५०० दिनोस्, सर, १५ मिनेटमा हुन्छ

५०० दिनोस्, सर, १५ मिनेटमा हुन्छ

सबै भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई ‘देशै यस्तो छ, म मात्र ठीक भएर के गर्नु ? ’ सँग नजोडौं, मृत्युशड्ढयामा कुकर्मको पीडाले देशलाई होइन व्यक्तिलाई पोल्छ


चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको १० वर्षपछि त्यसको म्याद नाघेको केही दिन भएको थियो। जरिबाना तिरेको खण्डमा म्याद सकिएको केही समयसम्म प्रयोग गर्न मिल्थ्यो। तर सक्दो छिटो नवीकरण गर्ने सोचले ललितपुरको तीनकुनेस्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय जाने विचार गरेको थिएँ। कयौं साथीहरूले ‘त्यहाँ झमेला छ, तपाईं नजानोस्, एकजना मान्छे पठाएर दलाललाई अलिकति पैसा दिनोस्, सजिलो हुन्छ’ भनेका थिए। तर सरकारी कार्यालयका कैयौं काम म आफैं गएर गर्न रुचाउँछु। विगतमा पनि गर्ने गरेको थिएँ। केही अघि मात्र महानगरपालिकामा झन्डै दिनभरि लगाएर कर तिर्ने काम गरेको थिएँ र कर्मचारीबाट नियमसंगत सहयोग पाएको थिएँ। यातायात व्यवस्था विभागमा पनि आफैं जाने निधो गरें।

यातायात व्यवस्था विभागको मूल द्वारमा सेवाग्राहीको भीड थियो। द्वारअगाडि फोटोकपी र हुलाक टिकट उपलब्ध गराउनेदेखि कैयन् अन्य सेवा दिने पसल थिए। त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै ‘लाइसेन्स रिन्यु गराउन आउनुभएको हो ? ’ भन्दै एकदुईजना घेर्न आए। मैले ‘हो’ भन्नेबित्तिकै एकजनाले सहजरूपमा भनिहाले, ‘५०० रुपैयाँ बढी दिनोस्, सर, १५ मिनेटमा हुन्छ। सर किन बेकारमा दुःख गर्नुहुन्छ। लाइन एकदम लामो हुन्छ। ३–४ घन्टै लाग्छ। हामीले गर्‍यौं भने एकछिनमा भइहाल्छ।’ मैले ‘होइन, म आफैं गर्छु, ठीकै छ’ भनें। ती व्यक्ति अक्क न बक्क परे।

त्यसपछि म प्रारम्भिक दस्तुर बुझाउन लाइनमा बसें, जुन छोटै थियो। त्यहाँबाट टोकन लिनका लागि अर्को लाइनमा बसें। टोकन लिएपछि म सेवाग्राहीहरू बस्ने कोठामा गएर बसें, जहाँ दर्जनौं सेवाग्राही आफ्नो पालो पर्खिरहेका थिए। त्यसैबीच दुईतीनजना मसँग गफ गर्न आए। मलाईजस्तै उनीहरूलाई पनि कार्यालयको बाहिरै कुल खर्चमा पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँ थप गरिदिनोस् एकैछिनमा काम हुन्छ भनेर बिचौलियाले भनेका रहेछन्। करिब डेढ घन्टा पर्खिएपछि मेरो पालो आयो। भित्र गएर स्मार्ट कार्डको लागि फोटो खिचाउने र औंठाछाप दिनेलगायतका काम गरें। त्यसैबीच एकजना कर्मचारीले मलाई चिने र जानुपर्ने बाहिरको अर्को लाइन अत्यन्तै लामो भएकाले भित्रैबाट सम्बन्धित कोठामा गएर बाँकी काम गर्न सुझाए। ‘त्यसो नगरौं, म लाइनमैं बस्छु’ भनेर बाहिर निस्किएँ।

बाहिरको लाइनमा ६० जनाभन्दा बढी थिए होलान् तर लाइन सर्दै सर्दैनथ्यो। त्यसैबीच एकजनाले ‘यो उ त्यो कालो ज्याकेट लाउनेलाई दिनु त, अघि छुटेको रहेछ’ भन्दै लाइनमा उभिएका झ्यालै नजिकका एकजनालाई फारम पठाएको देखें। पहिलोपटक भन्दा त साँच्चिकै होला भनेर चुप लागेर बसें। फेरि अर्को फाराम ल्याएर उनले त्यसै भने। त्यसपछि मैले उनीतिर फर्किएर ‘तपाईंले यो के गर्नुभएको, यति लामो लाइनमा यति लामो समयदेखि हामी उभिएको देख्नुभएन ? तपाईंलाई म सीधा निर्देशककहाँ लगौं ? ’ भनेर प्रश्न गरें। उनी रातोपिरो भए र त्यहाँबाट निस्किए। तर लम्बे लाइन र झ्यालअगाडि झुम्मिएको भीडमा कहाँकहाँबाट बिचौलिया घुस्थे थाहा नै हुँदैनथ्यो। त्योभन्दा पनि बिचौलियाहरूको भित्रभित्र सट्याक–सुटुक पसेर काम गर्ने आफ्नै बाटो छँदै थियो, अन्यथा पाँच सय रुपैयाँ थपिदिँदा तीन घन्टाको काम १५ मिनेटमा हुनै सक्दैनथ्यो।

सबैको अगाडि प्रश्न सोधेका ती बिचौलिया गएपछि मेरो मनमा तीनवटा कुरा खेल्न थाले। पहिलो, ती बिचरा बिचौलियाको के दोष ? गरिब छन्। सम्भवतः डेरामा बालबच्चासहित श्रीमती तरकारी किन्ने पैसाका लागि श्रीमान् पर्खिरहेकी छिन्। ती बिचौलियाका लागि उनले जे गरिरहेका थिए, त्यो ‘काम’ हो, ‘भ्रष्टाचार’ होइन किनभने उनी त्यही काममा अभ्यस्त भइसके। उनी सेवाग्राहीलाई सहयोग गरेबापत पाँच सय रुपैयाँ लिन्छन्, दिनभरि जम्मा भएको रकम कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूको लम्बे पर्खाइको ख्याल नगरी बीचैमा काम गरिदिने कर्मचारीलगायत आफूलाई बाँड्छन्। त्यस्ता बिचौलियाहरू धेरै छन्, जसबाट कार्यालयका तलदेखि माथिसम्मका कयौं कर्मचारीले भागबन्डामा रकम प्राप्त गरिरहेको हुनुपर्छ। सबै कर्मचारी त्यस्तै हुन्छन् भन्नेचाहिँ होइन।

दोस्रो, ती बिचौलियालाई प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीको पनि के दोष ? एउटा सानो काम गर्न अनावश्यकरूपमा दिनभरि समय खर्चिनुपर्ने भएपछि जोकसैलाई दिक्क लाग्नु स्वाभाविक हो। एक घन्टामा हुने काम चार घन्टा लाग्ने भएपछि कसैको समयले नै भ्याउँदैन भने कसैको धैर्यको तह त्यति उच्च नहुन सक्छ। त्यस्तो व्यक्तिले बरू पाँच सय रुपैयाँ दिइदिऊँ, को यत्रो झमेला बेहोरिरहोस् भनेर सोच्नु सामान्य हो। तिनलाई भ्रष्ट भन्न मिल्दैन, ती भ्रष्ट समाजका सिकार हुन्। त्यसैले मलाई कहिलेकाहीं लाग्छ, ‘घुस लिने र दिने दुवै भ्रष्ट हुन्’ भन्ने सोच सधैं सही हुँदैन। घुस लिनेचाहिँ भ्रष्ट नै हो, तर दिने मान्छे अत्यन्तै सदाचारी हुँदाहुँदै पनि परिस्थितिजन्य परिबन्दमा परेको धेरै देखेको छु, किनभने सबैको त्यो परिबन्द चिर्ने समय र साहस हुँदैन।

तेस्रो पक्षचाहिँ सबैभन्दा खतरनाक, दुःखद, विडम्बनापूर्ण र घातक छ, जसले परिवार, समाज र देश ध्वस्त पारिरहेको छ। मैले भेटेको बिचौलियालाई ‘तपाईंलाई म सीधा निर्देशककहाँ लगौं ? ’ भनेर आवेशमिश्रित आवाजमा त सोधें, तर हरेक दिन कार्यालयको मूलद्वारमै जे भइरहेको छ, त्यहींबाट कार्यालय आउजाउ गर्ने निर्देशकलाई त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने थाहा छैन होला र ? अनि मैले ती बिचौलियालाई निर्देशककहाँ लान खोज्नुको के अर्थ ? उनी मात्र होइन, त्यहाँको हरेक सम्बन्धित शाखाका हाकिमलाई कार्यालयमा दिनदिनै के हुन्छ भन्ने थाहा छ।

एउटा पार्टीको नेता लाइनमा बस्दा, एकजना प्रहरी या प्रशासनको हाकिमले इमानदारीपूर्वक काम गर्दा, एकजना न्यायाधीशले राम्ररी न्याय सम्पादन गर्दा, एकजना मन्त्रीले घुस नखाँदा सार्वजनिकरूपमा खुसी हुनुपर्ने कस्तो समाज बनायौं हामीले ?

 ती हाकिमलाई मात्र होइन, एकान्तकुनाको यातायात व्यवस्था कार्यालय यति बदनाम छ, त्यसबारे कैयन्पटक पत्रपत्रिकामा समाचार आएका छन्। त्यसबारे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई जानकारी नहुने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। वर्षौंदेखि यस्तै छ स्थिति। तर दिनदहाडै खुलेआम आँखै अगाडि भइरहेको यस्तो लज्जाजनक भ्रष्टाचार र बेथितिप्रति ती सबै मौन छन्। म अरू सरकारी कार्यालयमा पनि गएको छु तर यातायात व्यवस्था र मालपोत कार्यालयजस्तो बेथितिपूर्ण र खुलमखुला भष्टाचार हुने अर्को निकाय सामना गर्नुपरेको छैन।

माथि उल्लिखित अनुभवबारे मैले स्तम्भ लेखूँला भनेर सोचेको थिइनँ। सर्वसाधारणले पाइरहेका दुःखबारे फेसबुकमा एउटा सन्देशचाहिँ प्रेसित गरौंला भन्ने लागेको थियो। एकजना अपरिचित शुभेच्छुक राकेश श्रेष्ठले म यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाइनमा बसिरहेको फोटो खिच्नुभएको रहेछ र उहाँले त्यो फोटो फेसबुकमा राखेर लेख्नुभयो, ‘एकान्तकुना यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स रिन्यु गर्ने क्रममा नेताज्युसँगै लाइनमा बस्ने मौका जुर्‍यो ...मजस्तै सामान्य नागरिकका रूपमा लाइनमा बसेकाले मानिसहरूले उहाँलाई खासै चिनेनन्। सम्मान छ, रवीन्द्र मि श्र।’ सो फोटो र सन्देश सानै स्तरमा भए पनि भाइरल भएछ र धेरै टिप्पणीकर्ताले त्यसरी लाइनमा बसेको देखेर खुसी व्यक्त गर्नुभएछ। बस्नुपर्ने लाइनमा बस्दासमेत जुन स्तरमा सामाजिक सञ्जालमा खुसी व्यक्त गरियो र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जे बेथिति देखियो, त्यसबाट यो समाज कति अकल्पन्यि मात्रामा भ्रष्ट भइसक्यो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

एउटा पार्टीको नेता लाइनमा बस्दा, एकजना प्रहरी या प्रशासनको हाकिमले इमानदारीपूर्वक काम गर्दा, एकजना न्यायाधीशले राम्ररी न्याय सम्पादन गर्दा, एकजना मन्त्रीले घुस नखाँदा सार्वजनिकरूपमा खुसी हुनुपर्ने कस्तो समाज बनायौं हामीले ? ती कुनै पनि गर्व गरेर हिँड्नुपर्ने विषय नै होइन। लाइनमा बस्नु नागरिकको दायित्व हो। प्रहरी या प्रशासनको हाकिम, न्यायाधीश, मन्त्री या जोकोही पेसाकर्मीले इमानदारीपूर्वक काम गर्नु उसको जिम्मेवारी हो। उनीहरूलाई ‘तिमी घुस खाऊ, भ्रष्टाचार गर, गैरजिम्मेवार बन’ भनेर तलब दिएर राखिएको होइन। आफ्नो काम जिम्मेवारीपूर्वक गर भनेरै तलब दिइएको हो। तर हामीले समाजको नैतिकतालाई यति क्षयीकृत गरिदियौं, एउटा पार्टीको नेताले लाइन बसेर लाइसेन्स रिन्यु गर्नु या एकजना कर्मचारीले तलब खाएर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नु नै ठूलो कुरा भयो।

सुसंस्कृत देशमा कहीं पनि त्यस्तो हुँदैन। त्यो स्वतः अपेक्षित विषय हो। हाम्रा लागि यातायात व्यवस्था तथा मालपोत कार्यालयमा दिनढाडै देखिने बेथिति र भ्रष्टाचार ‘स्वाभाविक’ र एकजना नेता लाइसेन्स रिन्यु गर्न लाइनमा बस्नु ‘अस्वाभाविक’ भएको छ। हुनुपर्ने ठीक उल्टो थियो। त्यसैले म बेलाबेलामा भन्ने गर्छु– हामीले यस्तो समाज बनाएका छौं, जहाँ स्वाभाविकजति सबै अस्वाभाविक र अस्वाभाविक जति सबै स्वाभाविक भएका छन्।

यसअघि पुस १ गतेको स्तम्भ मैले ‘सचिव र हाकिमका नाममा’ लेखेको थिएँ। ‘कैयन् कठिन, नीतिगत र रणनीतिक विषयमा राजनीतिक अवरोधहरू हुन सक्छ, तर आफ्नै बसमा भएको काम सक्दो राम्ररी नगर्ने सचिव र हाकिमहरू यो देशको दुर्दशाका लागि कम जिम्मेवार छैनन्’ भन्ने त्यसको निष्कर्ष थियो। सो लेख प्रकाशित भएको केही दिनमै मैले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जे देख्न र भोग्नुपर्‍यो, त्यसले मेरो निष्कर्षलाई थप पुष्टि गरिदियो।

त्यसैबीच नेपालका प्रमुख दुई दैनिकहरू कान्तिपुर र नयाँ पत्रिकामा सुनाम र बदनाम भएका सांसद र मन्त्रीहरू कसरी भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् भन्नेबारे अग्रपृष्ठमा लाजमर्दो समाचार आयो। पहिलोको शीर्षक थियो, ‘घरधनी सांसदलाई घरभाडा’, दोस्रोको शीर्षक थियो, ‘स्वकीय सचिवको तलब आफैं लिन्छन् सांसद’ र तेस्रो शीर्षक थियो, ‘मन्त्रालयको तेल हालेर नगद खल्तीमा’, जसमा भनिएको थियो, ‘२४ मध्ये २३ मन्त्रीले दोहोरो सुविधा मात्र लिएका छैनन्, स्वकीय सचिवलाई पनि गैरकानुनी रूपमा गाडी र इन्धन दिलाएका छन्।’

हरेक दिन पत्रपत्रिकामा देश खाने धमिराबारे पढ्छौं। हरेक दिन सेवाग्राहीको भीड हुने सरकारी कार्यालयमा धमिरैधमिरा भेट्छौं। तर हामी तिनै धमिराले ध्वस्त पारेको घरको छहारी पाउन मरिहत्ते गर्छौं, हरेक चुनावमा त्यही छहारीमा छाप लाउँछौं अनि फरक परिणामको अपेक्षा गर्छौं। अब जनता नबदलिने हो भने यो देश बदलिँदैन। यातायात कार्यालयमा पाँच सय रुपैयाँ लिएर बिचौलियाले १५ मिनेटमा काम गरिदिन्छ। अनि हामीसँग यस्ता मन्त्री र प्रधानमन्त्री छन्, जसले याराना पुँजीवादी (क्रोनी क्यापिटलिस्ट) हरूसँग साँठगाँठ गरेर पाँच अर्बको नीतिगत भ्रष्टाचार गरी १५ दिनमै पाँच करोड कमाउँछन्।

यदि सुसंस्कृत राजनीति भएको देशमा हो भने आजको स्तम्भमा मैले जे लेखें र देशका प्रमुख पत्रपत्रिकामा सांसद र मन्त्रीबारे जे छापियो, सम्भवतः त्यति नै सम्बन्धित सबैको भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी जागिर जान पर्याप्त हुने थियो। जनताले कालोमोसो नदलीकनै तिनका अनुहार कालाम्य हुने थियो, तर यहाँ त्यस्तो अपेक्षा गर्न सकिँदैन किनभने यातायात व्यवस्था कार्यालयको बिचौलियाको धागो त्यहाँका सामान्य कर्मचारी, अधिकृत, निर्देशक, सचिव हुँदै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न रूपमा जोडिएको हुन्छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयका हाकिम र निर्देशकजीहरू, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवजीहरू, सांसद र मन्त्रीजीहरू, तपाईंहरूमा अलिकति चेतना, अलिकति लज्जा, अलिकति नैतिकता, अलिकति छोराछोरी र यो समाजप्रतिको दायित्वबोध छ कि छैन ? कहिलेकाहीं पापको आगोले आफ्नै छाती पोल्छ कि पोल्दैन ? कहिलेकाहीं ऐनामा हेर्दा आफ्नै अनुहार कुरूप देखिन्छ कि देखिँदैन ? यो देश खाने धमिरा मै हुँ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ? केही वर्षअघि सप्तरीमा छोराछोरीलाई पेटभरि खुवाउन नसकेको पीडामा तीन छोराछोरीको हत्या गर्ने उनकी आमा होइनन्, वास्तविक हत्यारा मजस्ता भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ? केही वर्षअघि रुकुममा श्रीमती र छोरीका साथ झुन्डिएर सामूहिक आत्महत्या गर्ने दलबहादुर ओलीको हत्यारा मजस्ता देश दोहन गर्ने पापी हुन् जस्तो महसुस हुन्छ कि हुँदैन ?

इमानदारी राज्यको चरित्रले मात्र होइन, स्वचेतनाले पनि निर्धारण गर्छ। सबै निकृष्टता, भ्रष्ट प्रवृत्ति, अनियमितता, आडम्बर र गैरजिम्मेवारीलाई ‘देशै यस्तो छ, ममात्र ठीक भएर के गर्नु ? ’ सँग लगेर नजोडौं। याद रहोस्, मृत्युशड्ढयामा कुकर्मको पीडाले देशलाई होइन, व्यक्तिलाई पोल्छ।

– मिश्र विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.