सीमा सुरक्षामा सेनाको चासो !

सधैंको पिरलो बनेको छ– दक्षिण छिमेकीसँगको सीमा समस्या। उत्तरतिर पनि यदाकदा समस्या देखिन्छ। सीमा समस्याले नेपाली भूमि मिचिएको मात्र छैन; खुला सिमाना व्यवस्थित नहुँदा आतंकवादी तथा आपराधिक गतिविधिले प्रोत्साहन पाइरहेका छन्। तस्करी, चोरी निकासी, लागुपदार्थ, हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ ओसारपसार, चेली बेचबिखन, मानव तस्करीलगायतका जोखिम पनि त्यत्तिकै बढ्दो छ। स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान जोगाउन पनि राज्यले राजनीतिक रूपमा क्षणिक नाफाघाटा हेरेर नभई दीर्घकालीन रूपमै खुला सीमा व्यवस्थित गर्न पहलकदमी लिनुपर्छ। यसका लागि निरन्तरको लगाव र मेहनत आवश्यक छ। सीमा विवादले नेपाल र भारतबीच सधैं चिसोपन रहँदै आएको छ।

राजनीतिमा उतारचढाव आउनेबित्तिकै सबैथोक बिर्सिएर सत्ता जोगाउन आडभरोसा खोज्ने प्रवृत्तिले विगतदेखि नै सीमा समस्या थाँती रहेको हो। सैनिक नेतृत्वले सीमा व्यवस्थित गरी स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान जोगाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई बारम्बार घच्घच्याउँदै आएको छ। राज्यले सीमामा सेना खटाइने भन्दै आए पनि खटिने निकायबीचको कार्यक्षेत्रबारे स्पष्ट नहुँदा अन्योल कायम रहँदै आएको छ। त्यसका लागि सबै सुरक्षा निकायबीच सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सामान्य अवस्था र द्वन्द्वका बेला कसरी आपसी सहकार्य र समन्वय गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन आवश्यक छ।

सीमाबारे उठेका समस्या समाधानका विषयमा चासो व्यक्त गर्दैमा नेपालसँगको सम्बन्धमा उतारचढाव आउँछ भन्ने कातरपन राजनीतिक नेतृत्वले छाड्नुपर्छ। नेपाल र भारतबीच भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछि उपलब्ध प्रमाण नै सीमा समस्याका वैज्ञानिक आधार हुन सक्छन्। अरू आधार खोज्नतिर लाग्नु राष्ट्रियताविरुद्धको कदम हुनेछ।

हालै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयले जंगीअड्डा र सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालयमा आयोजना गरेको ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायबीच समन्वयका क्षेत्र’ विषयक गोष्ठीको पहिलो दिन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई वैज्ञानिक ढंगबाट मजबुत बनाउनुपर्ने बताए। भारत तथा चीनसँग घनिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको भए पनि खुला सीमाका कारण नेपाललाई सधैं खतराको घन्टी बजिरहेको भन्दै उनले चिन्तासमेत व्यक्त गरेका थिए।

नेपाल दुई ठूला महाशक्ति राष्ट्रका बीचमा अवस्थित छ भन्दैमा हामी सधैं हेपिएर÷पेलिएरै बस्नुपर्छ भन्ने होइन। एउटा पुरानो र स्वतन्त्र मुलुकको पहिचान जोगाउन पनि सीमा व्यवस्थित गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत नाफाघाटा छाडेर यसतर्फ गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुपर्छ। यो नागरिक चासोको विषयसमेत बनिसकेकाले सेनालाई सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सक्रिय र महत्वपूर्ण (नेतृत्वदायी) भूमिका दिन सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन। त्यसो भनेर सेना सीमामा गएर बस्नुपर्छ भन्ने आधार पनि वैज्ञानिक हुन सक्दैन। उसले त सीमा सुरक्षामा खट्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बललाई हौसला बढाउन ‘ब्याक फोर्स’ का रूपमा सघाउने हो। अनि मात्र सीमाको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ। राजनीतिका चिप्ला कुराले सीमाको वैज्ञानिक समाधान सम्भव छैन। राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले पनि सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सेनाले देखाएको चासो सम्मानलायक छ। नागरिक समाज र बुद्धिजीवीले पनि सीमाको विषयमा बहस गरेर सरकारलाई समस्या समाधानमा सघाउनुपर्छ। दक्षिणतर्फबाट हुने भूमि अतिक्रमण र उत्तरतिरको कमजोर उपस्थितिले पनि सीमामा अपराध निणन्त्रणमा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कुनै कसर बाँकी नराखिने भन्दै आए पनि सत्ताको विषय आउनेबित्तिकै मौन बस्दै आएको इतिहास हो।

सबै सुरक्षा निकायबीच सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सामान्य अवस्था र द्वन्द्वका बेला कसरी आपसी सहकार्य र समन्वय गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन आवश्यक छ।

सीमा समस्या नयाँ विषय होइन। खुला सीमा भएकाले लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। ठूलो राष्ट्रको हेपाइ र पेलाइ कतिञ्जेल सहिरहने ? यो विषयले विशेषगरी युवापुस्तालाई पोलिरहेको छ। नेपाली युवामा देखिएको राष्ट्रवादप्रतिको बढ्दो भावनालाई छिमेकी राष्ट्रले समयमै बुझिदिनुपर्छ। राष्ट्रियता बलियो नभएका हाम्राजस्ता मुलुकमा समस्या आइरहन्छन्। हाम्रा राजनीतिक दल भागबन्डामा एक देखिए पनि राष्ट्रिय मुद्दामा विभाजित भएकाले राष्ट्रवाद हारिरहेको छ। व्यक्ति तथा पार्टी स्वार्थका लागि विदेशीको आड खोज्नेहरूको बाहुल्य रहेकैले राष्ट्रियता कमजोर भइरहेकोे छ। सीमा समस्या यसैको परिणाम हो। सबै नेपाली नागरिकले मुलुकलाई पहिलो सर्त बनाउने हो भने सीमा मात्र होइन; सबै समस्याको समाधान सहजरूपमा हुनेछ। राजनीतिक दल र सत्ताको बागडोरमा रहनेहरू आआफ्नै विषयमा केन्द्रित भइदिँदा सीमासम्बन्धी विषयले कहिल्यै प्राथमिकता पाउन सकेन। राजनीतिमा देखिएको अहिलेको खिचातानीले पनि त्यही देखाउँछ। हाम्रो राष्ट्रवाद भारतविरोधी मात्र होइन; नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने हुनुपर्छ।

मुलुक ठूलो र सानो जे भए पनि राष्ट्रवाद सबैका लागि प्यारो हुन्छ। मान्छे ठूलो होस् वा सानो ज्वरो नाप्ने यन्त्र एउटै भए झैं ठूलो र महाशक्ति भारत, चीन होस् वा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघमा समान हैसियतका मुलुक हुन् भन्ने मात्र बुझिदिने हो भने समस्या समाधान टाढा छैन। भारतको इच्छाशक्ति हुने हो भने सीमा समस्या समाधान गर्न अप्ठेरो छैन भन्ने पछिल्लो उदाहरण बंगलादेश बनेको छ।

आर्थिक रूपमा एसियाकै ठूलो शक्ति बन्ने तयारीमा रहेको भारतलाई नेपालसँगको सीमा समस्या समाधानले पनि ठूलो बल पुर्‍याउनेछ। नेपाल र भारतबीच विशेष खालको सम्बन्ध छ भन्दैमा समस्या समाधान हुनेवाला छैन। समयले विशेष सम्बन्धको परिभाषा व्यावहारिक रूपमै खोजेको छ।

सीमामा नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण आज मात्र भएको होइन। त्यही अतिक्रमणबाट नेपाली भूमि जोगाउन भन्दै राजा महेन्द्रले पुनर्वास योजना ल्याएर सीमा क्षेत्रमा बस्ती विकास गरे। एउटा राष्ट्रवादी नेपालीले त्यो कदमको स्वागत गरेको थियो। अहिले पनि त्यस्तो बस्ती विकास योजना आवश्यक देखिएको छ। भारतसँगको सीमामा हुने गतिविधिका कारण त्यहाँ गएर बस्न कसैले पनि रुचाउँदैन। भारतसँग सबै संस्कृति मिल्ने मधेस मूलको नागरिक पनि सीमा गएर बस्न डराउँछ। त्यसैले सरकारले एकीकृत बस्ती विकासको योजना ल्याएर फेरि पनि सीमामा बस्ती विकास कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। कूटनीतिक पहलबाट सरकारले यसको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिन सक्छ। यसका लागि भारत सरकारले सीमामा बस्ने नेपालीको पहिचान रक्षामा सघाएर सुरक्षामा कुनै खतरा नहुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।

बस्ती विकासको योजनाअन्तर्गत सीमामा भूतपूर्व सैनिकलाई लगेर राख्न सकिन्छ। एउटा सैनिक जवान अवकाशपछि बिदेसिने हाम्रो परम्परा छ। त्यो जवानलाई नेपालमै बस्ने वातावरण मिलाउन अवकाशपछि राज्यले सीमामा कम्तीमा एउटा तीनकोठे घर बनाइदिने विश्वास दिलाउने हो भने त्यो जवान विदेश पलायन हुने छैन। उसले अवकाशपछि पाउने पैसाले अन्य व्यापार–व्यवसाय गरेर नेपालमै बस्ने वातावरण बन्ने छ। त्यसले सेनामा आकर्षण पनि बढाउनेछ। अवकाशपछि उसले पाउने पैसाले एउटा घर बनाएर परिवारको पालनपोषण गर्ने परिस्थिति नभएकै कारण ऊ विदेश पलायन हुन बाध्य भएको हो। त्यसका लागि राज्यले सीमा क्षेत्रमा सुपथ मूल्यमा जग्गा लिएर त्यस्तो घर निर्माण योजना ल्याउन आवश्यक छ। राज्यले सीमा सुरक्षाको नेतृत्वदायी भूमिका सेनालाई दिएर सैनिक कल्याणकारी कोषको अनुदानमार्फत त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउन सघाउने हो भने त्यसले राष्ट्रियता बलियो मात्र बनाउने छैन सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान पनि हुन सक्छ। त्यसअघि सुगौली सन्धिको मर्मको भारतबाट सम्मान हुनुपर्छ। यसले विश्वसामु भारतको सम्मान मात्र बढ्ने छैन; भारतप्रति नेपाली युवाको दृष्टिकोणमा पनि बदलाव आउनेछ। समस्याको दीर्घकालीन समाधान नखोजिँदा सुरक्षाका कारण सीमा क्षेत्रमा गएर कोही नेपाली बस्न सक्ने अवस्था छैन।

सेनामा भर्ना भएको जवानलाई भोलि अवकाशपछि सीमा सुरक्षामा सघाउनुपर्छ भन्दै उसका लागि तीनकोठे घरको बन्दोबस्त गरिदिने हो भने सेनामा आकर्षण पनि बढ्नेछ राष्ट्रियता पनि मजबुत हुनेछ। यो सीमा सुरक्षाको उत्तम र दीर्घकालीन विकल्प हुनसक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सीमा सुरक्षाको जिम्मा अर्धसैनिक बल सशस्त्रले गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रकै भए पनि अभिभावकीय भूमिका सेनालाई दिएर यस्तो कार्यक्रम ल्याउने हो भने प्रभावकारी हुनसक्छ। यसले राष्ट्रियता बलियो मात्र हुने छैन; सेनाको लोकप्रियता पनि बढ्नेछ।