प्रजातन्‍त्रका खलनायक !

नयाँ पुस्ताले नेकपा र कांग्रेस पार्टीलाई प्राइभेट लिमिटेडबाट मुक्त गरी गतिशील बनाउने सामथ्र्य देखाएन भने अब यो व्यवस्था टिकाउनुको अर्थ छैन।

०४६ मा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू मिलेर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गरे। एक भएरै संविधान बनाए। २०४८ को निर्वाचनमा कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत हासिल गर्‍यो। सरकार बनेको दुई महिना नबित्दै प्रमुख प्रतिपक्षीले कर्मचारी उचालेर सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रियो। त्यहींबाट दुई पार्टीबीच बेमेल सुरु भयो। संरचना परिवर्तनमा एक भएका पार्टी मुलुक निर्माणको निर्णय प्रयोजनमा एक हुन सकेनन्। व्यवस्था बदलिए पनि प्रवृत्ति बदल्न सकेनन्। व्यवस्थाको स्थिरतामा यहींनेरबाट प्रश्न उठ्न थाल्यो। त्यसको प्रतिफल प्रजातन्त्रको अधिकारको उपयोग प्रजातन्त्रमा विश्वास नहुनेले गर्दै आए।

बहुदलीय पद्धति त साधन मात्र थियोे, साध्य राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समृद्धि हुनुपथ्र्यो तर सत्तासीन कांग्रेस र प्रतिपक्षी एमालेको ध्यान त्यसतर्फ जानै सकेन। दलीय सिद्धान्त फरक–फरक भए पनि राष्ट्रिय मुद्दामा एक नहुँदा छिमेकीलगायत तेस्रो विश्वले हेर्ने दृष्टिकोणमा बदलाव आउन सकेन। यसले न प्रजातन्त्र बलियो भयो न त आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कोर्न सकियो। बहुमतप्राप्त कांग्रेस पार्टी मध्यावधि निर्वाचनमा गयो। कांग्रेसले मध्यावधिमार्फत खनेको खाल्डोमा ऊ त पर्‍यो नै; विडम्बना आजको सत्तासीन दलको नेतृत्व पनि त्यसैको सिको गर्न खोज्दै छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले कांग्रेसलाई घुक्र्याएर गल्ती गर्दा मुलुकले चुकाएको मूल्य कति महँगो पर्‍यो भन्ने हेक्का अझै भएको छैन। पार्टीभित्रको विवादको भुंग्रोमा मुलुक पर्नु हुँदैन।

बहुदलीय र संघीय व्यवस्था स्थापनापछि नै नेताको बोली र व्यवहारबीच कहिल्यै मेल खाएन। आफूले बोलेको कुरा पूरा गर्नुपर्छ भन्ने नैतिक चेत नेतृत्व तहमा बसेको व्यक्तिमा मात्र होइन; सरकारका मन्त्रीहरूमा पनि भएन। व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर समस्याको समाधान खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म कुनै नेता जुटेर वा फुटेर मुलुकलाई केही हुँदैन। व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर नेताको कित्तामा उभिने वा विभाजित हुने तथा नेताहरू मिल्नुपर्छ भनेर पटकपटक समय दिने पुरानो परिपाटी  अन्त्य भएन भने अब दलीय व्यवस्था धानिन कठिन छ। नेकपा र कांग्रेस नेतृत्वले दललाई प्राइभेट लिमिटेडका रूपमा चलाउने, संसद्को गणितलाई पार्टी सञ्चालनको आधार बनाउने शैली बदलेनन् र नेतृत्व तहमा पुगेका नयाँ पुस्ताले पनि समयले दिएको हाँक पूरा गर्न सकेनन् भने अब व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।  

व्यवस्था जुनसुकै होस् त्यसलाई चलाउन संस्थाहरूको खाँचो पर्छ। दलीय व्यवस्था टिकाउने संस्था बन्न÷बनाउनै दिइएन, नेतृत्वले संस्था बनाउन चाहेन÷सकेन। किनकि पार्टी वा सरकार व्यक्तिको हुकुमी शैलीमा चलाउन थालिएपछि संस्था निर्माण हुँदैन। संस्था बलियो भएपछि आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने मान्यता विकास गरियो। प्रशासन यन्त्रले पनि त्यसमा साथ दियो। शिक्षक सेवा आयोगलाई पन्छाएर स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्ने, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गरेर अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्ने सत्ता राजनीतिबाट बलिया संस्थाको अपेक्षा गर्न सकिन्न।

मुलुक हाँक्नेहरू आफूलाई प्रगतिशील भन्न रुचाउँछन्, क्रियाकलापले त्यही देखाइरहेको छ त ? पार्टी बैठकका नाममा मुलुकलाई बन्धक बनाउनेहरू प्रगतिशील हुन सक्दैनन्। बलिया हुनुपर्ने संसद्, न्यायालय, निर्वाचन आयोग, अख्तियारजस्ता संस्थामा गरिएका हस्तक्षेपले प्रगतिशील शब्दलाई नै न्याय हुन सकेको छैन। कस्ता नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिनुपर्छ भन्ने विषयको टुंगो लगाउन नसक्ने संसद्, दलको कोटाका न्यायाधीश भएको न्यायालय, नेतृत्वले चाहेअनुसारको निर्वाचन पद्धतिका पक्षमा रहेको निर्वाचन आयोग र राजनीतिक आस्थाका आधारमा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने अख्तियारप्रति जनविश्वास घट्दो छ। तैपनि संस्थालाई बलियो बनाए कार्यपालिका पनि स्थिर हुन्छ भन्ने चेत दलीय नेतृत्वमा पलाउन सकेन। गोविन्द केसीलाई दुःख दिएर सुशील भट्टहरू पुरस्कृत हुने देशका संस्था बलिया हुन्छन् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न।

राजनीतिक दर्शनको उपेक्षा

हरेक राजनीतिक दलको दर्शन (फिलोसफी) हुन्छ। जीवन र जगत्लाई हेर्ने भित्री दृष्टिकोण पनि हो दर्शन। यसको साइनो बौद्धिकतासँग पनि जोडिएको हुन्छ। राजनीतिक दलको मुख्य ध्येय जनमत निर्माण गर्नु हो किनकि दल नागरिकसँग नजिक हुन्छन् भन्ने मान्यता छ। पार्टीको सदस्यमा जनचाहना प्रतिविम्बित हुने मान्यता छ। सरकारसमक्ष जनचाहना पुर्‍याइदिने काम पार्टीहरूको हो। त्यही आधारमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने हो, पार्टी प्रणालीमा। सरकारको नीतिको व्याख्या, विस्तार, वैधता र औचित्य स्थापित गर्ने काम पनि पार्टीकै हो। अमेरिका र बेलायतजस्ता मुलुकमा यही सिद्धान्त लागू गरिन्छ।

भारत, जापान, इजरायल आदि मुलुकमा वरिष्ठ र कनिष्ठको कुनै विवाद हुँदैन। तर हामीकहाँ सनातन, पुरातन, अनुदारवादी र परम्परावादी संस्कार छ। विकासको आधुनिक विचारधारालाई मान्यता दिने हो भने नेकपा र कांग्रेसले यी ‘आउटडेटेट’ संस्कारको बिदाइ गर्नुपर्छ।

विद्यमान शासकीय प्रणालीको कडी नै यही हो, तर यहाँ ठीक विपरीत हुन्छ। पार्टीहरूले जनविश्वास कायम राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनन्, निर्वाचित भएपछि। यसको प्रतिफल दुईतिहाई बहुमतनिकट रहेको नेकपा नेतृत्वको सरकार पनि वैधता गुमाउनुपर्ने अवस्थामा छ। हिजो लामो समय सत्ता समालेको नेपाली कांग्रेस होस् वा अहिलेको सत्तासीन नेकपा दुवै दललाई नागरिकले ‘भरोसा’ गरिरहेका छैनन्। आफ्नो कार्यशैलीले जनविश्वास गुमेको जान्दाजान्दै पनि शासक बन्न खोज्ने शैलीको निरन्तरता यसमा वाधक बनेको छ। दलको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भने जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि नेतृत्व तयार हुनुपर्छ। त्यसैले उदाहरणीय नेतृत्वको खाँचो औंल्याइएको हो। नेकपाका अध्यक्ष स्वयं सरकारको पनि नेता भएकाले उसको कार्यशैली अरूले पछ्याउने खालका हुन्थ्यो भने दलको आन्तरिक विवादले मुलुक नै बन्धक हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन अनि नागरिकले पनि ‘भरोसा’ गर्ने थिए।

विवादको जड

नेकपा विवादले पार्टी फुट्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। पार्टीका मानार्थ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल कार्यकारी अध्यक्ष केपी ओलीप्रति आक्रामक देखिन्छन्। ओलीका गतिविधिले पार्टीको साख समाप्त हुने भयो भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। दाहाल समूहको उद्देश्य पवित्रै मान्ने हो भने पनि ओलीविरोधी जनमानस यसलाई मान्न तयार देखिँदैन। अविश्वासको यस्तो खाडल कायम रहेकैले सिंगो पार्टीपंक्ति ओलीको विपक्षमा उभिन सकेको छैन। किनकि दाहालहरूको भित्री आशय भारतको चाहनाअनुसार ओली हटाएर सत्तामा जाने नै हो भन्ने मान्यताले ठाउँ पाएको छ। यो पूर्व माओवादीप्रतिको एमाले अविश्वास पनि हो। यो नेकपा अब एक भएर बसिरहन सक्दैन भन्ने सन्देश पनि हो। दलीय व्यवस्थालाई बदनाम बनाउने नियत होइन भने पार्टी फुटेर भन्दा जुटेर अघि बढ्दा मुलुकको हित हुनेछ। त्यसका लागि महाधिवेशन जतिसक्दो छिटो गरी निर्विवाद नेतृत्वको टुंगो लगाउनुपर्छ। यसले पार्टी व्यवस्थालाई बलियो बनाओस्। कलाविहीन नाटक जारी राखी मुलुक अस्थिर बनाउन मलजल गर्न खोज्ने विदेशीलाई हँसाउने काम बन्द गरिएन भने त्यसले पार्टीको साख त सकिन्छ नै; मुलुकका लागि पनि दुर्भाग्य हुनेछ।

कांग्रेसको अवस्था पनि त्यही हो। सभापति शेरबहादुर देउवा आउँदो महाधिवेशनमा फेरि सभापति हुने दौडमा विधान मिचेर काम गरिरहेका छन्। उनलाई महाधिवेशनमा मतदान गर्न ‘कांग्रेसी कार्यकर्ता, मात्र आउँछन्, जसले आफूलाई नै सभापति छान्नेछन् भन्ने विश्वास छ। पार्टीको उन्नति चाहने ‘कांग्रेस सदस्य’ मतदाता भएर आउँछन् भन्ने विश्वास छैन। महाधिवेशनमा आउने सबै ‘कार्यकर्ता कांग्रेसी’ लाई भन्दा ‘सदस्य कांग्रेस’ लाई पार्टीको भविष्यबारे चिन्ता हुन्छ। किनकि उनीहरूमा पार्टीप्रति अपनत्व हुन्छ। पार्टीको साख जोगाउने हो भने अब देउवाबाट चल्दैन भन्ने अधिकांश कांग्रेस सदस्यमा परिसकेको छ।

पार्टी चलाउन अनुसन्धान विभाग

विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिका र बेलायत तथा पछिल्लो समय नजिकको छिमेकी भारतजस्ता मुलुकमा पार्टीका अनुसन्धान विभाग हुन्छन्। नेतृत्वको विकास कसरी गर्ने, पार्टीको सांगठनिक ढाँचा के हुने, समयसापेक्ष कसरी अघि बढ्ने भन्ने कार्यदिशा विभागले तय गर्छ। नेपालमा कांग्रेस र नेकपा दुवै पार्टीमा यस्तो अभ्यास छैन। हामीकहाँ नेतृत्वले आफ्नो हितमा जे देख्छ, त्यही नै पार्टी चलाउने अन्तिम सत्य ठान्छ। नेतृत्वलाई जतिबेला मुखमा जे आउँछ त्यही नै पार्टीको नीति बन्छ। न पार्टी विधानको मान्यता राखिन्छ न त अनुसन्धान विभागको औचित्य स्थापित गर्न सकिन्छ। सत्ता भएपछि सबैथोक भयो। संसदीय व्यवस्था टिकाउने हो भने अब कांग्रेस र नेकपाले अनुसन्धान विभाग खडा गरेर त्यसअनुकूलपार्टी गतिविधि अघि बढाउनुपर्छ। दुवै पार्टीको आसन्न महाधिवेशनपछि पार्टी हाँक्ने नयाँ पुस्ताले यसको अभ्यास गर्ने छ।

पार्टीमा वरिष्ठ र कनिष्ठको मापन  

नेकपा र कांग्रेस नेतृत्वको निरन्तरताबारे निरन्तर प्रश्न उठिरहेका छन्। दलीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने पार्टीको नेतृत्व नयाँ पुस्तामा जानुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्। नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने हो भने पुरानो पुस्ताको औचित्य समाप्त हुन्छ भन्ने हुँदैन। नेकपा र कांग्रेसमा यही मनोविज्ञानले काम गरेको छ। राजनीतिमा वरिष्ठ र कनिष्ठले पार्टीको उचाइ निर्धारण गर्दैन। पार्टीको अध्यक्ष भइसकेको मान्छे त्योभन्दा सानो पदमा बस्नु हुँदैन भन्ने मान्यता संकीर्ण छ। पार्टीलाई समयसापेक्ष गतिशील बनाएर लैजान्छु भनेर स्पष्ट कार्यक्रम र कार्यदिशासहित कुनै युवा अघि बढ्छ भन्ने त्यसलाई रोक्न खोज्नु हुँदैन, पार्टी पद्धति र समतामूलक समाज निर्माणप्रति विश्वास छ भने।

भारतमा राजनाथ सिंह भाजपाको अध्यक्ष हुँदा नरेन्द्र मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए। मोदी प्रधानमन्त्री हुँदा राजनाथ अघिल्लोपटक गृहमन्त्री र अहिले रक्षामन्त्री छन्। भाजपाका अध्यक्ष रहेका अमित साह अहिले मोदीकै गृहमन्त्री छन्। मोदी पार्टीको नेतृत्व तहमा कहिल्यै रहेनन्। त्यहाँ वरिष्ठ र कनिष्ठबारे कहिल्यै विवाद हुँदैन। भारत प्रगति पथमा अघि बढिरहेकै छ। जापान र इजरायलमा पनि हाइरार्कीको कुनै वास्ता गरिँदैन। जापानमा प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति फेरि मन्त्री हुन्छ। पार्टी हाँकेको व्यक्ति सदस्यमा मात्र बस्दा आफूलाई गौरवबोध ठान्छ। वरिष्ठको विवाद सनातन, पुरातन, अनुदारवादी र परम्परावादी संस्कारको उपज हो। विकासको आधुनिक विचारधारालाई मान्यता दिने हो भने नेकपा र कांग्रेसले यी ‘आउटडेटेट’ संस्कारको बिदाइ गर्नुपर्छ।

पारदर्शिता

पारदर्शिता गतिशील पार्टीको आत्मा हो। पार्टी कसरी चलेका छन् ? पारदर्शी छन् कि छैनन् ? यी विषयले पनि महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ। दल चलाउन स्रोत आवश्यक पर्छ। त्यस्तो स्रोत कहाँबाट कसरी आउँछ भन्ने पनि जनसमक्ष स्पष्ट राख्नुपर्छ। त्यसलाई गोप्य राख्दा कहाँबाट कति आयो भन्ने जानकारी हुँदैन। यहाँ सत्तासीन दलको चुरीफुरी नै बेग्लै हुन्छ। सत्तामा नभएका दलको गतिविधि कमजोर देखिन्छ। जनताको करबाट चलेको सरकारको नेतृत्वले दलको गतिविधिमा रकम खर्च गर्नु गलत हो। यहाँ नेतृत्वले दोहोरो मापदण्ड अपनाउने गर्छ, बोल्ने एकथोक गर्ने अर्कै। त्यही भएर नेतृत्वप्रति जनविश्वास हराउँदै गएको छ। नागरिकले अब दललाई सत्तामा पुर्‍याउनुअघि यसको हिसाबकिताब माग्नुपर्छ।

हो, प्रजातन्त्र खतरामा छ भने नेकपा र कांग्रेसकै नेताहरूका कारण छ। ‘सबैथोक म नै हुँ’ भनिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर भन्दा त्यसपछि बन्ने सरकारका कारण प्रजातन्त्रलाई बढी खतरा हुनेछ। त्यसैले यो खतरामा पुग्नुभन्दा दुवै पार्टीले समयमा महाधिवेशन गरेर समय सुहाउँदो नेतृत्व छनोट गर्‍यो भने त्यसले निकास देला, नत्र विद्यमान नेतृत्व तहका कुनै व्यक्ति फेर्दैमा मुलुकले केही पाउने भन्दा बढी गुमाउनेछ, किनकि हाम्रा पार्टीका नेताहरूका सल्लाहकार मुलुकभित्र नभएको जिकिर आमबुद्धिजीवीले गरिरहेका छन्। मुलुकभित्र सल्लाहकार पाउन प्रजातन्त्रका जरा भुइँ तहसम्म पुर्‍याएर बीपी कोइराला र मदन भण्डारीको आदर्शमा पार्टीहरू हिँडे भने अस्तित्व कायम रहला, नत्र यही गति र शैलीमा अघि बढे प्रजातन्त्र मात्र होइन, मुलुककै भविष्य अन्धकार देखिन्छ।