छालामा प्रचुर प्रगति

छालामा प्रचुर प्रगति

नेपालमा छाला उद्योगको प्रचुर सम्भावना छ। छालाबाट विभिन्न वस्तु बनाउन सकिन्छ। छालाजन्य वस्तुको माग बढ्दै गइरहेको छ। छालाबाट जुत्ता, ब्याग, ज्याकेट, पर्स, बेल्टलगायत बनाउन सकिन्छ। नेपालमा छाला उद्योग फस्टाइरहेको छ। छालाका उद्योगहरू फस्टाइरहेका छन्। 

छालाका जुत्ताको माग बढ्दो छ। लगभग स्वदेशको उत्पादनले धान्न सक्ने स्थिति छ। स्वदेशमा उत्पादित छाला जुत्ता अनिवार्य गराउन सकिन्छ। महँगो भए पनि सरकारले चाहेमा सेना, प्रहरी, निजामतीमा छाला जुत्ता उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ। 

सरकारले २०७१ मा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने नीति ल्याएको थियो। तर, हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्तअनुसार स्वदेशी र विदेशी उत्पादन भनेर छुट्ट्याउन मिल्दैन। उपभोक्ताले जुन वस्तु सस्तोमा पाउँछन्, किन्न सक्छन्। उपभोक्तालाई स्वदेशी वस्तु भनेर महँगोमा किन्नुपर्छ भन्ने जरुरत छैन। 

तर, राज्यले स्वदेशी वस्तुको उपयोग बढाउन विभिन्नखाले रणनीति अबलम्बन गर्न सक्छ। आयातीत तयारी जुत्ता, ब्याग, पर्सलगायतमा भन्सार बढाउन सकिन्छ। स्वदेशका उद्योगलाई कर छुट, सहुलियत दिन सक्छ। स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। स्वदेशी उद्योगहरूले अनुदान पनि पाइरहेका छन्। सरकारले ८ प्रतिशतसम्म निर्यातमा अनुदान दिने गरेको छ। 

जुत्ता उद्योग फस्टाउँदै गए पनि कच्चा पदार्थ अभाव व्यापक छ। स्वदेशमा कच्चा पदार्थ उत्पादनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। जोन बनाएर छाला उद्योग स्थापना गर्न सक्नुपर्छ। औद्योगिक क्षेत्र, सेज, औद्योगिक ग्राममा छाला उद्योग विकास हुन सके छाला उद्योग राख्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। 

छाला मासुसँगै खाने गरिएको छ। जसले गर्दा छाला उपयोग हुन सकेको छैन। अन्य जनावारको पनि यहाँ छाला उपयोग गर्न सकिएको छैन। बुच्छरलाई कसरी छाला निकाल्ने भन्ने विषयमा तालिम दिनुपर्छ। छालाकै लागि पशुपालन व्यवसाय विस्तार गर्न ध्यान दिनुपर्छ। 

अझै झन्डै आधा हिस्सा विदेशबाट जुत्ता आउने गरेको छ। स्वदेशमै प्रवद्र्धन गर्न सके विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने थिाएन। जुत्तामा ३६ प्रकारका कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ। विभिन्न डिजाइनका छालाका जुत्ताहरू स्वदेशमा उत्पादन हुने गरेका छन्। गुणस्तरयुक्त जुत्ता दिन सके उपभोक्ताले आकर्षक ढंगले स्वदेशी ब्रान्डका जुत्ता खरिद गर्न सक्छन्। 

तर, तयारी छालाको उत्पादन गर्ने छाला उद्योग पछिल्लो समयमा चरम आर्थिक संकटमा छन्। दर्जन छाला उद्योग धराशायी भएका छन्। राज्यले सहयोग गरेमा उत्पादन बढ्न सक्छ। 
खसीबोका र राँगा–भैंसीको छाला मात्र कच्चापदार्थका रूपमा उपयोग गरिन्छ। गाई–गोरुको छाला भने तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ। 

नेपाली छाला उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्। छाला उद्योग बारा, पर्सा र विराटनगरमा छन्। अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता उद्योग विस्तार गर्न सके छालाबाट बन्ने वस्तु उत्पादनमा सहजता हुन्छ। 

स्वदेशमा पाइने खसीबोका र राँगा–भैंसीको छालाबाट उत्पादित छालाबाट सामान्य खालका जुत्ताचप्पल बन्छन्। धेरै छाला बाहिरबाटै आउने गरेको छ। गाई–गोरुको छालाबाट राम्रो खालका जुत्ताचप्पल बन्छन्। यसका साथै विभिन्न छालाजन्य सामग्री उत्पादन हुन्छ। 

नेपाल छाला उद्योग संघका अनुसार छाला उद्योगमा ५ अर्ब बराबरको वार्षिक जुत्ताचप्पलको कारोबार हुन्छ। सरकारले नेपालमा नेपाली लगानीमा सञ्चालनमा रहेका तयारी छाला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। केमिकल आयातमा पनि सहुलियत दिनुपर्छ। 

उद्योगी नवराज गौतम कालीगढ पाउन नसक्दा उत्पादन प्रभावित हुने गरेको बताए। बैंकिङ क्षेत्रबाट पनि सर्वसुलभ ऋण पाउन नसकिएको गौतम बताउँछन्। अहिले वार्षिक २.६६ जोर जुत्ता खपत हुन्छ। माग, आयात र निर्यातको तुलना गर्दा ६५ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादनले माग धानेको उद्योगी बताउँछन्। जुत्ता उद्योग १ हजार ५ सय छन्। 

एक जोर जुत्ता बनाउन ५० देखि ५५ प्रकारका वस्तु चाहिन्छ। धेरैजसो कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आइरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समयमा पीपीसी सोल, पियु सोल उत्पादन बढ्दै गएको गौतम बताउँछन्। 

रबर उद्योग पनि खेती हुँदै छ। चप्पलमा लाग्ने रेजिन नेपालमै उत्पादन सुरु भएको छ। ‘नेपालमा भैंसीको छाला मात्र पाइन्छ। भेडाबाख्राको छाला मासुसँग खाइरहेका छौं, यसलाई उपभोग गर्ने मेकानिजम बनाउनुपर्छ,’ उद्योगी गौतम भन्छन्, ‘लेदरका लागि गाईको छाला चाहिन्छ त्यो बाहिरबाट आइरहेको छ। छाला उद्योग उत्पादन बढाउनुपर्ने अवस्था छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.