पुँजीगत खर्च न्यून

काठमाडौं : सरकारले कोरोना महामारीका बेला व्यापक मात्रामा अनुदान बाँडेर ‘चालू खर्च’ शीर्षकमा पैसा खर्च गरे पनि जनताको जीवनयापनलाई सजिलो पार्ने विकास निर्माणको काम भने प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा यस्तो देखिएको हो। 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले  साउनदेखि पुससम्ममा ‘पुँजीगत खर्च’ ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमात्रै भएको बताए। बजेटमा यो वर्ष ३ खर्ब ५३ अर्ब रकम यो शीर्षकमा खर्चने उल्लेख थियो। सडक, रेलमार्ग, सुरुङमार्गजस्ता पूर्वाधार निर्माणदेखि मेसिनरी र कार्यालय प्रयोजनमा चाहिने कम्प्युटर, फर्निचर किन्नमा खर्चने पैसालाई बजेटमा ‘पुँजीगत खर्च’ भनिएको हुन्छ। सरकारले यस किसिमको खर्च बढाउँदा एकातिर राज्यको भौतिक पूर्वाधार विकास हुने, जनताले पहिलेभन्दा ज्यादा सुविधा पाउने हुन्छन् भने सँगसँगै सरकारी स्तरबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ। 

निर्माण सामग्री उत्पादन र आयात गर्ने कम्पनी, श्रमिक व्यवस्थापन गर्ने ठेकेदार र निर्माण कार्यमा लाग्ने व्यवसायीले काम पाउँछन्। निर्माण क्षेत्रमा हुने चलहपहलले स्थानीय व्यापार प्रवद्र्धन भएर कुनाकन्दराका मान्छेले पनि धन कमाउने मौका पाउँछन्। तर सरकारले विकास भौतिक विकासका लागि छुट्ट्याएको बजेट खर्चन नसक्दा यस्ता अवसर खुम्चिएको छ। आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेको छैन। यो वर्ष पुँजीगत शीर्षकमा सरकारले छुट्ट्याएको पैसामध्ये ६ महिना बितिसक्दा १४.४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन्। थोरै बजेट छुट्ट्याउँदासमेत पोहोर साल योभन्दा २० प्रतिशत बढी खर्च भएको थियो। 

सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता, भाडा, अनुदान, संघसंस्थालाई सहयोगदेखि उच्चपदस्थको भ्रमण र चियानास्तासम्ममा हुने खर्चभने तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको छ। ‘चालू खर्च’ भनिने यस्तो शीर्षकमा सरकारले यो वर्षका लागि करिब ९ खर्ब ४९ अर्ब पैसा छुट्ट्याएको थियो। पुस मसान्तसम्म त्यसमध्ये ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ (३६ प्रतिशत) खर्च भएको छ। सरकारले ऋण तिर्नमा पनि कञ्जुस्याइँ गरेको छ। 

खर्चमात्रै होइन, सरकारको आम्दानी पनि यसबीचमा कमी भएको छ। नेपालमा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले सरकारले विकास निर्माणमा खर्च बढाएको अवस्थामा मात्रै आयात व्यापार पनि चुलिने गर्छ। यसरी वस्तुको आयात बढेपछि आयातकर्तादेखि उपभोक्तासम्मबाट सरकारले विभिन्न नाममा राजस्व लिने गर्छ। तर सरकारी खर्च बढ्न नसकेको र निजी लगानी पनि प्रवद्र्धन नभएका कारण यो वर्ष सरकारको राजस्व आम्दानीसमेत खुम्चिएको छ। आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दासम्म अनुमान गरेभन्दा एक तिहाइमात्रै राजस्व संकलन गर्न सकिएको छ। यो वर्ष आउँछ भन्ने आशा गरिएको वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋण पनि ६ महिनामा १० प्रतिशत हाराहारीमात्रै प्राप्त हुन सकेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। धेरैजसो ऋण र अनुदान पनि सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा निर्भर हुने भएकाले यस्तो भएको हो। 

अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकास निर्माणमा सरकारी खर्च बढाउन आफूले सहजीकरण गरेको बताएका छन्। उनले विकास निर्माणमा काम गर्ने (विकासे) मन्त्रालय र अरू सरकारी निकायको क्रियाशीलता कमी भएकाले पनि खर्च बढाउन नसकेको बताए। अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा समावेश नै नगरिएका आयोजनालाई पैसा माग्ने, बजेटमा छुट्ट्याएभन्दा बढी पैसा माग्न दबाब दिने, एउटा शीर्षकमा छुट्ट्याएको पैसा अर्को काममा खर्च गर्न खोज्नेजस्ता विकृतिले पनि बजेट खर्च बढाउन कठिन भएको बताएको छ। ‘आकस्मिक खर्चको दबाब, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महŒवका कार्यक्रमर आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्तावलगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौतीे छ’, अर्थ मन्त्रलयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।