निर्वाचन सुधारका कुरा

राजनीतिक दलको आर्थिक पारदर्शिता र निर्वाचनमा सुधार ल्याउन सकेनौं भने लोकतन्त्रमा फेरि ठेस लाग्न सक्छ, जुन हामी कोही पनि चाहँदैनौं।

गत असार ९ गते निर्वाचन आयोगको आयोजनामा राष्ट्रपति निवासमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, केही पूर्वप्रधानमन्त्री, संघीय तथा प्रदेश संसद्मा प्रतिनिधित्व भएका दलका नेता तथा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको उपस्थितिमा निर्वाचन आयोगको भावी रणनीति र निर्वाचन सुधारबारे गहन छलफल भयो। धेरै भीड नहुनाले उपस्थित अधिकांशले आआफ्ना धारणा व्यक्त गरे।

निर्वाचन आयोगका वर्तमान प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया र अन्य आयुक्तहरूले निर्वाचन सुधारबारे जस्तो अग्रसरता लिएका छन्, त्यो प्रशंसनीय छ। किनभने, नेपालको हकमा लोकतन्त्रका धेरै विकृतिको जड हाम्रा राजनीतिक दलको आर्थिक पारदर्शिता र निर्वाचनसँग जोडिएको छ। आशा गरौं– निर्वाचन आयोगले गर्न लागेको सुधार प्रयासमा शीर्ष नेताहरूले पर्दा पछाडिबाट अंकुश लगाउने छैनन्।

चुनाव खर्चको पारदर्शिता

असार ९ गतेको अन्तरसंवादमा सबैबीच सहमति भएको विषय थियो— निर्वाचन एकदमै महँगो र भ्रष्ट भयो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय निकाल्नैपर्छ। तर निर्वाचन खर्चमा सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलको आर्थिक पारदर्शिताको अवस्था सुधार्न जरुरी छ। जबसम्म दलहरू आर्थिक रूपमा स्वच्छ हुँदैनन् तबसम्म निर्वाचन स्वच्छ हुने प्रश्नै उठ्दैन। म बीबीसीमा पत्रकारका रूपमा काम गर्दा साप्ताहिक बहस साझा सवाल (०१ असार, २०७१, अंक ३४४) मा तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कार्यक्रममै खुलमखुला दुइटा कुरा भनेका थिए— पहिलो, चुनाव लड्दा निर्वाचन आयोगमा ‘मैले’ १० लाख रुपैयाँको रिपोर्ट बुझाएँ तर खर्च त मेरो ५० लाख भएको छ।’ दोस्रो, ‘नेपालका सबै पार्टीहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाउने र पार्टीमा राख्ने आयव्यय प्रतिवेदन छुट्टाछुट्टै हुन्छ।’

गत वर्ष मंसिर ७ गते बीबीसीमै रमा पराजुलीले नेपाली कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवलाई सोधिन्, तपाईंंको पार्टीमा अर्थ अभाव भयो भने कहाँबाट आउँछ ? यादवले हाँस्दै जवाफ दिइन्, ‘पैसा घटेको बेला सभापतिले व्यवस्था गर्नुहुन्छ तर कहाँबाट आउँछ मलाई थाहा छैन।’ कोषाध्यक्षलाई नै पैसा कहाँबाट आउँछ थाहा छैन भनेपछि त्यसबारे निर्वाचन आयोगलाई थाहा हुने कुरै भएन। अर्बपतिहरू पार्टीका समानुपातिक सांसद कसरी बन्छन्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू व्यापारीका घरमा रात्रिभोज किन गर्छन्, निजी एयरलाइन्स किन प्रयोग गर्छन् र भष्टाचारी, गुन्डा र बिचौलिया किन मौलाउँछन् ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अहिले राजनीतिक दलको पारदर्शिता अनुगमनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पर्याप्त नभएको स्पष्टै छ। त्यसैगरी, निर्वाचन खर्च अनुगमन व्यवस्था त झन् खत्तमै छ। यी दुवै विषयमा निर्वाचन आयोगले गम्भीर गृहकार्य गर्न जरुरी छ।

हुन त दलका नेता नै व्यक्तिगतरूपमा भ्रष्ट भएपछि राजनीतिक दललाई अभ्रष्ट बनाउन कठिन हुन्छ। तैपनि अपारदर्शी चन्दा संकलनबाट दलहरूलाई मुक्त राख्ने दिशामा दुइटा प्रावधान सहयोगी हुन सक्छ। पहिलो, अन्य कतिपय सुसंस्कृत देशमा जस्तै नेपालमा राष्ट्रिय र प्रादेशिक पार्टीको हैसियत बनाएका राजनीतिक दललाई ती दलले गत चुनावमा ल्याएको मतसंख्याका आधारमा राज्यले नै पार्टी सञ्चालनका लागि निश्चित रकम उपलब्ध गराउने। र, पार्टीलाई शुभेच्छुकहरूले दिने आर्थिक सहयोगमा कर छुट गरिदिने। दोस्रो, निर्वाचन हुनुभन्दा दुई महिनाअघि राज्यले राष्ट्रिय र प्रादेशिक पार्टीको हैसियत बनाएका राजनीतिक दललाई ती दलले गत चुनावमा ल्याएको मतसंख्याका आधारमा प्रति मत निश्चित रकम दिने। डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले २०६०÷६१ सालको वार्षिक बजेट पेस गर्दा प्रतिमत २० रुपैयाँ राज्यले दिने प्रस्ताव गरेका थिए तर त्यसपछि न उनी लामो समय अर्थमन्त्री रहे न कयौं वर्षसम्म चुनाव नै भयो। राज्यले राजनीतिक दल र निर्वाचन खर्चमा सघाउ पुर्‍याउने अभ्यास संसारका धेरै देशहरूमा छ।

विदेशका नेपालीको मतदान अधिकार

विदेशमा ४० लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत भएको अनुमान गरिन्छ। सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई आगामी निर्वाचनमा मतदानको अधिकार दिने व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ। संसारमा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न सामान्यतया तीनवटा विधि अपनाइन्छ।

नेपालको हकमा लोकतन्त्रका धेरै विकृतिको जड हाम्रा राजनीतिक दलको आर्थिक पारदर्शिता र निर्वाचनसँग जोडिएको छ। आशा गरौं– निर्वाचन आयोगले गर्न लागेको सुधार प्रयासमा शीर्ष नेताहरूले पर्दापछाडिबाट अंकुश लगाउने छैनन्।

दूतावास या अन्य स्थानमा बनाइएको मतदान केन्द्रमा व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर मतदान गर्ने, हुलाकमार्फत अग्रिम मतदान गर्ने र अनलाइन मतदान गर्ने। यी तीनमध्ये एउटा या अर्को तरिका अपनाएर विश्वका १५१ देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको निर्वाचन आयोगको अध्ययनले नै देखाएको छ। नेपालले गर्न नसक्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। त्यसमा पनि अन्य देशको अनुभवले हामीले अवलम्बन गर्ने विकल्पलाई परिष्कृत बनाउन सघाउने नै छ।

तर रमाइलो कुरा के भने, उक्त दिनको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दूतावासहरूमा बुथ राख्दा त्यो कत्तिको व्यावहारिक होला भन्ने प्रश्न उठाए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अनलाइन मतदान गोप्य हुन नसक्ने तर्क गरे। त्यति काँचो तर्क गर्नुअघि बहालवाला र पूर्वप्रधानमन्त्रीले सो विषयबारे अलि अध्ययन गरेर आइदिएको भए हुन्थ्यो। तर दुवैले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको व्यवस्थाबारे आशंका व्यक्त गरेको देख्दा उनीहरू भित्री रूपमा त्यसको पक्षमा छैनन् कि भन्ने भान पर्दथ्यो। किनभने, उनीहरूलाई थाहा छ– विदेशमा बस्ने अधिकांश नेपालीको उनीहरूलाई साथ रहने छैन। यद्यपि, उनीहरूले सीधै त्यसको विरोध भने गरेनन्। विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गरेर नेपालको लोकतन्त्र सुदृढ र परिणामुखी हुनै सक्दैन।

चुनाव चिह्नको सिन्डिकेट

भ्रष्टाचार, कुशासन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा भएका सिन्डिकेटले देश बर्बाद बनाएको चर्चा धेरै हुने गर्छ। तर ती सबैभन्दा खतरनाक, राजनीतिक सिन्डिकेटका बारेमा हामी बिरलै चर्चा गर्ने गर्दछौं। त्यो सिन्डिकेट निर्वाचनको मतपत्रमा छापिने चुनाव चिह्नबाट सुरु हुन्छ। हरेक निर्वाचनमा ठूला पार्टीको चुनावी चिह्न मतपत्रको शिरमै हुनुपर्ने कारण के छ ? मतपत्रमा चुनावी चिह्नको क्रम र स्थानले मतदाताको मतदान गर्ने प्रवृत्तिमा असर पार्छ भन्ने सर्वत्र स्वीकार गरिएको तथ्य हो। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले मलाई एकपटक ‘विभिन्न अध्ययनले चुनाव चिह्न मतपत्रमा तलमाथि पर्नुले कुल मतमा निकै अन्तर पार्न सक्ने देखाएको’ बताएका थिए।

नेपालमा सबैभन्दा पहिले जसले निवेदन दियो उसैको चुनाव चिह्न एक नम्बरमा हुने चलन छ। तर के चुनाव चिह्न एक नम्बरमा पार्न अघिल्लो रातदेखि लाइन लाग्न ठूला पार्टीका कार्यकर्ताले मात्र जानेका छन् ? हरेकपटक तिनैको चुनाव चिह्न किन माथि पर्छ ? कतिपय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले चुनाव चिह्नको क्रमलाई वैज्ञानिक बनाऔं भनेर प्रस्ताव गर्दा ठूला पार्टीका नेताले किन त्यो काम अघि बढ्न दिँदैनन् ? कुरा प्रस्ट छ— चुनाव चिह्नको सिन्डिकेटभित्र बस्दा फाइदै–फाइदा छ।

निर्वाचन निष्पक्ष होस् भन्नाका लागि लोकतन्त्रमा चुनाव चिह्नको क्रम निर्धारण गर्न सामान्यतया तीन–चारवटा विधि अपनाइन्छ। पहिलो, गोलाप्रथा, जुन सम्भवतः सबैभन्दा वैज्ञानिक र निष्पक्ष तरिका हो। दोस्रो, गत निर्वाचनको भोटका आधारमा क्रम निर्धारण। यसलाई पनि सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। तर पहिलोपटक निर्वाचनमा भाग लिन लागेको दलका लागि यो पक्षपातपूर्ण हुन जान्छ। तेस्रो, वर्णानुक्रमअनुसार। यसको एउटा खतरा के हो भने नयाँ दर्ता हुने पार्टीले वर्णानुक्रममा माथि पर्ने अक्षरबाट पार्टीको नाम छानेर दर्ता गर्न सक्छ। र, चौथो, नेपालमा अभ्यास गरिएजस्तो चुनाव चिह्नका लागि सबैभन्दा पहिले निवेदन दिनेले अग्रता पाउने व्यवस्था। नेपालजस्तो देशमा विभिन्न तिकडम लगाउँदै सधैं सबैभन्दा माथि आफ्नो चुनाव चिह्न पार्ने ठूला पार्टीको यो सिन्डिकेट नतोडी हुँदैन। हाम्रा लागि या त गोलाप्रथा या त वर्णानुक्रम नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्छ।

राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल

नेपालजस्तो देशमा निर्वाचनमा मतदान गर्ने मात्र होइन, कोही पनि उम्मेदवार योग्य छैन भन्दै सबैलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) दिन जरुरी छ। भारतमा सो प्रावधान अभ्यासमा आइसकेको छ। राइट टु रिजेक्टका बारेमा निर्वाचन आयोगले पनि विचार–विमर्श गरिरहेको छ। तर छलफलमै नआएको एउटा अर्को विषय छ। त्यो हो– राइट टु रिकल अर्थात् फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार। अधिकांश नेताले भ्रष्टाचार गरेरे पैसा कमाउने, चुनावमा अत्यासलाग्दो ढंगले खर्च गर्ने, अनि पाँच वर्ष फेरि सकेको भष्टाचार गरेर अर्को चुनावलाई तयारी गर्ने नेपाली समाजमा ‘जनअपेक्षाअनुसार काम गरनौ भने तिमीलाई हामी फिर्ता बोलाउन सक्छौं’ भन्ने सन्देश नेताहरूलाई दिनु नितान्त जरुरी छ।

मैले सो दिनको छलफलमा यो विषय उठाइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दुवैले यस्तो व्यवस्थाले त झन् अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ भन्ने किसिमको टिप्पणी गरे। उनीहरूलाई लागेछ, कोही नेता निर्वाचित भएको भोलिपल्टैदेखि उसका खुट्टा तान्ने काम सुरु हुन्छ। नेपाली राजनीतिमा त्यो नहुने पनि होइन। तर निर्वाचित भएको कम्तीमा दुई वर्षसम्म त फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया दर्ता नै गर्न नसकिने प्रावधान राख्न सकिन्छ। फिर्ता बोलाउने प्रक्रियालाई कानुन र नियमले यसरी बाँध्नपर्छ कि त्यो दुरुपयोग हुने सम्भावना नरहोस्। त्यसमा पनि कुन तहसम्मको नेतालाई फिर्ता बोलाउन अधिकार दिने भन्नेबारे पनि छलफल र निक्र्योल गरिनुपर्छ। हाल भारत, अमेरिका, क्यानडा, स्विजरल्यान्डजस्ता देशका केही तहमा राइट टु रिकल अभ्यास गरिएको छ। नेपालमा नेताहरूले एकपटक निर्वाचित भएपछि जसरी आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने गरेका छन् र विनाहिच्किचाहट अख्तियारको दुरुपयोग गर्छन्, तिनलाई लगाम कस्न राइट टु रिकलको व्यवस्था उपयुक्त हुन सक्छ। यसमा थप सार्वजनिक बहसको आवश्यकता छ।

तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड

धेरै नेपाली नीतिनिर्माताको एउटा गम्भीर समस्या देशको बृहत्तर हितलाई भन्दा आफ्नो र आफू आबद्ध संस्थाको हितलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्ने रहिआएको छ। सो दिनको छलफलमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डका बारेमा पनि सोही मनोविज्ञान स्पष्टसँग प्रतिविम्बित भयो। साना पार्टीका नेताहरूले सो व्यवस्थाको कडा आलोचना गरे र त्यसले समावेशी सिद्धान्तलाई समेत आघात पुर्‍याएको बताए। मैले भनें, ‘म साना पार्टीको पीडा बुझ्न सक्छु। यदि तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नभइदिएको भए यहाँ प्रतिनिधित्व भएका साना पार्टीहरूभन्दा मआबद्ध साझा पार्टीको संघीय र प्रादेशिक संसद् दुवैमा बढी उपस्थिति हुने थियो। तर हामी संघीय संसद्मा फेरि अनगिन्ती दल पठाएर पुनः गाईजात्रा मञ्चन गर्न सक्दैनौं। तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डले समावेशिता सुनिश्चित गर्ने होइन, बरू एकजना सांसद पाउने पार्टीले कि आफैं गएर कि आफ्ना आसेपासे पठाएर समावेशीताको धज्जी उडाउनेछन्। समावेशितालाई संविधान र कानुनका अन्य प्रावधानले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डले होइन। तसर्थ, तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कुनै हालतमा हटाउनु हुँदैन।’

निश्चय पनि, निर्वाचनमा सुधारका लागि माथि उल्लेख गरिएबाहेकका धेरै विषय छन्, जुन निर्वाचन आयोगले तयार पारेको भावी रणनीति र कार्यदिशाको दस्ताबेजमा परेका छन्। निष्कर्ष के हो भने, दशकौंदेखि हाम्रो लोकतन्त्र अस्थिर रहँदै आएको छ। त्यसले ‘परिणाममुखी लोकतन्त्र’ को आभास दिन सकेको छैन। हामीले दलहरूको आर्थिक पारदर्शिता र निर्वाचनमा सुधार ल्याउन सकेनौं भने हाम्रो लोकतन्त्रमा फेरि पनि ठेस लाग्न सक्छ, जुन हामी कोही पनि चाहँदैनौं।

—मिश्र साझा पार्टीका संयोजक हुन्।