन्तरिम संविधानका व्यवस्थाविरुद्ध मधेसमा उठेको आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गर्ने नाउँमा कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सरकारले मधेसकेन्द्रित दलसँग आठबुँदे सहमति गर्‍यो। त्यसले एकातर्फ मधेस आन्दोलनमा सक्रिय राजनीतिक दल/समूहलाई मधेसमा स्थापित गराई मधेस एक प्रदेशको नारालाई वैधानिकता दिने काम पनि गर्‍यो र मधेसमा रहेको कांग्रेसको पकडलाई कमजोर बनायो। स्थापनाकालीन मान्यता र मध्यमार्गी धारमा टिक्न नसक्नु, पहाडी मूलका समुदायमा पहिचानको नाउँमा सञ्चालित जातीय राजनीतिक सन्दर्भमा सही विचार अगाडि ल्याउन नसक्नु र मधेसमा मधेसी दल/समुदायद्वारा अगाडि सारिएको मधेस एक प्रदेशको राजनीतिलाई स्थापित गराउने कामका लागि कांग्रेस प्रयोग हुँदा पहाड, मधेस र परम्परागत मान्यतामा विश्वास गर्ने जनसमुदायमाझ कांग्रेस कमजोर बन्न पुग्यो।

लामो समयदेखि कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने काम पार्टी भित्रैबाट सञ्चालन गरिए। सकारात्मक पक्षका आधारमा कांग्रेसलाई अगाडि बढाउने काम आशातीत रूपमा हुन सकेन। बीपी कोइरालाको निधनपछि पार्टीको राष्ट्रवादी छवि कांग्रेसकै कारण कमजोर बन्न पुग्यो। राष्ट्रियताको सवालमा आफूलाई सचेत र सक्रिय राख्ने काममा नेतृत्वले ध्यान पुर्‍याउन सकेन। दुई शक्तिशाली र मुलुकहरूका बीचमा रहेको सानो र कमजोर मुलुकका जनता राष्ट्रिय स्वार्थ, सुरक्षा अर्थात् राष्ट्रिय पहिचानका विषय संवेदनशील हुन्छन् भन्ने हेक्का कांग्रेस नेतृत्वले राख्नै चाहेन।

कुनै अमूक मुलुकको स्वार्थमा काम गर्ने दलका रूपमा प्रचारित हुँदा पनि त्यसलाई खण्डन गर्ने गरी कांग्रेसले आफूलाई स्थापित गराउन सकेन। आन्तरिक सहमतिभन्दा बाह्य सहयोग र संलग्नतामा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा होमिँदा प्रजातन्त्रको आवरणमा बाह्य स्वार्थमा आफू प्रयोग हुन पुगेको कांग्रेसले हेक्का राख्न सकेन। पटक–पटक सरकारमा रहँदा पनि २०५२ सालबाट सुरु भएको हिंसाको राजनीतिलाई बुझ्न सकेन। हिंसाको राजनीतिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूका बीचमा सहमति कायम गर्न सकेन। हिंसाको राजनीतिलाई उल्टो सत्ताकेन्द्रित राजनीतिसँग जोडेर माओवादीसँग मिली गणतन्त्र र संघीयताका लागि आन्दोलन गर्नुले कांग्रेसको पहिचान नै संकटमा पर्न गयो। बलबुतामा आफ्ना एजेन्डा स्थापना गराउनेभन्दा अरूका एजेन्डा स्थापित गराउने राजनीतिका लागि प्रयोग हुन भयो। जसले गर्दा पछिल्लो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कांग्रेस कुन अर्थमा अन्य साम्यवादी र क्षेत्रीय दलहरूभन्दा फरक रूपमा लिने भन्नेमा मतदातामा अन्योल उत्पन्न भयो। मतदाताका लागि कांग्रेस छुट्टै छनोटको विषय रहन सकेन।

लामो समयदेखि पार्टीलाई ‘कब्जा’ मा लिनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट आन्तरिक राजनीति अगाडि बढ्दा त्यसले कांग्रेसलाई एकताबद्ध हुन दिएन। फलस्वरूप कांग्रेसमा संस्थापन पक्ष र अर्को पक्षको रूपमा विभाजित गर्ने काम भइरह्यो। संस्थापन पक्षले सबैलाई समेट्ने गरी आन्तरिक राजनीतिलाई व्यवस्थित नै गर्न चाहेन। संस्थापन पक्षभन्दा बाहिरको समूहलाई दूरीमै राख्ने गरी थुप्रै शक्तिहरूले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने काम गरिरहे। कांग्रेस एक ढिक्का भएर जनतासम्म जानै सकेन। कब्जाको आन्तरिक राजनीतिले कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेल्यो। परिणामतः यसका दुईजना स्थापनाकालीन नेताहरूले पार्टी त्याग गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो। आफ्नै दलको तर्फबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाउनेसम्मको राजनीति भएपछि कांग्रेस कसरी एक भएर बस्न सक्थ्यो ?

खुला राजनीतिमा इमान, जमानको पनि महत्व हुन्छ। एक किसिमको सहमतिमा सहकार्य भएपछि त्यसलाई अनुसरण नगर्दा दलहरू जनताबाट दण्डित हुनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिने सहमतिपछि बाह्य शक्तिको इशारामा आफ्नै प्रतिबद्धताविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले उम्मेदवार दिई पराजित हुनु, सत्ता साझेदारलाई उचालेर सरकार गिराउनु र आफू प्रधानमन्त्री बन्नुजस्ता पार्टी सभापति देउवाका क्रियाकलापले पनि आम जनमानसमा कांग्रेसको छविमा नकारात्मक असर पुर्‍यायो।

प्रभावकारी राजनीतिक दल बन्न स्पष्ट विचार हुनुपर्छ। आफ्ना विचार, मान्यता र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न अर्थात् दलको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बलियो संगठनात्मक संरचना हुनुपर्छ। संगठनलाई बलियो रूपमा जनतामा स्थापित गराउन प्रभावकारी र दृढताका साथ जनतासँग संवाद गर्न सक्ने र आफ्ना समर्थक र कार्यकर्तामा उत्साह, हौसला र सक्रियता जगाउन सक्ने नेतृत्व पनि हुनुपर्छ। प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दर्शनमा विश्वास गर्ने त्यसकै आधारमा संगठित भएको दलको नेतृत्व प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वस्त हुनैपर्छ।

गुट र उपगुटको राजनीतिबाट माथि उठेर महाधिवेशनको मान्यतामा पार्टी सञ्चालन हुन सके कांग्रेस निर्णायक शक्तिमा पुनः स्थापित हुनेछ।

प्रजातन्त्र भनेको असल आचरण पनि हो। असल आचरण र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न नजान्ने नेतृत्वले दललाई लामो समयसम्म नेतृत्व दिन सक्दैन। कुनै पनि दलको प्रभावकारिताका लागि त्यस दलको नेता/नेतृत्व चरित्रवान्, अध्ययनशील, प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध, स्वाभिमानी, विवेकशील, भिजनरी र देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ। दुर्भाग्यवश हाल नेतृत्व वर्गमा यी विशेषता हराउँदै गएको छ। सत्ता र शक्तिका लागि मात्र राजनीति गर्ने प्रवृत्ति र मानसिकता नेतृत्वमा बलवान् हुँदै गएको छ। आवश्यक पर्दा दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठी राष्ट्रिय स्वार्थका लागि अडान लिन सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ।

प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै मुलुकलाई स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा लैजान स्पष्ट विचार र दृढ इच्छाशक्तिको नेतृत्व दिन सक्ने अवस्थामा कांग्रेस देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा वैधानिक रूपमा स्थापित नेतृत्वको विकल्प वैधानिक रूपबाटै खोज्नुको विकल्प नरोजी, आफ्नो स्थान, जिम्मेवारी र पदीय हैसियतको विचारै नगरी गुटगत मानसिकताबाट केवल नेतृत्वका कारणबाट मात्रै पार्टी कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्ने हो भने कांग्रेस झनै कमजोर बन्नेछ। गुट र उपगुटको राजनीतिले तत्कालका लागि गुटगत राजनीति गर्नेको स्वार्थ सिद्ध होला, तर कांग्रेसको एकतालाई कमजोर बनाउनेछ।

>>> कांग्रेसको आत्मसम्मानमा चोट (कांग्रेस बहस १)

संस्थापकहरूको नेतृत्वमा पार्टी रहँदासम्म कांग्रेस एक स्थितिमा थियो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालापछिको स्थितिमा सैद्धान्तिक रूपमा जे भए पनि व्यावहारिक रूपमा कांग्रेस सामूहिक निर्णयमा सञ्चालित दल हो। पार्टी नेतृत्वले लिने हरेक निर्णय ‘सामूहिक उत्तरदायित्व’ भावनाका साथ सबैले आत्मसात गर्नु जरुरी हुन्छ। केपी ओलीविरुद्ध सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिनु, नाकाबन्दीविरुद्ध बोल्न नसक्नु, निर्वाचनको मुखमा सत्ताका लागि आतुर देखिनु, आईजीपी नियुक्तिका लागि गलत परम्परा स्थापित गराउने खेलमा लाग्नु, स्पष्ट र विनाकारण प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने कार्यमा संलग्न हुनुले कांग्रेसको छवि बिग्रिएको हो।

कांग्रेस सत्तामा रहँदा अवलम्बन गरेको असल नीति र कार्यक्रमका कारण राष्ट्रले धेरै क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्‍यो। तर त्यस्ता सफलता प्राप्तिका लागि आफूले खेलेको भूमिका र गरेको योगदानलाई कांग्रेसले जनसमक्ष पुर्‍याउन सकेन। उल्टै राम्रो काम गर्ने मन्त्री, नेताहरूको तेजोबध गर्ने गरी दलभित्रैबाट नियोजित षड्यन्त्र भए। दुर्भाग्य त्यस्ता प्रवृत्ति र पात्रहरूलाई हिजो र आज पनि नियन्त्रण गर्ने काममा पार्टीले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन। आफ्नै निर्वाचन परिणाम सुनिश्चित गर्न नसक्नेले पार्टी पराजयको एक मात्र कारण पार्टी सभापतिलाई ठान्ने तर भावी नेतृत्वको चाहना पनि राख्ने नेतागणको चाला भने बुझि नसक्नु छ। प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने, पानीमाथिको ओभानो बन्ने नेतृत्वको प्रवृत्तिले पार्टीभित्र आत्मघाती प्रवृत्तिको विकास मात्र गर्छ। निर्वाचनमा पराजित हुनुका कारणबारे पार्टी संरचनाभित्रै स्वस्थ र मर्यादित छलफल, विचार विमर्श हुनुपर्छ। आफूलाई अब्बल देखाउँदै पराजयको दोष अरूलाई दिने केही नेताहरूका क्रियाकलापले कांग्रेसलाई थप क्षति पुग्नेछ।

कांग्रेस नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो शक्ति हो। यो कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा आधारित राजनीति कमजोर हुन्छ। जनताको सहमति र सहभागितामा मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनुपर्छ। राज्य सदैव जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। मूल्य र मान्यताको राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएको शक्ति कमजोर हुनु भनेको ‘नागरिक राज्य’ स्थापनामा अवरोध आउनु हो।

जनताका सर्वांगीण विकासको आधार कमजोर हुनु हो। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको महत्वमा सर्वाधिक जोड दिने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको राजनीतिलाई समृद्धिको पूर्वसर्तका रूपमा स्वीकार गर्ने र वैधानिक राज्य व्यवस्थाको स्थापना र सञ्चालनमा जोड दिने कांग्रेसलाई पुनः संगठित, प्रभावकारी र व्यापक जनाधारसहितको दलको रूपमा स्थापित गराउन जरुरी छ। कांग्रेसको नेतृत्व र शुभेच्छुकहरूले पार्टीलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ तथा सञ्चालन गर्ने, वैधानिक रूपमा स्थापित नेतृत्वलाई निर्बाध किसिमबाट काम गर्न दिने र महाधिवेशनबाट सक्षम नेतृत्व पुरस्कृत र अक्षमलाई दण्डित हुने मान्यतामा पार्टी सञ्चालन हुनुपर्छ।

अन्त्यमा, एकपछि अर्को गर्दै भएका गलत निर्णय नै कांग्रेस कमजोर बन्नुको प्रमुख कारण हो। संविधान निर्माणपछि तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको स्थितिमा संविधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लगेर देशलाई स्थायित्वको मार्गमा अगाडि बढाउनुपर्ने समयमा कांग्रेस सत्ताभन्दा बाहिर रहनु निश्चय पनि उसका लागि दुःखद हो। कांग्रेसले विगतमा लिएका गलत निर्णयहरूको प्रमुख भूमिका रहँदारहँदै पनि गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धन विरुद्ध निर्वाचनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था विकास हुनु हारको मुख्य कारण हो भन्दा अन्यथा हुने छैन। परम्परागत मित्रशक्ति र राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर बनाउँदै सहकार्य र संयुक्त आन्दोलनका नाउँमा वामपन्थी शक्तिलाई वैधानिक शक्तिमा उभ्याउने कांग्रेसको गलत निर्णयका कारण नै वाम गठबन्धनसम्मको राजनीति विकास भएको हो। त्यसैले कांग्रेसको पराजय सुनिश्चित भएको कुराको अनुभूति नेतृत्वलाई आजसम्म हुन सकेको छैन।

यस सन्दर्भमा एउटा रोचक घटना छ, २०४२ सालतिरको कुरा हो त्यतिबेला वाम शक्तिहरूले पञ्चायतविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनका लागि कांग्रेसलाई आग्रह गर्दा उसले अस्वीकार गरेको थियो। कांग्रेसको भनाइ थियो— आआफ्नो ठाउँबाट आआफ्नै बलबुतामा पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन अगाडि बढाउने। यसको जानकारी पाएका एक वामपन्थी मान्यतामा रुझान भएका कानुनविद्ले अर्को प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने कानुनविद्लाई भनेछन्, ‘कांग्रेसलाई के भएको होला ?       कांग्रेस र सबै वामपन्थी मिलेर पहिले राजा र पञ्चायतलाई सिध्याऊँ भन्दा पनि मान्दैन। हाँस्दै अगाडि भनेछन्, ‘राजा र पञ्चायत सिध्याएपछि त सबै वामपन्थी मिलेर कांग्रेस सिध्याउनु त छँदैछ।’

त्यही मान्यतामा वाम गठबन्धन राजनीतिको विकास भएको कुरालाई थोरै मात्र पनि कांग्रेसी नेतृत्वले आत्मसात गरिदिए भविष्यमा कांग्रेसलाई पुग्ने क्षतिबाट बचाउन सकिन्छ। जे होस्, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, मानवीय मूल्य र मान्यतामा आस्था र विश्वास भएका सबै नेपालीको नजरमा आज पनि कांग्रेस अपरिहार्य शक्ति हो। यो कमजोर हुनु लोकतन्त्रका लागि अशुभ हो। गुट र उपगुटको राजनीतिबाट माथि उठी महाधिवेशनको म्यान्डेट, संस्थागत आधार, सामूहिक जिम्मेवारी र वैधानिक मान्यतामा पार्टी सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई नेतृत्वले आत्मसात गर्न सक्ने हो भने कांग्रेस निर्णायक राजनीतिक शक्तिका रूपमा पुनः स्थापित हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.