नीति र नियत

राजनीतिमा नीति र नियत दुवै ठीक हुनुपर्छ तर अपवादमा बाहेक नीतिमाथि नियत हावी भयो भने त्यसले जटिलता निम्त्याउँछ

हालसालै हो। मेरा एकजना निकटका मित्रसहितको नेतृत्वमा एउटा स्वयंसेवी संस्था निर्माण हुँदै थियो। तुलनात्मकरूपमा निकै ठूलो भन्न मिल्ने एउटा स्वयंसेवी संस्था समान सोच भएका साथीहरूसँग मिलेर स्थापना गर्नेदेखि त्यसमा काम गर्नेसम्मको लामो अनुभव बटुलेका कारण मसँग मेरा मित्र नयाँ संस्था निर्माणका क्रममा अनौपचारिक सरसल्लाह लिन आइरहन्थे। उनले मलाई एकपटक सोधे, ‘‘बेलाबखत केही विषयमा संस्थापक सदस्य साथीहरूबीच ठूलो मतान्तर देखिन्छ, केही साथी ‘भोटिङ’ गरूँ, त्यसलाई सहजरूपमा लिऊँ र बहुमतले जे भन्छ त्यही स्वीकार गरौं भन्नुहुन्छ। के गर्दा उचित होला ? ’ मैले उनलाई भनें, ‘‘त्यो राम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया त हो, तर भर्खर संस्था बनाउँदै हुनुहुन्छ, अहिल्यै मतदानमा जान थाल्नुभयो भने तपाईंले नचाहँदा–नचाहँदै त्यहाँ स्पष्ट चिरा पर्छ र संस्था निर्माण कार्य झन् जटिल बन्छ। त्यसैले जति विवाद भए पनि सकभर अहिलेको अवस्थामा ‘भोटिङ’ नगरीकनै सहमतिमा पुग्नु राम्रो। संगठन संस्थागत भइसकेपछि त त्यसका आफ्नै स्थापित प्रक्रिया भइहाल्छ। उनीहरूले मान्दै मानेनन् भने त भोटिङ गर्नैपर्ने हुन्छ।’

त्यसपछिका केही महिना म पनि व्यस्त रहें र मेरा मित्र पनि व्यस्त रहे। गत हप्ता हामीले कफी पिउने फुर्सद निकाल्यौं। हाम्रो कफी भेटघाटमा मेरा मित्रले जे भने त्यसबाट म चकित भइनँ तर नेपाली समाजको चरित्रका बारेमा थप घोत्लिन बाध्य भएँ। उनको भनाइको सारांश यस्तो थियो, ‘‘संस्थाका कतिपय साथीहरूले कुरा नमिलेका गम्भीर विषयमा हात उठाएर मतदान नै गरौं, त्यसलाई कसैले पनि व्यक्तिगतरूपमा नलिऊँ, बरू मतदानको अभ्यासलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्यका रूपमा लिऊँ भने।

बाँकी साथीहरूले पनि ल ठिकै छ भनेपछि कुरा नमिलेका गम्भीर विषयमा मतदान सुरु गरियो। तीन–चारपटक मतदानद्वारा नै समस्याको समाधान निकालियो। त्यतिञ्जेलमा गम्भीर विषयमा गहिरो मतभेद भए मतदान गर्ने नजिर स्थापित भइसकेको थियो। तर आफू अल्पमतमा पर्ने सम्भावना देखिएपछि उहाँहरूले आफ्नो तर्क मोड्नुभयो र बहुमतको आडमा पेल्न पाइन्न, नीति मात्र भएर कहाँ हुन्छ, नियत पनि ठीक हुनुपर्छ भन्दै बैठक नै बहिष्कार गर्न थाल्नुभयो। जब कि मतदान गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यास गरौं र त्यसलाई खुसी साथ स्वीकार गरौं भनेर जिद्दी गर्ने उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो।’’

माथि उल्लिखित मेरा मित्रको अनुभवले नेपाली समाजको दोहोरो चरित्रलाई सटिक ढंगबाट उजागर गर्छ। त्यसको बाक्लो छाया नेपाली राजनीतिमा पनि परेको छ, जुन नीति र नियतबीचको अन्तर्सम्बन्ध, भिन्नता र प्रयोगमा नराम्रोसँग जेलिएको छ। नीति र नियतका बीच घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ। बाटिएको बलियो डोरीका दुई लट्ठा हुन् यी। एउटा कमजोर भयो भने अर्कोले मात्र सम्पूर्ण भार थेग्न सक्दैन र डोरी छिन्छ। यसबारे थप चर्चा गर्नुअगाडि नीति र नियतलाई छोटकरीमा व्याख्या गरौं।

नीति एउटा ‘छाता (जिनेरिक)’ शब्द हो। त्यसले सन्दर्भअनुसार कुनै संस्था या देशले अख्तियार गर्ने नीति–कार्यक्रम मात्र होइन, ती नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संविधान, विधान, ऐन, कानुन, नियमावली सबैको समुच्चतालाई समेट्छ। नीति, नियतको उपज हो। नियतचाहिँ नितान्त व्यक्तिगत या संस्थागत सोच र उद्देश्य हो। जहानिया शासनको नियतले राणाशासनको नीति निर्धारण गर्‍यो। पञ्चायती शासन स्थापना गर्ने नियतले निर्दलीय व्यवस्थाको स्वरूप निक्र्योल गर्‍यो। संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थपाना गर्ने नियतले २०४६ सालको आन्दोलन र २०४७ सालको संविधानलाई जन्म दियो भने संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको उद्देश्यका कारण २०७२ सालको संविधान निर्माण भयो।

तर नियतचाहिँ सधैं नीतिको उपज नहुन सक्छ। उदाहरणका लागि नेपालका नीतिहरू सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अपर्याप्त छैनन्। तर खराब नियतका नेताहरूका कारण ती नीति कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन्। त्यति भन्दाभन्दै पनि एउटा सत्य के हो भने, समग्र नीतिगत सुधारले दीर्घकालमा एउटा चरित्र निर्माण गर्न सक्छ, जुन नजानीकनै नियतमा परिणत भइसकेको हुन्छ। युरोपका खासगरी नर्डिक देशहरू (नर्वे, फिनल्यान्ड, स्विडेन, डेनमार्क र आइसल्यान्ड) लगभग भ्रष्टाचाररहित समाजका रूपमा चिनिन्छन्।

रसातलमा पुगेको नेपाली समाज र राजनीतिको धरातल उकास्ने हो भने नीति र नियतबारे अलिबढी छलफल र प्रस्टता लेराउन आवश्यक छ।

त्यो परिस्थिति लामो समयदेखि ती देशहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, सुशासनलगायतका विविध पक्षमा अख्तियार गरेका नीतिहरूकै परिणाम हो। यसरी कालान्तरमा नीतिले नियत निर्माण गर्ने भए पनि तत्कालका लागि नियतले नीति निर्माण गर्छ।

सामान्यतया सुसंस्कृत समाज नभएको ठाउँमा नीति र नियतलाई आआफ्नो निहित स्वार्थअनुकूल व्याख्या र अपव्याख्या गर्ने गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा हालैको उदाहरण लिनुपर्दा यसका तीनवटा ज्वलन्त उदाहरण छन्। वाइडबडी विमान खरिदबारे संसदीय उपसमितिले छानबिन गर्‍यो र प्रतिवेदन तयार गर्‍यो। त्यो प्रतिवेदन कति सही, गलत, आग्रह–पूर्वाग्रहपूर्ण थियो या थिएन, त्यसको निक्र्योल अदालतले गरिहाल्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तुरुन्तै संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै त्यसको छानबिन गर्न फेरि अर्को टोली बनाइदिए।

त्यसपछि डा. गोविन्द केसीको मागको प्रकरण सुरु भयो। डा केसीको पन्ध्रौंं अनशन अन्त्य गर्दा उहाँका मुख्य माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले जनाएका थिए। तर संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबद्धता जनाएभन्दा फरक विधेयक संसद्मा पेस गरेर पारित गर्ने सुर कस्यो। डा. केसीको सोह्रौं अनशन सुरु भयो। प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो वाचाबाट पछि नहट्न भनियो। प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो– म संसद्लाई निर्देशन दिन सक्दिनँ। वाइडबडीको हकमा प्रधानमन्त्रीले ठाडै संसद्लाई बाइपास गरेका थिए तर गोविन्द केसीको हकमा संसद्को सर्वोच्चतालाई बहाना बनाइदिए। संसद्को सर्वोच्चता हुनुपर्छ, त्यसमा शंका छैन तर सार्वभौम संसद्को सर्वोच्चता कसको हितमा प्रयोग हुँदैछ, आम जनताको या सीमित नेता र व्यापारीको ? नियतको प्रश्न त्यहाँ खडा हुन्छ।

त्यसैबीच डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताविपरीतका प्रावधान थपेर ल्याइएको विधेयक संसद्मा पेस गरिन लाग्दा कांग्रेसका सांसदहरूले बेल घेरेर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई विधेयक पेस गर्नै दिएनन्। तर पछि मार्सल प्रयोग गरेर सरकारले उक्त विधेयक पारित गरिछाड्यो।

माथि उल्लिखित तीनै घटनामा नीतिमाथि नियत हावी भएका थिए। जब नीतिमाथि नियत हाबी हुन्छ, त्यसको व्याख्या नितान्त आत्मपरक हुन जान्छ। कुनै बेला बहुमतले या नागरिक समाजले त्यसलाई ठीक ठाउँमा परेको देख्छ, कुनै बेला देख्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले वाइडबडी र डाक्टर केसीका बारेमा जस्ता निर्णयहरू लिए, ती नियतका परिणाम थिए र ती धेरैका दृष्टिमा गलत थिए। अनि सभामुखलाई आसनमै पुग्न नदिने र शिक्षामन्त्रीलाई विधेयक पेस गर्नै नदिने कांग्रेसको कदम पनि नीति नभएर नियतकै परिणाम थियो। जबर्जस्ती विधेयक पारित गरिछाड्ने सरकारको रबैया पनि नियतकै उपज थियो, किनभने त्यसभित्र जनहित होइन केही व्यक्तिका निहित स्वार्थ लुकेको थियो। नीति र नियतको नाटक नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चको सम्भवतः विडम्बनापूर्ण प्रस्तुति हो। हामीले नक्कल गर्न खोज्ने तर फेरटुप्पै समाउन नसक्ने, लोकतन्त्रको उत्कृष्ट अभ्यास हुने देशहरूमध्येको ब्रिटेनमा पछिल्ला वर्षहरूमा केही दूरगामी महत्वका घटनाहरू भए। ती घटनामा नीति हाबी भए या नियत, एकपटक केलाउने प्रयास गरौं।

ब्रिटेन २८ सदस्य राष्ट्र भएको राजनीतिक तथा आर्थिक संगठन, युरोपेली संघबाट अलग हुनु ब्रिटेनका लागि लाभदायी हुन्छ या हुँदैन भन्ने बहस लामो समयदेखि चलिरहेको थियो। देशका लागि दूरगामी महत्वको सो विषयमा तात्कालीन ब्रिटिस प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरनले आफू सन् २०१५ को निर्वाचनपछि पुनः प्रधानमन्त्री भएको खण्डमा जनमतसंग्रह गर्ने घोषणा गरे। उनी स्वयं ब्रिटेन युरोपेली संघभित्रै बस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। सन् २०१० को चुनावपछि लिबरल डेमोक्य्राटसँग मिलेर अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेका क्यामरनले सन् २०१५ को निर्वाचनमा पनि आफ्नो पार्टीको बहुमत नआउने अपेक्षा गरेका थिए। त्यसपछि पुनः लिबरल डेमोक्य्राटहरूसँग मिलेर सरकार निर्माण गर्नुपर्ने र उनीहरूले जनमतसंग्रह गर्न नदिने उनको विश्वास रहेको कतिपयले बताएका छन्। तर सन् २०१५ को निर्वाचनमा क्यामरनको पार्टीले पूर्ण बहुमतका साथ निर्वाचन जित्यो र उनी बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बने।

निर्वाचनपछिका कैयन् वाचाहरू कैयन् नेताहरू संसारभर विभिन्न बहाना बनाएर पूरा गर्दैनन् या गर्न नसक्ने स्थितिमा हुन्छन्। परिणाम, त्यसपछिको चुनावमा बेहोर्छन्। ब्रिटेनको दुई सय वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेर (४३ वर्ष) मा प्रधानमन्त्री बनेर दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्न लागेका क्यामरनलाई जनमतसंग्रहमा जानु ठूलो जुवा हो भन्ने राम्रै थाहा थियो। तर क्यामरन जनमतसंग्रहबारे आफूले लिएको नीतिमा अडिग रहे र त्यही नीतिले उनको नियतलाई निर्देशित गर्‍यो। नियतले नीतिलाई निर्देशित गरेन।

उनले जनमतसंग्रहको घोषणा गरे र ब्रिटेनले युरोपेली संघ छोड्नु हुँदैन भनेर प्रचार–प्रसार गरे। थोरै मत (चार प्रतिशत) को अन्तरले उनले लिएको अडान पराजित भयो र पूर्ण बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका क्यामरनले तुरुन्तै राजीनामा दिए। त्यसपछिका महिनामा ब्रिटिस राजनीति ‘ब्रेगजिटमय’ भएको छ। अर्थात् ब्रिटेनले युरोपेली संघबाट कसरी बिदा लिने भन्ने विषयको वरिपरि घुमेको घुम्यै छ। त्यो घुमाइका क्रममा प्रधानमन्त्री टेरिसा मेका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आयो, जुन उनले जितिन्। तर ब्रिटेन युरोपेली संघबाट अलग हुँदाका लागि उनले प्रस्ताव गरेको सम्झौता खाकामा भने उनले संसद्मा ठूलो मतले हार बेहोरिन्। गएको झन्डै दुई वर्षमा ब्रिटेनमा जेजे भए, तिनमा नियत होइन, नीति नै हाबी भए।

नियतमाथि नीति हाबी हुँदा त्यसले बेलाबखत असोचनीय स्तरका जटिलता ल्याउँछ। जिन्दगीभरि आफूले संघर्ष गरेको मान्यताविपरीतको परिणाम आउन सक्छ। ब्रिटेनकै अर्को उदाहरण दिँदा, त्यहाँको एउटा राज्य स्कटल्यान्ड छुट्टिएर अलग देश बन्ने कि नबन्ने भन्ने स्कटल्यान्डमा ठूलो र लम्बे बहसको विषय थियो। अन्ततोगत्वा ब्रिटिस सरकार सन् २०१४ मा त्यसबारे स्कटल्यान्डमा जनमतसंग्रह गर्न बाध्य भयो। सो जनमतसंग्रहका कारण देशै टुक्रिन सक्ने प्रबल सम्भावना थियो। तर परिणाम सोचेभन्दा अलिकति फरक आयो।

स्कटल्यान्डवासीले झीनो मतको अन्तरले ब्रिटेनबाट नछुट्टिने पक्षमा मतदान गरे। जीवनभर छुट्टै स्कटल्यान्डका लागि आवाज उठाएर स्कटिस न्यासनल पार्टीको २० वर्षदेखि नेतृत्व गरेका स्कटिस प्रथम मन्त्री (फस्ट मिनिस्टर) अ्यालेक्स स्यामन्डले चुनावको नतिजापछि तुरुन्तै राजीनामा दिए। नियतले त भन्थ्यो होला भोलिपल्टैदेखि सहर, बजार र संसद् अवरुद्ध गरिदिऊँ र आफ्नो माग पूरा गराउन कुनै न कुनै बखेडा निकालौं। तर कसैले त्यसो गरेन र भोलिपल्टैदेखि जनजीवन शान्तरूपमा अघि बढ्यो।

रसातलमा पुगेको नेपाली समाज र राजनीतिको धरातल उकास्ने हो भने नीति र नियतबारे अलिबढी छलफल र प्रस्टता लेराउन आवश्यक छ। नियत ठीक भएका भनिएका हाम्रा कैयन् नेताहरूले नीतिको उल्लंघन गरेका कैयन् उदाहरण छन्। अनि सही नीति बनाउने हाम्रा कैयन् नेताहरूले नियत ठीक नहुँदा बारम्बार राजनीतिलाई भ्रष्ट बनाएका छन्। हामी बारम्बार धेरै नेपालीले भनेको सुन्छौं– ‘‘नीति मात्र ठीक भएर हुँदैन। नियत पनि ठीक हुनुपर्छ। नेपाल बिग्रिएको सही नीति नभएर होइन, सही नियत नभएर हो।’’ सो भनाइ आफैंमा गलत छैन, तर त्यसमा थप प्रस्टताको आवश्यकता हुन्छ। राजनीति सुधार्न नीति र नियत दुवै ठीक हुनुपर्छ तर अपवाद छोडेर भन्नुपर्दा, नीतिको परिधि ‘भित्र’ नियत ठीक भयो भने त्यो स्थिर, दीर्घकालिक र वस्तुपरक हुन्छ। नीति ‘माथि’ नियत हावी भयो भने त्यो अस्थिर, तात्कालिक र आत्मपरक हुन्छ।

मेरा मित्र संलग्न संस्थामा देखिएको प्रारम्भिक समस्या र हाम्रो राजनीतिमा लामो समयदेखि देखिएको बृहत् समस्याको मूल चुरो सम्भवतः नीति र नियतमा आएर अल्झिएको छ, जहाँ अपवादको स्थितिमा मात्र होइन, हरेक कदममा हरेक पक्षले नीतिमाथि नियतको वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रयास गर्छ। यो विडम्बनालाई नसल्टाएसम्म आमनागरिक र नेताहरूले आआफ्नै ढंगले समस्याको आत्मपरक समाधान खोजिरहनेछन् र समस्याको गाँठो झन्झन् कस्सिएर जानेछ।

—मिश्र विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक हुन्।