शक्ति र उत्तरदायित्वबीचको खाडल नै लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्नुको मूल कारण हो
मुलुकका केही ठाउँमा गणतन्त्रविरोधी प्रदर्शन सुरु भएका छन्। ती प्रदर्शनलाई राजतन्त्रसमर्थकको संज्ञा दिइएको छ। राजनीतिक रूप दिइए पनि व्यापारिक पसलजस्ता दलहरूको अकर्मण्यता र शासक नागरिकप्रति उत्तरदायी नभएकै कारण दैनिकजसो यस्तैखाले प्रदर्शन भइरहेका छन्। सत्तासीन दलको सिद्धान्तहीन विवाद, फुटपरस्त नीति र चरम सत्तालिप्सा, आन्तरिक कलहमा रहेको प्रतिपक्षी दलको कमजोर उपस्थितिको मार प्रणालीले खेप्नुपरेपछि यस्ता प्रदर्शन निरन्तर भइरहन्छन् पनि। यति हुँदा पनि दलले आफ्नो भूमिका अझै बुझेका छैनन्-बुझ्न चाहेका पनि छैनन्। लोकतन्त्र स्थापना गर्न र त्यसलाई मजबुत बनाउन फरक–फरक सीप चाहिन्छ भन्ने ज्ञान नेतृत्वमा भएन। त्यसैले त राजनीति सामूहिक स्वार्थका लागि नभई व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भयो। प्रणाली परिवर्तनमा खटेको समूह नीतिनिर्माण तहमा बसेर त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मा अर्को पुस्तालाई दिएको भए सायद यति छिटै व्यवस्थाको विरोधमा प्रदर्शन हुने थिएनन्।
सामाजिक रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका नागरिकप्रति बलियो भनिएको सरकार उत्तरदायी नभएपछि स्वाभाविक रूपमा असन्तुष्टि जन्मन्छन्। यस्तो अवस्थामा सत्तासीन दलले नागरिक असन्तुष्टिको सम्बोधनमा लाग्नुपथ्र्यो न कि घर झगडा चर्काउन। यति हुँदैमा प्रणाली असफल भइसक्यो, राजतन्त्र फर्किहाल्छ भन्ने तर्कमा पनि कुनै दम छैन। सत्तासीन दलमा विवाद बढेपछि अस्थिरता उत्पन्न हुँदै आएको इतिहास नयाँ होइन। तर सडकमा देखिएका प्रदर्शनलाई हल्का रूपमा लिएर सत्तासीन दलले मति सुधारेन भने संयुक्त नागरिक विद्रोह एकमात्र स्वाभाविक विकल्प हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा विदेशी तथा छिमेकीको चासो पनि स्वाभाविक हुन्छ। समस्या आफू सिर्जना गर्ने, समाधान छिमेकीबाट खोज्ने अवस्थालाई बल पुर् याउने काम भयो भने नेपाल यही अवस्थामा रहन सक्दैन।
प्रणाली असफल भयो भनेर सडकमा आगो बल्न थालिरहँदा सत्तासीन दलभित्रको विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको छ। नेकपाभित्र स्पष्ट रूपमा देखिएको दुइटा धारको विकासले विवादलाई उत्कर्षमा पुर् याएको छ —सिद्धान्तविनाको धार र चरम सत्तालिप्साबाट निर्देशित धार। यो परिस्थिति भनेको जुट्न र फुट्न दुवैका लागि अनुकूल होइन। फुटौं भने खाइपाइ आएको सेवासुविधामा प्रभाव पर्ने भयो, जुटौं भने भागबन्डा मिल्ने अवस्था छैन। गल्ती प्रमाणित भए आत्मालोचित हुन तयार हुनुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नेता झुक्नभन्दा टुट्न तयार हुने अवस्था नै विवादको जड हो। यो अस्पष्टता र दिशाहीनताको परिणाम हो। यसको समाधान नपहिल्याएसम्म विवाद मत्थर हुन सक्दैन। यसको समाधान संसद्बाट खोज्नुपर्छ, संसद्लाई बन्धक बनाएर विद्यमान प्रणाली रक्षाको तर्क सान्दर्भिक हुन सक्दैन। अस्थिरतामा रमाउने विदेशीको क्षणिक सुपरग्लु दीर्घकालीन र टिकाउ हुन सक्दैन भन्ने चेतना पनि सँगसँगै पलाउन आवश्यक छ।
धेरै समस्या शक्ति र उत्तरदायित्वबीच उत्पन्न खाडलले निम्तिएका छन्। नागरिकका आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने संसद्लाई भूमिकाहीन बनाइँदा समाधान हुने समस्या पनि यथावत् रहे। सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनिएको छ संविधानमा तर सत्तासीन दलले संसद्लाई बन्धक बनाएको छ। बहुमतले जे गर्न पनि छुट हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ। नागरिकका प्रतिनिधि भनिएका सांसद पनि केही नेताको कित्तामा विभाजित भएर आफ्नो भूमिकालाई आफैंले कुण्ठित पारिरहेका छन्। जुनसुकै दलबाट निर्वाचित भए पनि सांसद आफ्नो क्षेत्रका नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने दायित्व हुन्छ। नागरिकप्रति उत्तरदायी हुँदैन भने ‘राइट टु रिकल’ निर्वाचित गरेका जनताले फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान संविधानमै राख्नुपर्छ। त्यसले व्यवस्थालाई बदनाम बनाउनबाट जोगाउने छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनुपर्ने संसद्लगायत हरेक संस्थालाई विवादित र शंकाको घेरामा राखिएपछि सरकारविरुद्ध प्रदर्शन नभए के हुन्छ ?
लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति औंला ठडिएका बेला त्यसैलाई बल पुग्ने काममा विभाजित हुनु, गोप्य रूपमा हुँदै आएका लुटका गतिविधि खुलमखुला हुँदा पनि त्यसको वकालत गर्ने शासकीय शैली व्यवस्थालाई बदनाम गराउन सहायक बनिरहेका छन्। केही अस्थिर पात्रका व्यवहारले व्यवस्था बदनाम भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्ने बेला भने भएको छैन। हो, संघीयता असफल बनाउने प्रयास भएका छन्। धर्मनिरपेक्षताले धार्मिक सहिष्णुताको सम्मान गर्नेहरूमाथि गम्भीर चोट पुर् याएको छ। विश्वकै हिन्दुको आस्थाको केन्द्र र बहुसंख्यक हिन्दु भएको मुलुक नेपालको पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनलाई अझै बन्देज लगाइरहनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। यस्ता गतिविधिले दलहरू आयातीत एजेन्डामा हिँडेकाले समस्या उत्पन्न भएको हो भन्नेहरूलाई बल पुर् याएको छ। झन् सरकारले त्यसलाई नै बल पुग्ने कामलाई प्रश्रय दिइरहने हो भने हाम्रो नेपाली पहिचानमा ठेस पुग्न सक्छ।
सगरमाथाको उचाइ बढ्यो भनेर गौरव गर्नुभन्दा धूत्र्याइँको राजनीति छाडेर मुलुक, नागरिक र आफ्नै राजनीतिक उचाइ बढाउनेतिर सरकार र नेतृत्व लाग्यो भने आशाका किरण पलाउन सक्छन्।
कोभिड– १९ सँग जुध्न बनाएका नियमले पनि सरकार थप आलोचित हुँदै गएको छ। व्यावसायिक र स्वार्थ समूहको दबाबमा विद्यालय, सिनेमा हल, एयरलाइन्स, पार्टी प्यालेस, होटेल तथा रेस्टुराँ, चलचित्र घरलगायत मापदण्ड पुर् याएर खोल्न दिने निर्णय भएको छ। जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्षेत्रले धेरै संख्यामा भेला हुनुपर्ने क्षेत्र खोल्न नहुने चेतावनी दिँदै आएका थिए। विद्यालयलगायत सामूहिक रूपमा भेला हुनुपर्ने कुनै पनि क्षेत्र खोल्दा महामारी झन् फैलने भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्र चिन्तित देखिन्छ तर सबै क्षेत्रलाई मापदण्ड पुर् याएर खोल्न अनुमति दिएर सरकार नागरिक उत्तरदायित्वबाट पन्छन खोजेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रले जनस्वास्थ्यको प्रश्न उठाए ‘मापदण्ड’ लाई आधार बनाउने, व्यावसायिक स्वार्थसमूहसँग सरकारले काम गरेर खान दिएकै छ भनेर उता पनि ठिक्क हुने दोहोरो चरित्र अपनाएर सरकार पानीमाथि उभानो बन्ने खोजिरहेको छ।
जहाज उडाउने अनुमति दिइएको छ। मापदण्डअनुसार विमानस्थलमा पुगेका सबै यात्रुलाई चेकजाँच अनिवार्य गर्नुपर्छ। ज्वरो आएको यात्रुले जहाज चढ्न अनुमति पाउने भएन। सुनिँदै छ, चेकजाँच हुन छाडिसक्यो। संक्रमण प्रभावित यात्रुले पनि सहजै यात्रा गर्न पाउने, विमान कम्पनीलाई पनि यात्रु फर्काउन नपर्ने। किनकि विमान कम्पनीले जनस्वास्थ्यलाई भन्दा नाफालाई महŒव दिन्छ। देखाउनका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री राखिएकै छ। निजी स्वार्थको लडाइँका कारण यात्रु र एयरलाइन्सले मापदण्ड उल्लंघन गरिरहेका छन्। रेफ्री बनेर मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई रेड र एलो कार्ड दिनुपर्ने सरकार आफैं नागरिक उत्तरदायित्वबाट पन्छिरहेको छ। मापदण्ड पूरा भए÷नभएको हेर्ने निकाय बनाउन तयार छैन। दुईतिहाइ बहुमतनजिक रहेको सरकार पनि नागरिकप्रति उत्तरदायी नभएर शक्ति प्रयोगलाई मात्र महŒव दिन्छ भने उसलाई विश्वास गर्ने आधार कसरी बाँकी रहन्छ ? नागरिकलाई पूरा नगर्ने आश्वासन दिएर शक्ति हात पार्ने तर उनीहरूप्रति उत्तरदायी नहुने सरकारविरुद्ध प्रदर्शन हुनुलाई कसरी अस्वाभाविक मान्ने ?
अर्को सानो उदाहरण, सर्वसाधारणले नक्सा पास नगरी घर बनाउन पाउँदैन, तर सरकारलाई त्यो छुट छ। हालै ३९६ अस्पतालको सँगसँगै शिलान्यास गरिएका समाचार महŒवका साथ छापिए। ती भवनको नक्सा पास नगरिएका समाचार सुनिएको छ। के सरकारी निकायले न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना गर्नु पर्दैन ?
राजतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी बनेन भनेरै गणतन्त्र ल्याइएको हो। राजाहरूले पनि पटकपटक जनताको नाम जपिरहन्थे। जनताको कल्याण गर्नु आफ्नो दायराभित्र पर्छ भन्ने कबुल राजाहरूले कहिल्यै गर्न छाडेनन्। राजाहरूले जनतासँग गरेजति कबुल पनि गणतन्त्रका शासकले गर्न सकेनन्÷चाहेनन्। सुविधाजनक बहुमत भएपछि जे पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने ओठेजवाफ सरकारमा बसेका मन्त्रीले दिन थाले। निरंकुश राजतन्त्रले लिएजति उत्तरदायित्व पनि गणतन्त्रले लिन सक्दैन भने त्यसको विरुद्ध प्रदर्शन हुनुलाई कसरी अन्यथा लिने ? शक्ति र उत्तरदायित्वबीचको खाडल नै प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्नुको मूल कारण हो।
राजनीतिमा धूर्तताले सधैं काम गरिरहन्छ भन्ने मानसिकता शासकले हटाउनुपर्छ। व्यक्तिको असफलताको दोष अरूमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिले प्रणालीलाई दोषी बनाउन कारक बन्नु भएन। नेतृत्वले सत्तालिप्सा छाडिदेओस् त लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने हिम्मत कसले गर्न सक्छ ? शासकीय स्थायित्वको परिपालना नेतृत्वबाट प्रस्तुत हुने राजनीतिक संस्कार र व्यवहारले निर्धारण गर्छ। के हामीले शासकबाट यस्तो व्यवहार अनुभूत गर्न पाएका छौं ? प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीको विश्वास आर्जन गर्ने बाटोतिर लाग्नुपर्छ अरू दलको सहारा खोज्नुअघि। नागरिकलाई परेको अप्ठेरोबारेमा बहस गर्न सर्वदलीय संवाद भएको छ ? यहाँनेर दार्शनिक म्याकियाबेलीको स्मरण भयो। उनले भनेका थिए, ‘शासकका वरिपरिका मानिसको हैसियत हेरेर शासकको बुद्धि र क्षमता आकलन गर्न सकिन्छ।’ कतै हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यसले मेल खाएको त छैन ?
हार्वर्डका तीनजना प्रोफेसर ( नर्थ, वालिस र वाइन्सटाइन ) ले लेखेको ‘भ्वाइलेन्स एन्ड सोसियल अर्डर’ भन्ने पुस्तकमा भनिएको छ, ‘शासकलाई जबसम्म हिंसाको डर हुँदैन तबसम्म प्रजातान्त्रिक सुधारका लागि तयार हुँदैनन्। जनता सडकमा उत्रिएर हिंसाको प्रत्यक्ष महसुस नगरेसम्म शासक मति सुधार्न तयार देखिँदैनन्।’ त्यो पुस्तकमा भनिएअनुसार कतै नेपालमा पनि त्यही कथन सार्थक हुने त होइन ? सगरमाथाको उचाइ बढ्यो भनेर मात्र गौरव गर्नुभन्दा धूत्र्याइँको राजनीति छाडेर मुलुक, नागरिक र आफ्नै राजनीतिक उचाइ बढाउनेतिर सरकार र नेतृत्व लाग्यो भने आशाका किरण पलाउन सक्छन्। मानवअधिकार दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा शिक्षकको हत्या भएको घटनाले फेरि कहालीलाग्दो विगत सम्झाएको छ। सत्तासीन दलका नेताको बालहठ जारी रह्यो भने त्यस्ता घटनाले फेरि प्रश्रय पाउने छन्। आशा गरौं, त्यस्तो स्थिति नआओस्। किनकि नेपालले हिंसाको अनुभव गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
