गैरसंवैधानिक रूपमा विघटित संघीय संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापित गरिदिएपछि मुलुकमा फेरि एकपटक अन्योल र राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ। धेरैलाई लागेको थियो, संसद् पुनःस्थापना भएपछि मुलुकले गति लिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विवादको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको एक अर्को निर्णयले सत्तासीन दललाई नै छिन्नभिन्न पारिदियो। सबैले ससम्मान स्वीकार गरे पनि केहीले पछिल्लो निर्णय नियोजित थियो भन्ने ‘शंकाको सुविधा’ उपयोग गरे। निर्णय स्वीकार गरे पनि संसद्पुन:स्थापना प्रधानमन्त्रीलाई मन परेको छैन भने एकीकृत पार्टीको विभाजनले केपी ओलीविरोधी खेमालाई चित्त दुखाएको छ। सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले सैद्धान्तिक रूपमा ‘कोदो र तोरी’ छुट्ट्याइदिने काम गरेको छ। त्यो मिसिएको अवस्थाले निरन्तरता पाइरहेको हुन्थ्यो भने न तेल निस्कन्थ्यो न त पिठो नै। अनुत्पादक दल, संसद्को गरिमा नबुझ्ने पात्र गैरजिम्मेवार नेतृत्व भएको मुलुकमा यस्तै निर्णय आउनु पथ्र्यो। यस मानेमा सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिनुपर्छ।
तर यसले संसदीय लोकतन्त्रलाई भने गलत बाटोमा लगेको छ। यस मानेमा हामी नागरिकलाई सचेत हुनुपर्ने दायित्व थपिएको छ। संविधान सही हो यो गलत भन्नुभन्दा पनि संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने पात्रहरूको नियमित निगरानी गर्न नसक्नु हामी नागरिकको दोष हो। हामीले विश्वास गरेका प्रतिनिधि विभिन्न समूहमा विभाजित भएर नेतृत्वको टाउको गिन्तीमा मात्र गौरव गर्छन् भने आउने परिणाम यस्तै हो। त्यसकारण पनि ‘अर्ली इलेक्सन’ का पक्षमा उभिएर सही प्रतिनिधि छान्ने अभियान अबको नागरिक दायित्व हुनुपर्छ। यो संसद्प्रति न सरकारको विश्वास छ न त केही अपवादलाई छाडेर बाँकी जनप्रतिनिधिले नै यसको रक्षा गर्ने हैसियत राख्छन्।
संविधान जस्तोसुकै बनाए पनि शासक र जनप्रतिनिधि सही भएनन् भने जुनसुकै व्यवस्था अपनाइए पनि मुलुकको हित हुन सक्दैन। कानुन उल्लंघनलाई आफ्नो अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न खोज्ने नेतृत्वले संविधानको रक्षा कसरी गर्न सक्छ ? केपी ओलीको ठाउँमा पुष्पकमल दाहाल वा शेरबहादुर देउवा भएका भए आज यही अवस्था आउने थियो। व्यवस्था बदलिए पनि पात्र र प्रवृत्ति नबदलिएपछि राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुन सक्दैन। लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको रक्षा गर्न सक्ने उदार, सौम्य, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी प्रतिनिधि छान्नका लागि पनि अर्ली इलेक्सन सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्छ।
लोकतन्त्रका निम्ति राजनीतिक दल आवश्यक छ। सिद्धान्त र आदर्शपूर्ण नीतिका आधारमा नागरिकलाई संगठित गरी उनीहरूका आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व दलहरूको हो। जनतामा निहित राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न जिम्मेवार सरकार दिने दायित्व दलहरूकै हो तर दलहरू यो जिम्मेदारीबाट पटकपटक चुक्दै आए। दलहरूबीच वैमनस्य, फुट, विवाद, व्यक्तिगत स्वार्थ र इगो साँध्ने शैलीले प्रश्रय पायो, त्यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै बदनाम बनायो। खराब पात्रको मार व्यवस्थाले खेप्नुपर्ने ? जसले मुलुकको स्वाभिमानमा आँच मात्र आएन; आम नागरिकको जीवनशैलीमा समेत प्रभाव पर्यो। दलहरूबीचको अप्राकृतिक शक्ति संघर्षले निम्त्याएको अन्योलको फाइदा देशी/विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिले उठाए।
राजनीतिक आदर्शका लागि पटकपटक भएका संघर्ष र बलिदानीको मूल्यलाई दलहरूले सत्ताको भर्याङ मात्र बनाए। त्यसको प्रतिफल छिटोछिटो सरकार परिवर्तन गर्ने खेल मात्र भए। नौ–नौ महिनामा सरकार गठन र विघटन हुन थाले। संसद्को पूरै कार्यकाल सरकार चल्नै सकेन। दुईतिहाइ बहुमतको भनिएको पछिल्लो सरकार पनि तीन वर्षमै पतनोत्मुख अवस्थामा पुगेको छ। यस्ता क्रियाकलापले सत्तालोलुपहरूलाई त क्षणिक फाइदा होला; तर मुलुकले केही पाउने छैन। नेतृत्वले लिने गलत निर्णयको सिकार मुलुकलाई बन्न नदिन पनि अब निर्वाचनमै जानुपर्छ। त्यसका लागि पनि नागरिक दबाब आवश्यक छ। सामाजिक न्यायलाई हराउने पात्रहरूलाई बिदाइ गरी नयाँ नेतृत्व छान्न पाउनुपर्ने नागरिक अधिकारको सम्मान गर्न पनि अर्ली इलेक्सन मात्र उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ।
लोकतन्त्रले मानेको संवैधानिक व्यवस्था, मानव अधिकारको प्रत्यभूति, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि पनि आफूलाई पत्यार लाग्ने नेतृत्व छान्न पाउनु नागरिक अधिकार हो। विद्यमान नेतृत्वबाट लोकतन्त्रका कुनै पनि आधारभूत आवश्यकताको संरक्षण हुन सक्दैन।
संसद्को तोकिएको आयु पुर्याउने भनेर सत्ता समीकरणमा लागिरहने हो भने त्यसले मुलुकको कदापि हित गर्दैन। व्यक्तिगत स्वार्थ, एकअर्काप्रतिको कुण्ठा भाव, अन्तरकलह जारी राखेर गरिने समीकरणले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र व्यवस्थालाई आघात पुर्याउँछ। संविधानको अपव्याख्या गर्ने, निर्वाचनलाई प्रतिगमन भन्ने, लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताका कुरा गरेर नथाक्ने तर लोकतन्त्रकै घाँटी निमोठ्ने नेतृत्वले अब नागरिकसामु आत्मालोचना गरेर राजनीतिबाट बिदाइको घोषणा गर्नुपर्छ। त्यसको उपयुक्त विकल्प सहमतिमा अर्ली इलेक्सनको घोषणा मात्र हुन सक्छ।
लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको रक्षा गर्न सक्ने उदार, सौम्य, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तारदायी प्रतिनिधि छान्नका लागि पनि अर्ली इलेक्सन सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्छ।
मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरूको स्वतन्त्र र सार्थक हुनुपथ्र्यो। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व लोकतन्त्रको गहना हो। यी तीनै अंगको नेतृत्वले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको सम्मान गर्न सकेको भए मुुलुक आज विदेशीको प्रयोगशाला बन्न सक्थ्यो ? राजनीतिक विश्लेषक सौरभले (एपीवान टेलिभिजनसँग ) नेपालको ७५ प्रतिशत राजधानी नयाँदिल्ली र २५ प्रतिशत ब्रसेल्स भन्ने अधिकार कहाँबाट पाउँथे ?
अझै केही बिग्रिएको छैन, राज्यका संवैधानिक संस्थाले यसअघिका गलत निर्णयप्रति आत्मालोचना गरी कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्ने उद्घोष गरे भने अन्योलतिर धकेलिएको राजनीतिले सही गन्तव्य लिन सक्छ। नेपालको राजधानी काठमाडौं भनेर संसारलाई पुनः एकपटक चिनाउन पनि नयाँ निर्वाचनलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरौं। नागरिकलाई परेको पीडामा मलम लगाउन नसक्ने तर व्यक्तिगत इच्छा–आकांक्षा पूरा गर्न जुनसुकै कदम पनि चाल्न पछि नपर्ने नेतृत्वले फेरि समाजलाई छिन्नभिन्न पार्ने खतराबाट जोगिन पनि यही भित्रैबाट विकल्प खोज्न निर्वाचनलाई विकल्प बनाउनुपर्छ। अब पनि नागरिक विभाजित भएर अक्षम नेतृत्वको पक्षपोषणमा कित्ताकाट भइरहने हो भने त्यसले मिलेर बसेको समाजलाई फेरि विभाजित गराउनेछ; जसको मूल्य निकै महँगो पर्ने छ।
अन्त्यमा, श्रमजीवी पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन हुँदैछ। पत्रकारको नेता उम्मेदवार बन्न दलको नेतृत्वको ढोकाढोकामा चहारिरहेको छ। यो आम पत्रकारका लागि लज्जाको विषय होइन र ? हामी आफैं बसेर आफ्नो नेता छान्ने हक किन राख्न सक्दैनौं ? नागरिक अगुवा, पत्रकार, वकिल, चिकित्सक, कर्मचारीलगायत सबै लोकतन्त्रका पहरेदार हुन्। यिनीहरूले मात्र आफ्नो भूमिका निर्वाहमा नचुक्ने हो भने लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताको खिल्ली उडाइरहेका नेताका ढोकामा जानु नै पर्दैन। नेता नै पेसागत संघसंगठनको दैलोमा घुँडा टेकेर आउन बाध्य हुनेछन्। यसका लागि पनि इलेक्सनमा गएर सही नेतृत्व छान्न नागरिक क्रियाशीलता बढाउनुपर्छ। अब पनि यही पुस्तालाई निरन्तरता दिइरहने हो भने न राजनीतिक दल सुध्रिन्छन्, न मुलुकमा स्थिरता कायम हुन सक्छ। हुन्छ केवल विदेशीको प्रयोगशाला, जसले मुलुकको अस्तित्व नामेट बनाउने छ। उनै बासी अनुहारको अघिपछि लागेर मुलुकलाई बन्धक र पार्टीहरूलाई फोहोरी पोखरी बनाइरहने कि बगिरहने कञ्चन खोला ? यसको फैसला नागरिकले गर्नुपर्छ। अर्ली इलेक्सन त्यसकारण चाहिएको हो, कसैको इच्छापूर्तिका लागि होइन। सहमतिमा सबैले मानेको नेताको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर गरिने निष्पक्ष र ताजा जनादेशले मात्र लोकतन्त्र मतबुत बनाउने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
