चेतनशील समाज स्थापना, सामाजिक विकास र आर्थिक उन्नतिको प्रमुख आधार शिक्षा हो। नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ। शिक्षा प्रणालीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिएको छ। शिक्षालाई गुणस्तरीय, समयसापेक्ष र व्यावहारिक कसरी बनाउने भन्ने चुनौती विद्यमान छन्। संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरे पनि शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्न सकेको छैन। हरेक क्षेत्रमा विद्यालय खुल्नु मात्र शिक्षाको पहुँच होइन। विद्यालयबाट कस्तो शिक्षा प्रदान गरिएको छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ।
कागजी मात्र नभई गुणस्तरीय, रोजगारमूलक र व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिन आवश्यक छ। उच्च शिक्षा पढाएर ऊर्जावान् युवालाई खाडीमा रगत–पसिना बगाउन पठाउनुपर्ने अवस्थाले शिक्षाको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। राज्यले सबैभन्दा बढी शिक्षामा लगानी गरेको छ तर प्रतिफल सोचेअनुसार प्राप्त हुन सकेको छैन। सधैंको राजनीतिक अस्थिरताले बढी प्रभाव शिक्षामा परेको छ। कम्तीमा राजनीतिक उथलपुथल भए पनि त्यसको असर शिक्षामा नपरोस् भन्नेतर्फ राज्य र राजनीतिक दलको ध्यान जानुपर्छ। नत्र उन्नत समाज निर्माणको सपना बोकेका राजनीतिक दलको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। हरेक नागरिकलाई शिक्षाका माध्यमबाट चेतनशील बनाउनु राज्यको कर्तव्य हो। राज्यको त्यो उद्देश्य पूर्तिमा टेवा पुर्याउन सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सघाउनुपर्छ।
प्रसंग हो– नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित सैनिक कल्याणकारी कोषको। कोषले सैनिकको पसिनाबाट जम्मा भएको रकमबाट मुलुकका विभिन्न भागमा विद्यालय खोलेर शैक्षिक उन्नयनमा महŒवपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। कोषकै लगानीमा बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त र वीरगति प्राप्त गरेका सैनिकका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा न्यूनतम शुल्कमा प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्यले राजधानीकेन्द्रित महाविद्यालय सुविधालाई देशव्यापी विस्तार गरिएको छ। भक्तपुर, पोखरा, धरान, सुर्खेत, धनगढी र चितवनमा महाविद्यालय सञ्चालित छन्। मुलुकका सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले कोषले यस वर्ष प्रदेश २ को बर्दिवासमा सैनिक विद्यालय निर्माण गरेको छ। चालु शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कोभिड– १९ का कारण विद्यार्थी भर्ना गर्न सकेको छैन। कोभिडको प्रभाव कम हुनेबित्तिकै भर्ना प्रक्रिया थाल्ने कोषले जनाएको छ।
सैनिक तथा गैरसैनिकबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने उद्देश्य राखेर विद्यालय तथा महाविद्यालय सञ्चालनतर्फ कल्याणकारी कोषको व्ययभार केही हदसम्म कम गर्ने उद्देश्यले २०६४ सालदेखि कूल विद्यार्थी संख्याको ४० प्रतिशतसम्म गैरसैनिक व्यक्तिका सन्ततिलाई भर्ना लिएको छ। कोषअन्तर्गत सञ्चालित सबै महाविद्यालयमा हाल सैनिकतर्फ ५४०९ तथा गैरसैनिकतर्फ ३०२५ समेत गरी कूल ८४३४ विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन्। कूल विद्यार्थी संख्याको ५५ प्रतिशत विद्यार्थीले आवासीय सुविधासमेत लिएका छन्।
महाविद्यालयहरूको शैक्षिक गतिविधि अनुशासित मात्र नभई व्यावहारिक र व्यावसायिक पनि छ। त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिले केही अपवाद छाडेर सही मार्ग पछ्याएको पाइन्छ। नतिजा सन्तोषजनक छ। खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप, शैक्षिक छात्रवृत्ति, सहुलियत शैक्षिक कर्जा, मन्टेश्वरी विद्यालय सञ्चालन, भर्ना कोटा निर्धारण, उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरणलगायतले पनि सैनिक महाविद्यालयप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ।
कोषका हिताधिकारीमध्ये बाबुआमा दुवैजनाको मृत्यु भई टुहुरा भएका सन्ततिलाई कोषअन्तर्गत सञ्चालित महाविद्यालय/विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म आवासीय सुविधासहित निःशुल्क अध्ययन गराउने गरी बालउद्धार शैक्षिक छात्रवृत्तिको नीतिगत व्यवस्थासमेत गरिएको पाइएको छ। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट सम्बन्धनप्राप्त सञ्चालित ११ र १२ कक्षाको नजिता पनि सन्तोषजनक पाइएको छ।
कोषको चिकित्सा शिक्षाको लगानी पनि उपलब्धिमूलक हुँदै गएको छ। बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिकका जेहेनदार छोराछोरीलाई मेडिकल शिक्षाको मौका प्रदान गर्दै नेपाली सेना स्वयं र समग्र राष्ट्रलाई नै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी कल्याणकारी कोषको आयस्रोतसमेत अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सैनिक ऐन २०६३ तथा कल्याणकारी कोष नियमावली २०६५ को परिधिभित्र रहेर सञ्चालन गरिएको नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको शैक्षिक नतिजा लगातार उत्कृष्ट रहँदै आएको छ।
मुलुककै एकमात्र विश्वास गरिएको संगठनप्रति अविश्वास बढ्न नदिन कोष अझै पारदर्शी र विश्वसनीय बन्नुपर्छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलद्वारा लिइएको लाइसेन्स परीक्षामा देशभरको औसत परीक्षाफल करिब ४० प्रतिशत रहने गरेकोमा यस संस्थानको नतिजा शतप्रतिशत रहेको छ। त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट भएको पूर्वाधारलगायत अन्य भौतिक सुविधाको स्थलगत निरीक्षणबाट नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानलाई शैक्षिक सत्र २०७१ देखि एमबीबीएस अध्ययनका लागि प्रतिवर्ष १५० जना विद्यार्थी भर्ना लिने स्वीकृति प्राप्त छ। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा प्रतिवर्ष एक सय ५० जना विद्यार्थी भर्ना लिन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार भए पनि सरकारको पछिल्लो नीतिका कारण क्षमताबमोजिम भर्ना लिन नसकिएको सैनिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानले जनाएको छ।
संस्थानले शैक्षिक सत्र २०७५ देखि नै विभिन्न विषयमा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम सञ्चालनबाट कोषद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य उपचार सुविधालाई आवश्यक पर्ने चिकित्सक व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्नेछ।
शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्न कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालनमा रहेका महाविद्यालय, विद्यालय र मन्टेश्वरी विद्यालयमा भइरहेको शिक्षाको स्तर, पूर्वाधार, व्यवस्थापन तथा आर्थिकलगायत अन्य विविध पक्षको दिगोपनका लागि आवश्यक पुनरावलोकन गरी शिक्षाको स्तर अभिवृद्धि गर्ने, कोषमाथिको निर्भरता कम गरी आर्थिक रूपमा दिगोपना विकास गर्ने, आन्तरिक व्यवस्थापन सदृढ गर्ने साथै सबै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सेवासुविधा, व्यवस्थापन, शिक्षक तथा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, दरबन्दी आदि पक्षलाई एकरूपता ल्याउन सैनिक विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि २०७६ तयार गरी कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको पाइएको छ। यसले कोषले शैक्षिक उन्नतिका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको पाइन्छ।
तर कोषलाई अपारदर्शी रूपमा सञ्चालन गरिएको भन्दै बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसैबीच हालै पूर्वी पृतनामा सम्पन्न भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सैनिक कल्याणकारी कोषको कूल सम्पत्ति ५८ अर्बभन्दा बढी भएको जानकारी पनि दिए। २०३२ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनअन्तर्गत मध्यपूर्वमा सेना सहभागी भएवापत प्राप्त भएको एक करोड २४ लाख राशिबाट उक्त कोष स्थापना गरिएको थियो। कोषमा यति रकम पुग्यो भनेर जानकारी दिनु नै पारदर्शिताको नमुना होइन र ?
कोषको रकम वृद्धि हुनुमा बहालवाला र अवकाशप्राप्त सेनाको योगदान, मूल पुँजीबाट आर्जित ब्याज र लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल नै भएको जानकारी पनि थापाले दिए। हिताधिकारीका लागि सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रमको प्रमुख स्रोत नै उक्त कोष हो भन्ने जानकारी सर्वसाधारणमा परेको छ। किनकि थापा प्रधानसेनापति भएपछि कोषको मात्र होइन; सिंगो सैनिक संगठनमा सुधार आएको भन्दै सबैले प्रशंसा गर्दै पनि आएको पाइन्छ।
कल्याणकारी कोषबाट प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त गर्ने बहालवालाका अतिरिक्त भूपू सैनिक र एकल महिलाको संख्या ८६ हजार छ। उक्त कोषसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष जोडिने बहालवाला, भूपू सैनिकका आश्रित व्यक्तिको संख्या आठ लाखभन्दा बढी छ। भूपू सैनिकलाई प्रोत्साहन गर्न, कमजोर आर्थिक स्थिति र सामाजिक अवस्थाबाट जीवनस्तर उकासी समाजमा सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सकून् भन्ने कोषको ध्येय देखिन्छ। कोषले तदनुकूल काम पनि गर्दै आएको छ। तर कल्याणकारी कोष अपारदर्शी रूपमा चलेको भन्दै बेलाबेलामा आरोप लाग्दै आएको छ। सेनाले कोषलाई अपारदर्शी र गुपचुप चलाएको भए एक करोड २४ लाखबाट सुरु भएको कल्याणकारी कोषमा ५८ अर्ब कसरी पुग्थ्यो होला ?
नेपाली सेना जनताको करबाट पालिएको हो तर कल्याणकारी कोष सेनाकै मेहनत र परिश्रमको कमाइ हो। त्यसको संरक्षण सैनिक नेतृत्वको दायित्व हो। राज्यको ऐननियमविपरीत अपारदर्शी रूपमा चलेको भए प्रश्न गर्ने ठाउँ हुन्छ। सैनिक ‘कल्याणकारी दर्पण २०७६’ मा कोषको आम्दानी, खर्च र बैंकमा बचत भएको रकमबारे जानकारी पनि दिएको देखिन्छ। लेखापरीक्षणसहित दिइएको हिसाबकिताब कसरी आधारहीन मान्ने ? मुलुककै एकमात्र विश्वास गरिएको संगठनप्रति अविश्वास बढ्न नदिन कोष अझै पारदर्शी बन्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
