काठमाडौं : नेपालले आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेलगत्तै यो विषय नेपाल र भारतका सञ्चारमाध्यम अनि दुवै देशका मानिसबीच एक किसिमको बहसले खैलाबैला मच्चिएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यम एक किसिमको अतिवादी ग्रन्थिबाट पीडित छन्। यसको पछाडि चीनको आवरणको मात्र होइन, व्यक्तिगत स्तरमा ओर्लेर नेपाली कलाकार जस्तै ः मनीषा कोइरालालाई पनि आक्षेप र बदनाम गर्ने काम भएका छन्। यस्तो हुनुको पछाडि नेपालप्रतिको भारतीय मानसिकता छर्लंग हुन्छ। विषयवस्तुको पृष्ठभूमि हेर्दा मात्र पनि नेपालले पटक–पटक सीमा अतिक्रमणको विषयलाई छलफलद्वारा टुंग्याऔं भनिरहँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्यो।
आफ्नो शक्तिका भरमा नेपाली भूमिबाट सडक बनाई लिपुलेकतर्फ जाने बाटोको औपचारिक उद्घाटन गरेपछि त यो विषयले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई उद्वेलित बनाउनु स्वाभाविकै हो। फलस्वरूप अहिले तीनै देशको सीमा जोड्नु, चीनले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिनै पर्ने भयो। र, यो विषय भारत र नेपालले छलफलद्वारा टुंग्याओस् र एकतर्फी रूपमा काम नगरोस् भन्ने दृष्टिकोण पनि बाहिर ल्यायो। त्यसैले अब यो विषय वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गर्नमा भारतलाई पनि एक किसिमले दबाब परेको छ। अब यो विषय वार्ताको टेबलमा जानेछ र सकेसम्म त्यही माध्यमबाट टुंगो लाग्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तो परिस्थितिका पछाडि फर्केर हेर्दा हामीले नेपालप्रतिको भारतीय दृष्टिकोण, नीति र उसका कार्यहरूको विश्लेषण गर्नु नै पर्ने हुन्छ। दुवै देशको मित्रता प्रगाढ छ। सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूपले नजिकै छन्, परम्परागत रूपले असल मित्र हुन् भनेर मात्रै पुग्दैन। बदलिँदो परिस्थितिमा वास्तविकतामा उभिएर विषयलाई केलाउने र समाधान खोज्नु दुवै देशका लागि हितकर छ। छिमेकी देशहरूबीच असल सम्बन्धको तगारोको विषय के हो त भनेर नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहास केलाउनुपर्ने हुन्छ। औपनिवेशिक भारत र स्वतन्त्र भारतका बीचमा नेपालसितको सम्बन्धबारे दृष्टिकोण फरक हुनुपर्ने हो। समयको दौरान त्यसमा परिवर्तन आउनुपर्ने हो। र, त्यो बढी एकअर्कालाई सम्मान गर्ने, एकअर्काका स्वतन्त्रता, राष्ट्रहित र सार्वभौमिकताको कदर गर्नुपर्ने हो। दुर्भाग्यवश त्यसो भएन। फलस्वरूप आम भारतका जनतामा र त्यहाँको राजनीतिक वृत्तमा हैकमवादी प्रवृत्ति कायम रह्यो। यता नेपाल पनि राजनीतिक अस्थिरता, आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा देश झन्झन् दुर्बल हुँदै गयो। फलस्वरूप आफ्नो आधारभूत राष्ट्रिय स्वार्थमा पनि दह्रो खुट्टाले नेपाल उभिन सकेन। तदनुरूपका काम गर्न पनि सकेन। यस्तो हुनुको पछाडि घोषित वा अघोषित रूपले भारतको संलग्नता रहि नै रह्यो। पछिल्ला कालमा माओवादीको उठान र बैठानमा पनि भारतको गहिरो संलग्नता रह्यो। यी सबै कुराले अन्ततोगत्वा भारतको मानसिकता नेपालप्रति आफ्नो एक किसिमको प्रबुद्धता रहिरहने मानसिकतामा पुग्यो। इतिहासका धेरै कालखण्डमा यस्ता विभिन्न दृष्टान्त रहेका छन्।
जहाँ, यो मानसिकता प्रस्ट रूपमा झल्किन्छ। सबैभन्दा पछिल्लो अवस्थामा झन् प्रस्ट र प्रत्यक्ष रूपमा आफूले भनेजस्तो संविधान नबनेको अनि नेपालमा नाकाबन्दी लगाउनेसम्मको काम भारतले गर्यो। नेपाली जनता दुःखी र पीडित भए। पहिले आफूले मन लागेको काम गर। त्यसपछि वार्ता गर। मूल विषयलाई टालटुलै अवस्थामा राख। सार्दै जाऊ। निष्कर्षमा नपुग भन्ने नै भारतीय नीतिको अंग बन्यो। टनकपुरको विषय होस् वा सीमा अतिक्रमणको विषय होस् वा भारतीय भूमिमा अग्लो सडक बनाई नेपाली भूभाग जलमग्न पार्ने विषय होस्, यी सबै यसै नीतिअन्तर्गत पर्छन्। यसो फर्केर हेर्दा नेपालसित मात्रै किन ? बंगलादेशसितको पानी विवादमा फरक्का बाँधको निर्माण पनि त्यही नीतिअन्तर्गतको एउटा कडी हो।
यी माथि भनिएका छोटकरी इतिहासको सन्दर्भमा अहिलेको सीमाको विषयलाई हामीले अलि फराकिलो किसिमले विश्लेषण र व्याख्या गर्नुपर्छ। अब प्रश्न छ– के भारत छलफल, वार्तामा आउला ? के उसले तथ्य र प्रमाणका आधारमा संवेदनशील भई यो विषयलाई टुंगो लगाउला ? वा यो विषय अनिर्णीत भई नै रहला ? हाम्रा आउँदा पुस्ताले पनि यही स्थिति व्यहोरिरहनुपर्ला ?
अझै भारतीय अतिक्रमणमा रहेका यी क्षेत्रमा भारतको अझ बढी पकड रहिरहला ? भन्ने प्रश्न सबै नेपालीका मनमा रहेको छ। भारतीय जनतालाई त यसै पनि आफ्नो हात माथि नै परेको देखिने हुन सक्छ। किनभने, विवादित नेपाली भूभाग उनीहरूकै कब्जामा छ। एकातिर माथि भनेजस्तो अवस्था छ भने अर्कातिर संसार र नेपालमा धेरै परिवर्तन भइसकेका छन्। अबको संसार दुई देशमा मात्रै सीमित छैन। एउटा देशमा उत्पन्न भएको कोरोना भाइरसले संसार हल्लाएको छ। एउटा देशको गरिबी, एउटा देशको महामारी, एउटा देशको विवाद, दुई देशमा रहेको विषय अब संसारको चासोको विषय रहने भयो। त्यसैले अब कुनै देशको नचाहिँदो हैकम र क्रियाकलापमा अरू देश पनि मुछिन सक्ने स्थिति नरहला भन्न सकिँदैन। यस परिप्रेक्ष्यमा भारत र नेपालले संवेदनशील भई यो विषयलाई आफूबीच टुंग्याउनु नै उपयुक्त हुन्छ।
दुवै देशका सञ्चारमाध्यममा राजनीतिक नेताका उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिले यस विषयलाई झनै गुजुल्ट्याउने र खलबल्याउने काम गर्छ। जहाँसम्म नेपालको प्रश्न छ, तुलनात्मक रूपले कमजोर भए पनि आजको युग न्याय, समानता र एक–दोस्राप्रतिको सम्मानको युग हो। तर, त्यस अवस्थामा पुग्न नेपाल सचेत रहनुपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक रूपमा यो बलियो रहनुपर्छ। वर्षौंदेखिका राजनीतिक दलबाट नेपाली आजित भइसकेका छन्। अब नेपाली जनता एउटा दह्रो सरकारको अपेक्षा राख्छन्। त्यही अपेक्षाका साथ विगतको चुनावमा जनताले आफ्नो मत प्रकट गरिसकेका छन्। त्यसैले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकताको विषय राजनीतिक स्थिरता नै हो। यो स्थिरता खलबल्याउन फेरि प्रयास नहोला वा नभइरहेको होला भन्न सकिन्न। राजनीतिक रूपले बलियो नभई कुनै पनि देशसँगको सम्बन्ध बलियो हुँदैन। यो कुरा अब नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्। र, यहाँको राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप, उक्साहटलाई प्र श्रय दिने छैनन्। यस्तो काम नहोला भन्न सकिँदैन। तर, त्यसप्रति सचेत भए मात्र हामी वार्ताको टेबलमा पनि बलियो हुनेछौं। नेपाली जमिन अतिक्रमणको यो समस्या हल हुनेछ।
अहिले नेपालमा यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने एक किसिमको बहस चलिरहेको छ। दुवै देशका सरकारहरूले प्रकट गरेका प्रतिक्रिया र विचार अब सार्वजनिक भइसकेका छन्। दुई वा दुईभन्दा बढी देशको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय नै हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताका आधारमा ती सम्बन्ध सञ्चालन हुन्छन्। त्यसैले यो विषय त्यसै पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ। यद्यपि, यसको समाधानचाहिँ प्राथमिक रूपमा द्विपक्षीय वार्ता नै हो। तर, प्रश्न छ– वार्ता वार्तामै सीमित हुने हो कि ? यसको समाधान पनि हुने हो ? के वार्ता आगामी अनिश्चित समयसम्म गरी नै रहनेछौं वा यस वार्तालाई परिणाममुखी बनाउन सम्भव भएसम्मका अन्य विभिन्न उपाय अपनाउनेछौं भन्ने प्रश्न पनि हाम्रो सामुन्ने छ। एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि विभिन्न बाटा खुला छन्। दुइटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न बाटा छन्। समय र परिस्थितिअनुसार ती बाटाको प्रयोग पनि गर्नुपर्ने सम्भावना हुन सक्छ। त्यो सबैका लागि खुला छ। त्यस्ता बाटा परिणाममुखी हुन सक्लान्–नसक्लान्, त्यो प्रश्न आफैंमा जीवितै छ। तापनि, बाटो नै छैन भन्न सकिँदैन। हाम्रै दक्षिण एसियामा पनि यस्ता उदाहरण छन्, जहाँ तिनको प्रयोग गरिएको छ। बंगलादेशले गंगामा बनेको फरक्काका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट प्रस्ताव नै पारित भयो।
अन्ततोगत्वा भारत र बंगलादेशले छलफलकै माध्यमबाट फरक्का बाँध र गंगा नदीको पानीको बाँडफाँटको विषय टुंग्याए। हामी विभिन्न ठाउँमा गए पनि वास्तवमा यो विषयलाई टुंग्याउने कामचाहिँ नेपाल र भारतकै काँधमा हुन्छ। भारतीय पक्षले विचार गर्नुपर्ने कुरा नेपाल कसैको उक्साहट र पृष्ठपोषणमा यो काम गरिरहेको छैन। आजको नेपाल आफ्नो विषय प्रस्तुत गर्न सक्षम छ। हिजोको मानसिकताबाट आजको नेपाललाई मूल्यांकन गर्नु तदनुरूपको दृष्टिकोण राख्नु विषयको समाधान होइन।
अतः बढी भावनात्मक रूपमा, सानो र ठूलोका रूपमा यो विषयलाई नहेरी वास्तविक प्रमाण र तथ्यका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु दुवै देशका लागि हितकर हुनेछ। जतिसक्दो चाँडो यो विषय समाधान होस्, त्यति नै राम्रो हो। साधारण नेपाली र साधारण भारतीय यही चाहन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
