मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न हुने परिस्थिति निर्माणको खतरा बढ्नेबित्तिकै सबैको दृष्टि नेपाली सेनामा केन्द्रित हुन्छ। संघीय संसद् विघटन मुद्दाको फैसला नजिकिँदै गर्दा संकटकालका अड्कलबाजीले त्यसैको संकेत गर्छ। त्यसो त सर्वोच्च अदालतबाट जस्तो फैसला आयो भने पनि उत्पन्न हुनसक्ने अस्थिरताको आकलन सेनाले गरेको हुनुपर्छ। कुनै दल वा व्यक्तिगत इच्छाकांक्षा परिपूर्ति गर्नेतिरभन्दा मुलुक र नागरिकका पक्षमा उभिनुपर्ने उसको जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ। बेलाबेलामा सेनालाई राजनीतिसँग साइनो गाँस्ने प्रयास गरिए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वार्थको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीबाट विचलित भएको छैन। आशा गरौं– सर्वोच्चको फैसलापछि मुलुकले स्थिरताको नयाँ बाटो समात्नेछ।
नेपाली सेनाको विषयले प्रवेश पाउनेबित्तिकै सैनिक कल्याणकारी कोष सँगसँगै जोडिएर आउँछ। यो पनि उसको मौलिक पहिचान बनिसकेको छ; जसले बहालवाला र अवकाशप्राप्त सैनिक तथा तिनका आश्रित परिवारको बृहत्तर हित र सुनिश्चित भविष्यका निम्ति कोषको चार खम्बाका रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप तथा स्वरोजगार र सुविधा तथा सहुलियत अभियान सञ्चालन गर्दै आएको बताइन्छ। २०३२ सालमा एक करोड २४ लाख एक हजार रुपैयाँबाट स्थापना गरिएको सैनिक कल्याणकारी कोषमा २०७७ असार मसान्तसम्म ४५ अर्ब ८६ करोड ८० लाख पुर्याइएको छ। पाँच अर्ब ७४ करोड २४ लाख विभिन्न सेवा तथा आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिएको कोषले जनाएको छ। लगानीको रकम जोड्दा कोषको सम्पत्ति ५१ अर्ब ६१ करोड चार लाख रुपैयाँ रहेको देखिन्छ। कोष सैनिक ऐन २०६३ र सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली २०६५ अनुसार सञ्चालित छ।
राष्ट्रसंघीय आह्वानमा विश्वको कुनै पनि भागमा शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा खटिएका नेपाली सेनाले सेवा गरेवापत प्राप्त हुने रकमबाट तोकिएबमोजिमको प्रतिशतले कट्टा गरेर जम्मा भएको रकमबाटै कल्याणकारी कोष स्थापना भएको हो। संसारका हरेकजसो मुलुकले आफ्ना सैनिक र उनीहरूमाथि आश्रित परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा र आवास सुविधाको जिम्मेवारी लिएका हुन्छन्। त्यसैले सेनाको जागिरलाई आकर्षक मानिन्छ। तर नेपालमा यस्तो सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउँदैन। सेनामा बहालवाला हुन् वा निवृत्त, स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासको सुविधा आफैंले बेहोर्नुपर्छ। सैनिक कल्याणकारी कोष त्यसैको उपज हो। राज्यले गरिदिनुपर्ने काम कल्याणकारी कोषमार्फत सेना आफैंले गरेर पूर्व वा बहालवाला सैनिक र तिनको परिवारको भरणपोषणमा ठूलो टेवा पुर्याएको छ।
यही अवधारणाअन्तर्गत कोषले उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गरी बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक तथा तिनका आश्रित परिवारको बृहत्तर हितमा काम गर्दै आएको छ। शिक्षा, औषधोपचार, बिमा, परिवार आवास, आर्थिक सहायतालगायत सीप तथा व्यवसायमूलक तालिम कोषको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। कतिपयले यसलाई सेनाले व्यापार–व्यवसाय गर्यो भन्ने गरे पनि यसले राज्यलाई नै टेवा पुर्याएको छ। सामाजिक र सेवामूलक कार्य गरेर पनि कोष सञ्चालनबाटै सेनाले राज्यलाई वार्षिक ४५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ राजस्वमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
बृहत् र बहुउद्देश्यमूलक कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रधानसेनापतिको अध्यक्षतामा हुँदै आएको छ; जुन समिति बहालवाला र अवकाशप्राप्त सैनिक नेतृत्व तहबाट पाँचजना, अर्थ तथा रक्षामन्त्रालका एक–एक गरी आठ सदस्यीय छ।
कोषको आकार बृहत् बन्दै गएकाले बाहिरबाट यदाकदा यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने गरिएको छ। बहालवाला र अवकाशप्राप्त सैनिकबाट आजका मितिसम्म यसबारेमा कुनै प्रश्न उठेको छैन। हुन त यदाकदा कल्याणकारी कार्य र योजनाबारे नकारात्मक टीकाटिप्पणी गरी संगठनको छविमा नकारात्मक सोच उत्पन्न गराउने कसरत नभएका होइनन् तर यसले कोषमा भएका कमजोरी सच्याउन सहयोग पुग्छ। यसबारे कल्याणकारी निर्देशनालय, सैनिक नेतृत्व र कोष व्यवस्थापन समिति सजग र सचेत हुनुपर्छ। किनकि कोष सैनिकको रगत–पसिनाबाट आर्जित भएको छ। निश्चित मूल्यमान्यता, प्रणाली र मापदण्डका साथ सञ्चालित तथा प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीसमेत कोषको संरक्षक रहेकाले यसको विश्वसनीयतामा आजसम्म प्रश्न उठेको पाइएको छैन। तर कोषलाई अझै व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सैनिक नेतृत्व उदार र दृढ हुनुपर्छ। सरकारले पनि कोषको औचित्य पुष्टि गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ।
सैनिक नेतृत्वले कल्याणकारी कोषलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा समाहित गर्न चाहेको देखिन्छ। ससाना लगानीभन्दा मुलुक विकासमा टेवा पुर्याउन सघाउने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सके त्यसले अवकाशप्राप्त सैनिकलाई मात्र नभई आम नागरिकलाई सहयोग पुग्नेछ। यसका लागि क्षेत्रीय रूपमा अस्पताल र विद्यालय खोल्ने अवधारणा ल्याउनुपर्छ। यसका अलावा कल्याणकारी कोष विस्तारै हाइड्रोपावर क्षेत्रमा अघि बढ्नुपर्छ। यसले क्षणिक लाभ–हानिभन्दा विकास, वेलफेयर र संगठनको इमेजमा प्रत्यक्ष र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने छ। हाइड्रोपावरमा प्रवेशले लगानीको ग्यारेन्टी हुने, मुलुकको विकासमा पनि टेवा पुग्ने, हजारौंले रोजगार पनि पाउने र संस्थागत स्वार्थको पनि रक्षा हुने भएकाले यो क्षेत्रलाई प्रभावकारी मानिएको हो। यसले राजस्वमा पुर्याएको योगदानको वास्ता नगरी बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खायो भन्नेलाई पनि दरो जबाफ दिनेछ।
कोषलाई अझै व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सैनिक नेतृत्व उदार र दृढ हुनुपर्छ। सरकारले पनि कोषको औचित्य पुष्टि गराउन सघाउनुपर्छ।
विकासमा कोषबाट भएगरिएका लगानीले बहालवाला तथा पूर्वसैनिक र तिनका परिवारमा केन्द्रित देखिए पनि परोक्षरूपमा त्यसले धेरै नेपालीलाई सहयोग भने पुर्याएको छ। विदेशी संस्थालाई लगानीको वातावरण बनाउन तछाडमँछाड गर्ने राजनीतिक नेतृत्व सेनाको यो पहलकदमीलाई व्यापारको संज्ञा दिन्छ। विभिन्न आरोप–प्रत्यारोप खेपेर पनि सेना मानवीय सेवाका निरन्तर खटिरहेको कल्याणकारी गतिविधिबाट स्पष्ट हुन्छ।
सेना देश विकासको अभियानमा हिस्सेदारी बन्न इच्छुक देखिन्छ तर सरकार सेनालाई खुम्च्याएर राख्न चाहन्छ। कल्याणकारी कोषमार्फत मुलुक निर्माणमा सहयोगी बन्न चाहने सेनालाई बन्देज लगाएर विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न आतुर देखिन्छ। स्वदेशको रकम स्वदेशमै लगानी गरेर सेनाले पनि कोषलाई ठूलो बनाउन चाहन्छ भने त्यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने कारण के छ ? सरकारले कोषको विकास अवधारणाको प्रशंसा गर्नुपर्ने होइन र ? विदेशीलाई ल्याउन तयार हुने तर सेनाको विकासको चाहनाबारेको विषयलाई बहसमा ल्याउन किन हिच्किचाउने ? कुनचाहिँ विदेशी कम्पनी मुनाफा आर्जन नहुने क्षेत्रमा लगानीका लागि नेपाल आउन तयार हुन्छ ? यसतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।
आज शान्ति सेनाको अवधारणा कायम रहेकाले कोषमा पैसा जम्मा भएको छ। यही अवस्था सधैं नरहन सक्छ। त्यसैले भएको मूलधन बढाउन पनि विनासंकोच लगानीको वातावरण बढाउन आवश्यक छ। राजनीतिक नेतृत्वले आफू पनि केही नगर्ने र केही गर्न चाहने सेनालाई पनि गर्न नदिने शैली र संस्कार छाड्न आवश्यक छ। सेना देश विकास अभियानमा जोडिँदा सुरक्षामा असर पुग्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू पनि नभएका होइनन्, तर प्राविधिक काममा खटिने छुट्टै जनशक्ति रहेकाले सुरक्षामा कुनै असर नपुग्ने सैनिक स्रोत बताउँछ।
कोषको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न थालेपछि वर्तमान प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा सैनिक कल्याणकारी योजना निर्देशनालयको निर्देशक भएदेखि कोषको हिसाबकिताब प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक हुँदै आएको छ; जसले कोषप्रति हुँदै आएका नकारात्मक टिप्पणी कमजोर बन्दै गएका छन्।
कोषले नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को अभियान सार्थक बनाउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। सैनिक कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल र अन्य निकायमा धेरैले रोजगारका अवसर मात्र पाएका छैनन्; दक्ष जनशक्ति उत्पादन पनि भएको छ। कोषकै लगानीमा उत्पादित विस्फोटक पदार्थमा मुलुक आत्मनिर्भर छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत् दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा कोषको भूमिका प्रशंसनीय छ। नाफामूलक नभई सेवामूलक काममा क्रियाशील कोषको सकारात्मक पक्षको उजागर हुनुपर्छ। हरेक विषयको नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। मुलुकको एक मात्र भरपर्दो संगठनका गतिविधिप्रति प्रश्न उठाउन थाल्ने हो भने त्यसले राष्ट्रिय अस्मितामा चोट पुर्याउँदैन र ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
