संसदीय समितिको उदासीनताले काठमाडौं-तराई/मधेस ‘द्रूतमार्ग’ निर्माण प्रभावित

कोभिड– १९ को महामारी तथा अन्य विविध कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा समयमै कार्यसम्पन्न गर्ने आधार तयार भइसकेको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रूतमार्ग निर्माणको काम जनप्रतिनिधि सम्मिलित संसदीय समितिको उदासीनताका कारण प्रभावित हुने संघारमा पुगेको छ। संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिको अनुचित र अव्यावहारिक अवरोधका कारण आयोजनाको काम अनिश्चित मात्र भएको छैन, यसको लागतसमेत बढ्ने भएको छ। यसले राष्ट्रिय छविमा समेत असर पुर्‍याउने छ। देशप्रेमी र विकासप्रेमी नेपालीले यस्तो अनुचित व्यवहार र संस्कारको समयमै प्रतिरोध गरी समस्याको समाधान खोज्न नसके विकासको सम्भावना घट्दै जाने छ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। सेनाले २०७६ भदौमा निर्माण कार्यको स्वीकृत ‘विस्तृृत परियोजना प्रतिवेदन’ पाएपछि २०८०/८१ सम्म उक्त आयोजना निर्माणसम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित द्रूत गतिमा काम गरिरहेको थियो। सेनाले ढिलो गरी पाएको डीपीआर कोभिड— १९ र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्तिमा ढिलाइ तथा खोकनामा विद्यमान जग्गा अधिग्रहणमा विवाद हुँदाहुँदै पनि तोकिएको समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने आधार तयार गरेको थियो। सेनाको उक्त कार्यको निरीक्षणमा जाने सबैले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए।

जनप्रतिनिधिकै कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रूतमार्ग निर्माण कार्य प्रभावित हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुनेछ। 

द्रूतमार्गको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठानिएको सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि पूर्वयोग्यतासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया (प्रिक्वालिफिकेसन) पूरा गरेको सेनाले सुरुङ निर्माणका लागि सर्ट लिस्टिङ भएका कम्पनीहरूलाई आह्वान गरिसकेको छ। तर पूर्वयोग्यता परीक्षामा असफल भएका कम्पनीले कानुनी उपचारको मार्गप्रशस्त हुँदाहुँदै सोको प्रयोग नगरी जस्केलाबाट राष्ट्रिय तथा प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा उजुरी गरेपछि र समितिहरूले विवेक प्रयोग नगर्दा सुरुङमार्ग निर्माणमा अवरोध उत्पन्न भएको छ। सेनाले ठेकेदार कम्पनी छनौट गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीसम्मत् ढंगले मूल्य, मान्यता र कानुनी व्यवस्थाको मर्मलाई सम्मान गरी कार्य गरेको बताएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि विनाआधार राष्ट्रिय गौरवको मानिएका यस्ता आयोजनामा अवरोध खडा गरिँदा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। विकासविरोध यस्ता तत्वविरुद्ध हामी समयमै सचेत हुन जरुरी छ।

तीव्र गतिमा काम अघि बढिरहेको अवस्थामा आयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यको सम्पादनमा यस्ता वाधा–व्यवधान खडा भए भने तोकिएको समयमा निर्माणकार्य पूरा गर्न कठिनाइ हुनेछ। द्रूत मार्ग निर्माणको महत्त्वपूर्ण कडी मानिने यो सुरुङमार्ग निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन भने यसको प्रभाव अन्य गौरवका आयोजनामा समेत पर्ने निश्चितप्राय:छ। अर्कोतर्फ छनौट प्रक्रियामा आफ्नो कमजोरीका कारण असफल भएका कम्पनीहरूकै बदनियतपूर्ण उजुरीलाई आधार मानी जनताका प्रतिनिधिले यस्तो निर्णय लिँदा संसद्कै पनि अपमान भएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार गरिएको बोलपत्रबारे चित्त नबुझे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने प्रावधान हुँदाहुँदै संसद्का समितिमा उजुरी गरिँदा कतै विकासविरोधी तत्वले खेल्ने काम गरेको त होइन भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि दिएको छ। संसद्का समितिहरूले सत्यतथ्य बुझेर अघि नबढी कसैको गलत नियतसहित परेको उजुरीकै आधारमा निर्माण कार्य रोक्ने निर्णय गर्नुलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले सकारात्मक मान्न सकिन्न। बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको भन्ने आरोपलाई आधार मान्ने हो भने पीडित भनिएकाहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा नगई संसद्का विषयगत समितिमा किन गए होलान् ? सरकारी नीतिनियम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेका सरकारी निकायलाई बेवास्ता गरी संसद्का समितिमा उजुरी गर्नु नै यस प्रकरणको अन्तर्यमा निहित स्वार्थ समूहको चरित्र र प्रवृत्तिलाई इंकित गर्छ। समितिले त्यस्ता उजुरीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै दर्ता नगरेको भए वा राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले जस्तै विवेकपूर्ण ढंगले हेरेको भए सायद आज उपचार खोज्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। विकासविरोधी यस्ता तत्वलाई समयमै परास्त गर्न सकिएन या यस्ता प्रवृत्ति मौलाएर गए भने हाम्रा गौरवका आयोजनालाई कहिल्यै अघि बढ्न दिइँदैन भन्ने तथ्य र पटकपटक मेलम्चीको जस्तो वर्षौंंको भोगाइको सम्भावित परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न।

द्रूतमार्गको टनेल र ब्रिजको ईपीसी प्रकरणका दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को प्रस्तावनाअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययिता हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएकाले बोलपत्रका प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको भन्दै उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुन: नियमानुसार पूर्वयोग्यताका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लेखासमितिबाट सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरिएको छ भन्ने बुझिएको छ तर सेनाले पूर्वयोग्यता, बोलपत्र वा प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड तयार पारी कार्य गरेको लेखासमितिलाई दिएको जवाफमा खुलाइसकेपछि पनि समितिबाट यस्तो निर्णय हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३५ मा योग्य आवेदकको छनोट गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार ऐ. नियमको उपनियम १ मा मूल्यांकन समितिले पूर्वयोग्यताको आवेदकद्वारा पूर्वयोग्यतासम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित योग्यताका प्रत्येक आधार पूरा गरेनगरेको आवश्यक परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसरी परीक्षण गर्दा योग्यताका सबै आधार पूरा गर्ने आवेदक योग्यता परीक्षणमा छनोट भएको मानिने र सबै योग्यताका आधार पूरा नगर्ने आवेदक छनोट नभएको मानिने ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएअनुरूप नै प्याकेज २ मा भने आवश्यक सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकाले नियमानुसार अयोग्य भएको लेखा समितिलाई सेनाले पठाएको पत्रमा उल्लेख रहेको सैनिक स्रोतले बताएको छ। लेखा समितिकै निर्देशनलाई आधार मान्ने हो भने निर्माण कार्यको समयसीमा धेरै पछि धकेलिनेछ।

सुरुङ मार्गको पहिलो प्याकेजलाई अघि बढाउने तर दोस्रो प्याकेजको खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुन: पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्ने भन्ने निर्देशनमा दुवैलाई प्रक्रिया, मापदण्ड र चरण पार गरी छनोट गरिएकाले सोहीमध्ये एउटा प्याकेज कानुनबमोजिम हुने र अर्को कानुन प्रतिकूल हुने भन्ने विषय आफैंमा बाझिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को प्रस्तावनाअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्यायिता सुनिश्चित हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएकाले बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा निषेध गरिएको भन्ने विषयलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीको कुन नियम वा उपनियममा उल्लेख गरिएको छ भन्ने स्पष्ट नहुँदा समितिकै क्षमता र नियतमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ उब्जाएको छ।

टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने हल्ला वा मनोगत उजुरीकै भरमा सञ्चारमाध्यममा आएकै समाचारलाई आधार मान्नतिर लाग्यौं भने ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना’ साकार हुन सक्ला ? यो विषय संसद्का समितिहरूको मात्र होइन आम सञ्चारमाध्यमको पनि सरोकारको विषय बन्नुपर्छ। कसैको लहलहैमा लागेर राष्ट्रिय सेनाले गरेका काममाथि प्रश्न उठाउनुअघि वाद, प्रतिवाद र संवादका माध्यमको उपयोग गर्न सक्नुपथ्र्यो। यस्तो निर्देशनमाथि पुनर्विचार भएन र यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो भने यसबाट उत्पन्न हुने असर विकराल हुने देखिन्छ।

पहिलो, नयाँ आर्थिक वर्षमा बोलपत्र आह्वान गर्दा लागतअनुमानको संशोधन र स्वीकृति गर्नुपर्छ। यसले गर्दा लागत अनुमान बढेर थप आर्थिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वयोग्यताको निर्धारण तथा बोलपत्र पुन: आह्वान गर्दा सामान्य अवस्थामा चार महिनाको समयावधि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बोलपत्र आह्वान गर्न फेरि चार महिनाको समयवधि दिनुपर्दा सुरुङ निर्माणको काम करिब एक वर्ष पछि धकेलिनेछ। यो एक वर्षले सुरुङ निर्माणको काम वर्षौंं पछि जानेछ। साथसाथै आयोजनाको अन्य सबै प्याकेजहरूको समयावधि पनि स्वत: बढ्न जाने र त्यस सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको समयावधिसमेत बढाउनुपर्ने हुँदा थप व्ययभार बढ्नेछ।

तेस्रो, पूर्वयोग्यतामा सूचीकृत भएर बोलपत्र आह्वान भई कानुनी हक कायम भइसकेकाले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्दा सम्बन्धित कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्नसक्ने भएकाले यसले अनावश्यक रूपमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय आर्विटेसन’ (दुई पक्षबीच कुरा नमिलेमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने) को अवस्था उत्पन्न भई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, आयोजनाको अवधि कम्तीमा एक वर्ष लम्बिने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै देशको छविमा समेत आँच पुर्‍याउने छ। यस्ता विषयमा निर्णय गर्नुअघि जनताका प्रतिनिधिले विवेक पुर्‍याउन सक्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूबीच अन्य कारण बढेको द्वन्द्वले त्यसको रिसईबी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र सेनाजस्तो संगठनलाई बनाउनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो। राष्ट्रिय सेनाको गौरव र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने गरी खडा गरिएका यस्ता आयोजनाको संवेदनशीलताबारे जनप्रतिनिधि सचेत र सजग हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये महत्त्वपूर्ण मानिएको काठमाडौं–तराई दू््रतमार्ग सडक आयोजनाले उच्च प्राथमिकता प्राप्त एवं रणनीतिक महत्त्व बोकेको छ। त्यसैले त सरकारले सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनी निर्णय गरेको हो। मुलुकलाई कोभिड— १९ ले गाँजेको विषम परिस्थितिमा पनि सेनाले मानवीय जोखिम मोलेरै पनि निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको हो। यस्ता गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्दा झीनामसिना विषयमा अल्झिनु हुँदैन। सरकारलाई विशेष ऐन तर्जुमा गर्न लगाएर भए पनि निर्माणकार्यमा आउने अवरोध चिर्नु संसदीय समितिहरूकै कर्तव्य हुन आउँछ।

विकासविरोधी गतिविधि निरुत्साही गर्न आम नागरिकको पनि साथ र सहयोग आवश्यक छ। यो सडक निर्माण सम्पन्न भयो भने त्यसको जस नेपाली सेनाले लिने नभई राष्ट्रकै प्रतिष्ठा बढ्ने हो। सेनाले त सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा मात्र गर्ने हो। राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको यो सडक निर्माणले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत मुलुककै प्रतिष्ठा उचो हुनेछ। मुलुकको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको द्रूतमार्ग निर्माणमा अवरोध मात्र खडा गर्ने हो भने त्यसको मार मुलुकले बेहोर्नुपर्ने छ। सेनाबाट समयमै काम सम्पन्न हुने विश्वाससहित निर्माणको जिम्मा दिएको सरकारले बीचमा आउने वाधाव्यवधान रोक्न पनि ठूलो छाती बनाएर सघाउनुपर्छ। कसैको निहित स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि जनप्रतिनिधि भर्‍याङ त बनिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न आगामी दिनमा नउठून्। यसले न संघीय व्यवस्थाको भलो गर्छ न त मुलुककै छवि उँचो बनाउनेछ। राजनीतिक द्वन्द्वको सिकार यो आयोजना नबनोस्, यसमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ।

सेनाले पनि संसदीय समितिहरूले दिएका सकारात्मक सुझावलाई मनन गरी भएका कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्यो भने उसको छवि पनि उचो हुनेछ। संसदीय समितिहरूले पनि मुलुकको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको यो गौरवको आयोजनामा उत्पन्न झीनामसिना विषयमा अल्झेर नभई आपसमा छलफलसहित निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सेनालाई सघाउनुपर्छ।