नेपाली समाजमा एउटा सर्वस्वीकार्य मान्यता स्थापित छ– घरको मूलीले भनेको मान्ने। मूलीले सही दिशानिर्देश गर्न सकेन भने त्यो परिवार लथालिंग हुन्छ, विभाजित हुन्छ। सर्वोच्च अदालतकै मूलीले गलत फैसला गर्यो भने न्यायको हालत के होला ? प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको इजलासले गरेको पछिल्लो फैसला चुकेको छ। न्यायालयको त्यो फैसलाले सिंगो न्याय क्षेत्र विवादित र आलोचित बनेको छ। यो निर्णयले न्याय शब्दको मात्र होइन, सिंगो महिला जगत्माथि अन्याय भएको छ। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यताको मात्र अपमान भएको छैन, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने पुरानो लिगेसी बोकेका नेपाली कांग्रेस तथा नेकपाजस्ता राजनीतिक दलसमेत आलोचित भएका छन्। सर्वोच्चबाट पछिल्लोपटक भएका दुई फैसलाले अदालतको मानहानि गर्ने व्यक्ति पनि अब दोषी करार नहुने भयो। हो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रहार हुँदा आउने परिणाम यस्तै हो।
राजनीतिको मूलधारमा आएपछि माओवादीका तत्कालीन अध्यक्षले भनेका थिए, ‘ अब हाम्रो ध्यान न्यायालयमाथि केन्द्रित हुनेछ। किनकि त्यसलाई कमजोर बनाउन सकियो भने हाम्रो वर्चश्व स्थापित हुनेछ। ’ उनको त्यो उद्घोषलाई दलीय भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परस्पराले साथ दियो। उनी आफू स्वयंले केही गर्नै परेन। कांग्रेस र एमालेजस्ता दलले कोटामा न्यायाधीश नियुक्त गर्न थाले। यसको परिणाम प्रधानन्यायाधीशकै इजलासबाट रञ्जन कोइरालाका बारेमा नयाँ दयालु निर्णय आयो।
नेपालका दुई ठूला दलले सांसद भएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाए। स्वभावतः कुनै पनि व्यक्ति सांसद हुनेबित्तिकै राजनीतिमा लाग्छ। तर यहाँ त्यही राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाइयो। अनि न्यायालयबाट हामीले यस्तै निर्णयको आशा नगरेर के गर्ने ? यही अवस्था विद्यमान रहे कमजोर नागरिकले आफ्नो
पक्षमा फैसला होला कि नहोला भनेर शंका गर्नेछन्। छोराका हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्छ भन्दाभन्दै अनशनमै ज्यान गुमाएका गोरखाका नन्दप्रसादको लास आज शिक्षण अस्पतालको मुर्दाघरमा सडिरहेको छ। न्यायका पक्षमा अदालत हुन्थ्यो भने उनको लास जलिसक्नुपर्ने होइन ? अनि न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्दैन ?
पार्टीको कोटाबाट गए पनि भूमिकामा स्थापित भएपछि न्यायाधीशले न्यायका मूल्यमान्यताअनुसार काम गर्न सकिन्न भने राजीनामा दिएर अदालतको मर्यादा कायम राख्न सक्नुपर्छ। दलको सिफारिसमा नियुक्त भएको व्यक्तिले अदालतमा गएर पनि दलकै सिफारिसमा काम गर्छ भने त्यो कसरी न्यायाधीश हुन सक्छ ? हो, अझै पनि केही बिग्रिएको छैन। दलको कोटामा गएका न्यायाधीशले न्यायको पक्षमा वकालत गर्न खोज्दा दलबाट दबाब आयो भने राजीनामा दिन तयार हुनुपर्छ, दलको दबाब मान्ने होइन। न्यायालय, अख्तियार, लोकसेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका व्यक्तिले सरकार, दल र व्यक्तिप्रति आस्था वा दयाभाव राखेर काम गर्ने परम्पराको अन्त्य भएन भने अराजकता झनै बढ्ने छ। जनताको आशा मर्ने छ।
‘इथिक्स र एकान्टिबिलिटी’ मा चल्छ वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम। हामीले त्यही शासन व्यवस्था अँगाले पनि त्यसको पालना गरेनौं। संवैधानिक निकायलाई संस्थाका रूपमा विकास गर्न नदिँदाका परिणाम हुन् यी सबै। नेकपा र कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादमा होस् वा अरू जुनसुकै दलको, शक्ति पृथकीकरणको मान्यताको सम्मान नगर्दा उत्पन्न भएका परिणाम हुन् यस्ता फैसला। आज अदालतप्रतिको आस्था कम हुँदै गएको छ। दलले न्यायाधीश नियुक्तिमा हस्तक्षेप नगरिदिएको भए यस्तो परिस्थिति आउने थिएन।
आफूले न्यायाधीश सिफारिस गरेर नियुक्त भएको व्यक्तिले ‘न्यायलाई जिताउन’ आफूविरुद्ध फैसला गर्यो भने पनि त्यसको सामना गर्न दलको नेतृत्व तयार हुनुपर्छ, विधिको शासन, लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाको वकालत गर्ने हो भने। नत्र हिजो अल्पमतको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद् विघटनको मुद्दा सदर नगरेको भन्दै अदालतविरुद्ध खनिनेहरू आज ज्यान मारेको अभियोगमा थुनामा रहेको व्यक्ति आधा कैद पनि मिनाहा नहुँदै थुनामुक्त हुँदा किन मौन बसिरहेका छन् ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नियुक्त गरेको न्यायाधीशले उनैले गरेका निर्णय उल्टाइदिएका छन्। आप्रवासी कामदार, अल्पसंख्यकका विषयमा गरिएको निर्णय, प्रवासी विद्यार्थी वा अनलाइन पठनपाठन गर्नेलाई भिसा नथप्ने ट्रम्पको निर्णय त्यहाँको अदालतले खारेज गरिदिएर निष्पक्षता देखायो। त्यहाँका विश्वविद्यालय तथा बौद्धिक जगत्ले आप्रवासी विद्यार्थीका विषयमा ट्रम्पको खुलेर आलोचना गरे र न्यायाधीशले निर्णय खारेज गरिदिए। ब्राजिलका प्रधानन्यायाधीशले मास्क लगाएर नहिँडेको भन्दै शक्तिशाली राष्ट्रपति बोल्सिनारोलाई जरिमाना गरे। अमेरिका र ब्राजिलका दुवै राष्ट्रपति शक्तिशाली थिएनन् र ? न्यायका अगाडि शक्तिको केही लाग्दैन भन्ने यी पछिल्ला प्रमाण हुन्।
न्यायालय, अख्तियार, लोकसेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका व्यक्तिले सरकार, दल र व्यक्तिप्रति आस्था वा दयाभाव राखेर काम गर्ने परम्पराको अन्त्य भएन भने मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ।
दल र दलको सरकारले नियुक्त गरेको भनेर उसैको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने छैन। न्यायाशीश जोबाट नियुक्त भएको भए पनि न्यायका मूल्यमान्यता र मानमर्यादा राख्न सक्यो भने उसका विपक्षमा एउटा दलको नेता होला तर सिंगो देशकै नागरिक उसैका पक्षमा उभिनेछन्। अमेरिका र ब्राजिलका राष्ट्रपतिका क्रियाकलापको विरोधमा उनीहरूले नै नियुक्त गरेका न्यायाधीश विपक्षमा उभिँदा उनीहरू हाइहाइ भए। न्यायाधीश बदलिए सिंगो न्याय क्षेत्र बदलिन्छ। दबाब दिने नेतृत्वको चरित्र पनि बदलिन्छ। अनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई न्याय हुनेछ। किनकि न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने राजनीतिले कसैको भलो गर्दैन।
यदाकदा यस्ता विवादित फैसलाले गर्दा सधैं राम्रो फैसला गर्ने अदालत पनि आलोचित हुन पुग्छ, जसरी अहिले भएको छ। अदालत न्यायका पक्षमा उभिनुपर्छ, विवादित फैसला गरेर आलोचित हुने होइन। न्याय मर्नु भनेको मानवता मर्नु हो। पछिल्लो निर्णयले न्यायपालिकामाथिको जनआस्था गुमेको छ।
न्यायालयमाथि सार्वजनिक रूपबाट अविश्वास उत्पन्न हुनु भनेको मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो। यदाकदा हुने यस्ता क्रियाकलाप जारी रहने हो भने नागरिकले न्यायालयलाई सम्मान गर्न छाड्नेछन्। राष्ट्रपतिको संस्था निष्पक्ष बन्न सकेन भनेर आरोप लागिरहेका बेला आएको अदालतको यो निर्णयले न्यायप्रेमी नागरिकलाई निराश बनाएको छ। न्यायालयपछि आशा गरिएको संस्था नेपाली सेनालाई पनि व्यवसाय गर्न लगाएर उसको गरिमामा आँच पुर्याउने काम दलीय नेतृत्वबाटै भएको छ। सैनिक नेतृत्व मुलुक र जनताप्रति बफादार हो भने संस्थालाई आँच आउने गतिविधिप्रति सजग र सचेत हुन जरुरी छ। जसरी न्यायालय आलोचित भइरहेको छ, त्यही नियति भालि सेनाका हकमा पनि दोहोरियो भने के होला मुलुकको हालत ?
ठूला दलको नेतृत्व सत्तावरिपरि मात्र घुमिरहेको छ। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा जसरी पनि टिकिरहनु छ, प्रचण्डलाई जसरी पनि त्यो पद प्राप्त गर्नु छ। शेरबहादुर देउवा कहिले ओली र कहिले प्रचण्डलाई भेटेर आफूले साथ दिने भन्दै दुइटा डुंगामा खुट्टा हाली झर्ला र खाउँला भनेर हिँडिरहेका छन्। सत्ता मात्र सबैथोक हो भन्दा केही समय चल्ला, सधैं यसरी चलिरहन्छ भन्ने छैन। उनीहरूकै गलत निर्णयले अदालत निकै आलोचित भइरहेको छ। दलीय कोटामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्पराको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा नेतृत्वपंक्ति किन मौन बसिरहेको छ ? यो प्रश्नको उत्तर आम नागरिकले खोजेका छन् यतिबेला।
विकल्प महाभियोग
न्यायमा आएको विचलनले अदालतप्रति नै नैतिकताको प्रश्न उठेको छ। गलत नजिर बसाल्ने व्यक्ति कारबाहीको भागीदार हुने कि नहुने ? सर्वत्र यही प्रश्न उठिरहेका छन्। कारबाही प्रक्रियामा महाभियोग मात्र बाँकी छ। यस्तै प्रकृतिका फैसला फेरिफेरि भए भने के गर्ने ? अनि, फेरि महाभियोग ? महाभियोगको दुरुपयोग पनि गरिनु हुन्न। तर प्रधानन्यायाधीशको इजलासको पछिल्लो फैसलामा महाभियोगको विकल्प देखिन्न। संवैधानिक व्यवस्थामा भएको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिकाले अंकुश लगाउन सक्छ पनि। हिजो सुशीला कार्की र लोकमानसिंहविरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। अमेरिकामा दुई सय ५० वर्षको इतिहासमा राष्ट्रपतिविरुद्ध जम्मा तीनपटक महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिए। तर, तीनवटा प्रस्ताव असफल भएका थिए।
अब के गर्ने ?
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार अबको आवश्यकता हो। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था अब बदल्नुपर्छ, किनकि यो निकै आलोचित भयो। त्यो प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्दा न्यायालय कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा रहने भएपछि राजनीतिक हस्तक्षेप हुने भयो, जो अहिले भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको न्यायपरिषद्का सदस्यमा कानुनमन्त्री र दलले तोकेको कानुनव्यवसायी रहने भएपछि त्यसले स्वाभाविक रूपमा दलनिकट व्यक्ति छान्ने भयो। यसको प्रतिफल आज न्यायालयका गतिविधि र त्यसविरुद्धका नागरिक आवाजले पुष्टि गरेको छ।
भारतमा न्यायाधीश नियुक्तिको भिन्न प्रक्रिया छ। त्यहाँको सर्वोच्च अदालत आफैंले छनोट समिति बनाउँछ। सर्वोच्चका न्यायाधीशले नै न्यायाधीश बनाउँछ। किनकि को कस्तो पृष्ठभूमिको हो, कसले कस्तो फैसला गरेको छ र ककसले गरेका फैसला विवादित छन् भन्नेबारे समिति जानकार हुने भयो। यहाँ पनि भारतको अभ्यास लागु गर्न सकिन्छ। न्यायाधीशले नै न्यायाधीश छान्ने प्रक्रिया सम्भव छैन भने सर्वोच्चबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट पाँचजनाको छनोट समिति बनाउन सकिन्छ। हरेकपटक भिन्नभिन्न व्यक्तिलाई छनोट समितिमा राख्न सकिन्छ। न्यायाधीश हुँदा अब्बल ठहरिएका बलराम केसी, प्रकाश वस्तीजस्ता पूर्वन्यायाधीशसम्मिलित छनोट समिति बनाएर अघि बढ्दा न्यायालयको गरिमा जोगाउन मद्दत पुग्न सक्छ, ताकि राजनीतिक गन्ध नआओस्। विशुद्ध व्यावसायिक समिति बनाइयो भने भोलि अदालतले अहिलेजस्तो आलोचित हुनुपर्ने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
