नेपाली सेनाद्वारा सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत सञ्चालित राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन र मानवीय सेवाका कर्मबारे पनि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर आफ्नो व्यावसायिकतामा प्रश्न उठाएको आरोप पनि उसले खेप्दै आएको छ। तर उसले गरेको योगदानले ती आरोपहरू सत्य पुष्टि भएका छन् त ? यो प्रश्न भने अनुत्तरित छ।
कल्याणकारी कोषले आफ्नो आर्थिक स्रोतको विकल्प पहिचान गर्दै नीतिसम्मत ढंगले आयमूलक काम सञ्चालन गरी हिताधिकारीको सेवासुविधालाई ध्यान दिएर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। आर्थिक रूपमा बलियो बन्न सञ्चालन गरिएका उद्योग व्यवसायबाट प्राप्त लाभांश पारदर्शी रूपमा कल्याणकारी कार्यमा खर्च गरिँदै आएकाले व्यापारीकरणको आरोप पुष्टि हुने आधार देखिँदैन। कोषले चलाएका उद्योग–व्यवसाय सरकारले तोकेको कानुनी मापदण्डभित्र सञ्चालित हुनुले पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। उद्योगव्यवसाय चलाएवापत कोषले सरकारलाई वार्षिक ४५ करोड बढी रकम राजस्वमा योगदान गर्दै आएको यहाँनेर स्मरणीय छ।
सेनाले कोषमार्फत पिउने पानी उद्योग, सुनाचुरी इमल्सन प्लान्टबाट विस्फोटक पदार्थ उत्पादन, अक्सिजन प्लान्टबाट नेपाली सेनाका लगायत गैरसैनिक अस्पताल र आकस्मिक तथा विपद्को समयमा समेत मागबमोजिम निरन्तर अक्सिजन आपूर्ति गर्दै आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर आपूर्ति र सुपथ मूल्य पसलबाट दैनिक उपयोग्य बस्तु उपलव्ध गराई सामाजिक सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ। जसको कारण देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा टेवा पुगेको र खरिद प्रक्रियामा व्यहोर्नुपर्ने विभिन्न कठिनाइबाट मुक्त भई समयमै विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति गरी कार्य सम्पादन गर्न सहज भएको छ। बेरोजगार समस्याबाट थलिएको मुलुकलाई त्राण दिन यस्ता कार्यक्रम फलदायी भएका छन्। कोषले चलाएको कार्यक्रममा पनि गैरसैनिक व्यक्तिले समेत रोजगार पाउने भएकाले कोषको लगानीलाई थप प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ।
सुन्दरीजल स्थापित शुद्ध पिउने पानी उद्योगबाट उत्पादित रिपुमर्दिनी ब्रान्डका गुणस्तरीय पानीको बिक्रीवितरणबाट प्राप्त हुने मुनाफा हिताधिकारीका अपांगता भएका सन्ततिको हेरचाह, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा क्षमता विकासजस्ता आधारभूत सेवा सञ्चालनका लागि गतिलो आर्थिक स्रोत बनेको छ। यसले सरकारकै अपांगता भएका बालबालिकाको व्यवस्थापन नीतिमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। साथै उक्त उद्योगले भूपू सैनिक, एकल महिला तथा गैरसैनिक व्यक्ति (करार सेवा) लाई समेत रोजगारको अवसर सिर्जना गराउँदै आएको कोष स्रोत बताउँछ।
देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारभित्र पर्ने सहरी तथा ग्रामीण इलाका जोड्ने राष्ट्रिय सडक सञ्जाल, जलविद्युत् आयोजनालगायत विकास निर्माणका परियोजनामा देशको मागबमोजिम आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता राख्ने (वार्षिक २४ सय मेट्रिक टनभन्दा बढी) सुनाचुरी इमल्सन प्लान्टबाट उत्पादित गुणस्तरयुक्त विस्फोटक पदार्थले मुुलुकलाई नै योगदान पुगेको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ खरिद गर्न बर्सेनि करोडौं विदेशी मुद्रा खर्चिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यसमेत भएको छ। नेपाली सेनाले स्वदेशमै विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गरी सहज तरिकाले आपूर्ति गर्ने लक्ष्यसहित स्थापित प्लान्टबाट देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा टेवा पुगेको छ।
वैदेशिक आयातको निर्भरता घटाई राष्ट्रलाई नै आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउँदै परियोजनालाई निर्धक्क भई सञ्चालन गर्न र स्वदेशी उत्पादन तथा लगानीलाई विशेष प्रोत्साहन गरेको छ। यस्ता उद्योगलाई थप मतबुत बनाउन कोषले सरकारसँग साथ र सहयोगको हात अघि बढाउनुपर्छ।
वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा कोषको लगानीमा २०७० मा स्थापित अक्सिजन प्लान्टले नेपाली सेनाका अस्पतालहरूमा आवश्यक पर्ने अक्सिजन सहज आपूर्ति गरिरहेको छ। यसबाट गैरसैनिक अस्पताल पनि लाभान्वित हुँदै आएका छन्। उपत्यकाबाहिर सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी कोषको लगानीमा बुटवल र खैरेनीटारमा पेट्रोल स्टेसन स्थापना गरिएको छ। उक्त स्टेसनहरूले सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा निरन्तर उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। यसले विपद् र आपूर्ति सहज नभएका बेला राष्ट्रिय सुरक्षा कार्यमा नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने इन्धन भण्डारण मात्र गरेको छैन; आपूर्ति जगेडाको महत्वपूर्ण र भरपर्दो स्रोतसमेत बनेको छ।
हिताधिकारीका लागि आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्यलगायत अन्य सामग्री सहुलियत दरमा बिक्रीवितरण गर्न २०७६ सालमा उपत्यकामा खोलिएको सुपथ मूल्य पसलले पनि विशेष योगदान गरेको छ। हिताधिकारी एवं करारमा कार्यरत गैरसैनिक जनशक्तिलाई सर्वसुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराएर सामाजिक सुरक्षामा कोषले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।
कोषको लगानीले सरकारलाई करलगायतका पुँजी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सहयोग मात्र पुर्याएको छैन; सैनिक नागरिकबीचको सम्बन्धसमेत सुमधुर बनाएको छ।
नेपाली सेनाका बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक एवं आश्रित परिवार र गैरसैनिक कर्मचारीसमेत गरी करिब ८.५ लाख हिताधिकारीको निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, शिक्षा, सीप विकास, स्वरोजगार एवं आवास कार्यक्रमका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन ठूलो धनराशि खर्चिनुपर्ने हुन्छ। उल्लिखित कार्यक्रम केन्द्रमा मात्र सीमित नभई अन्य प्रदेशमा समेत विस्तार गरी सेवा प्रदान गर्दा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं जनशक्ति व्यवस्थापनमा समेत ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ; जसको व्यवस्थापनका लागिसमेत लगानी प्रवद्र्धन गरी आयस्रोत सुनिश्चित गर्न जरुरी छ। त्यसकारण पनि कल्याणकारी कोषको दायरा बढाउन आवश्यक छ।
नेपाली सेनाले आफ्ना हिताधिकारीलाई लक्षित गरी शिक्षा, स्वास्थ्यका अलवा विभिन्न प्राविधिक सीप सिकाउन मात्र मद्दत गरेको छैन; उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाई सेवापश्चात् पनि आत्मनिर्भर भई आफ्नै देशमा आयआर्जन गर्न दक्ष जनशक्ति तयार पारेको छ। समाजमा सीप विकासको वातावरण बन्ने हेतुले काठमाडौंमा दुइटा व्यावसायिक तालिम केन्द्र तथा लमजुङमा एउटा कृषि व्यावसायिक तालिम केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने हुनाले लगानीका विविध क्षेत्र पहिचान गरी कल्याणकारी कोषले थप योगदान पुग्ने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न आवश्यक छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा उसले पुर्याएको योगदान महŒवपूर्ण छ। स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षाको दायरा विस्तार गरी प्रदेशस्तरमा पुर्याउन विभिन्न सेवामा गैरसैनिक जनशक्ति (विशेषज्ञ, डाक्टर, अन्य प्राविधिक, शिक्षक र साधारण) समेत नियुक्ति गरिएको छ। हाल कोषको लगानीमा सञ्चालित विभिन्न क्षेत्रहरूमा एक हजार ५ सय ३३ जना गैरसैनिक व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगार पाइरहेका छन्। यसले नेपाल सरकारको बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने योजनामा थोरै भए पनि टेवा पुर्याएको छ।
कल्याणकारी कार्यको क्षमता र गुणस्तर वृद्धि गर्न आवश्यक छ किनकि समयसापेक्ष थप पुँजी परिचालन गर्न सकिएन भने भविष्यमा कोषलाई आर्थिक कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले पनि लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्न जरुरी छ। संसारका हरेक मुलुकले बहालवाला तथा पूर्वसैनिकको परिवारको जिम्मा आफैंले लिने गरेका छन् तर नेपालमा सेनाले आफ्नै गाँस काटेर खडा गरेको कोषमार्फत हिताधिकारीको भार बहन गर्दै आएको छ। त्यसले राज्यलाई ठूलो टेवा पुर्याएको छ। एक करोड २४ लाखबाट सुरु भएको कल्याणकारी कोषमा झन्डै ४६ अर्ब पुगेको छ। कोषको दायरा फराकिलो बनाउन पनि लगानीको दायरा बढाउन जरुरी छ। विदेशीलाई लगानीका लागि आह्वान गर्ने सरकारले नेपाली सेनाले कोषमार्फत लगानीको बाटो खोज्छ भने किन रोक्ने ? उपयुक्त वातावरण तय गरेर कोषमा भएको अधिकतम पैसा लगानी गर्न सकियो भने कोषको दायरा फराकिलो मात्र हुने छैन; यसले राज्यलाई पनि ठूलो सहयोग पुग्ने छ।
समयमै आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न कोषलाई ऐन तथा नियमावलीबमोजिम लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्दै पारदर्शी तवरले अघि बढाउन सरकारले पनि सघाउनुपर्छ। प्रवद्र्धकका रूपमा नभई आयमूलक कार्यमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम कोषको आर्थिक अवस्थालाई भरपर्दो र दिगो बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ। सो लगानीबाट प्राप्त लाभांश नाफामूलक रूपमा नभई सेवामूलक कार्यमा प्रयोग भएकाले नेपाली सेनाको व्यावसायिकतामा कुनै असर पुग्दैन। कोषको लगानीले सरकारलाई करलगायतका पुँजी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सहयोग मात्र पुर्याएको छैन; सैनिक नागरिकबीचको सम्बन्धसमेत सुमधुर बनाएको छ।
सरकारले तोकेका नीतिनियमबमोजिम व्यवस्थित ढंगले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा कोषले निरन्तरता दिँदै आएको छ। प्राप्त लाभांशलाई नीतिनियमको परिधिभित्र रही हिताधिकारी एवं सर्वसाधारणको समेत सेवासुविधामा विशेष सहयोग पुग्ने गरी आर्थिक स्रोतको विकल्पका रूपमा कोषलाई परिचालन गर्नुपर्छ। कल्याणकारी भिजन २०३० लाई कार्यान्वयन गर्दै सेवासुविधालाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। कोष सञ्चालनका लागि ऐन र नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको परिधिभित्र रही आयमूलक कार्यमा लगानी गरी सोको लाभांश कोषको आयस्रोतका रूपमा पारदर्शी तवरले लेखा परीक्षण गराई तोकिएको क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने हो भने प्रश्न उठाउने ठाउँ रहँदैन।
उपत्यका बाहिर विस्तारित स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सीप एवं स्वरोजगार कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय बनाउँदै विपद् तथा आकस्मिक समयमा र अवस्था हेरी सर्वसाधारणलाई समेत उल्लिखित सेवा प्रदान गर्न यस्ता कार्यक्रम विस्तार गर्दै जानुपर्छ। कोषको आर्थिक स्रोतलाई दिगो बनाउन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी ‘प्रमोटर’ को प्रावधान हटाई लगानीको दायरा बढाउनुपर्छ।
कोषको लगानीमा सञ्चालित उद्योग तथा परियोजनाले राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक समुन्नतिमा ठोस योगदान पुर्याएकाले यसका लगानीको क्षेत्र बढाउन र वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको पुँजी औद्योगीकरणमा लगाउन सरकारले पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ। कोषले नाफामूलक नभई सेवामूलक कार्यमा अग्रसरता देखाएकाले होस्टेमा हैंसे गर्नु सरकाको मात्र होइन; आमनागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ। मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि विद्युत् परियोजना र कृषि क्षेत्रमा कोषको रकम लगानी गर्न सकियो भने त्यसले परनिर्भरता हटाउन मद्दत गर्ने छ। यसले क्षणिक लाभहानिभन्दा विकास, वेलफेयर र संगठनको छविमा प्रत्यक्ष र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने छ। विद्युत् क्षेत्रको प्रवेशले लगानीको ग्यारेन्टी हुने, मुलुकको विकासमा पनि टेवा पुग्ने, हजारौंले रोजगार पनि पाउने र संस्थागत स्वार्थको पनि रक्षा हुनेछ। कोषको प्रभावकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारको तर्फबाट थप योगदानको अपेक्षा हुनु औचित्यपूर्ण छ। कल्याणकारी योजनाको प्रभावकारिताले सेनाको व्यावसायिकता मात्र बढाउने छैन; संगठनलाई चुस्त–दुरुस्त राख्न सघाउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
