जनता जनार्दन

लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलनका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। राज्यका प्रमुख तीन अंग भनेर चिनिने यी अपर्याप्त भएर होला, संवैधानिक अंगहरूको समेत व्यवस्था गरिएका छन्। राज्यका यी अंगहरूमध्ये सर्वोच्च शक्ति कुन हो ? बुझाइ, व्याख्या आ—आफ्ना होलान्। राजनीतिज्ञले राजनीतिले देश हाँक्ने भएकाले सर्वोच्च शक्ति राजनीतिक नेतृत्व भन्ला, कानुनले कानुनको सर्वोच्चता भन्ला, सिद्धान्त र दर्शनले अर्कोलाई सर्वोच्च शक्ति मान्ला। तर लोकतन्त्रमा यी कुनै पनि शक्ति सर्वोच्च होइनन्। सर्वोच्च शक्ति भनेका जनता हुन्। लोकतन्त्रमा सर्वोच्च शक्ति जनताको शक्ति हो। सर्वोच्च सरकार जनता हो, सर्वोच्च व्यवस्थापिका जनता हो र सर्वोच्च अदालत पनि जनता हो।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबै जनताले बनाउने हो। निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले व्यवस्थापिका बनाउँछन्, व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको छनोट गर्छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मिलेर न्यायपालिकामा रहने व्यक्ति छनोट गर्छन्। यसरी एकले अर्को शक्तिमाथि सन्तुलन कायम गर्न काम गरे पनि त्यो शक्तिको स्रोत भने जनता नै हुन्।

शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा न्यायपालिकाले गरेको काममा चित्त नबुझे व्यवस्थापिकाले न्यायकर्मीमाथि महाअभियोग लाउन सक्तछ। न्यायपालिकामा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएका न्यायाधीशहरू योग्य भए नभएको संसदीय सुनुवाइमार्फत व्यवस्थापिकाको संसदीय सुनुवाइ समितिले हेर्छ। कार्यपालिकाले गरेको काम चित्त नबुझे व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाको नेतृत्वलाई हटाउन सक्तछ। कार्यपालिकाको कार्य र व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन संविधानसम्मत नभएमा न्यायपालिकाले बदर गरिदिन सक्छ।

सबैसँग आआफ्नो शक्ति छ। आफ्नो शक्ति देखेर यी निकायहरूलाई लाग्दो हो, हामी कानुनले शक्तिशाली भएका हौं। तर कानुनले होइन, जनताको म्यान्डेटका कारण यी निकायहरू एकअर्काप्रति शक्ति प्रदर्शन गर्न र एकअर्कालाई सन्तुलन गर्न सक्षम भएका हुन्। कानुन कहिल्यै शक्तिशाली हुँदैन। कानुन त जनताले जस्तो चाह्यो त्यस्तै बन्ने हो। शक्तिको स्रोत जनता भएजस्तै कानुनको स्रोत पनि जनता हो। त्यसैले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका जनताभन्दा शक्तिशाली हुनै सक्तैन।

राजनीतिज्ञ र कानुनविद् बेलाबेला राज्यका अंगहरूको वैधताको बहस गर्छन्। कार्यपालिकाको वैधतामाथि बेला बेला प्रश्न उठ्छ, व्यवस्थापिकाको काम कारबाहीमा पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ, न्यायपालिकाले गरेको निर्णयमाथि बग्रेल्ती प्रश्न बर्सिन्छन्, संवैधानिक अंगका काम कारबाहीप्रति प्रश्न गरिन्छन्। तर जनताको काम र वैधतामाथि कहिल्यै प्रश्न उठ्दैन। जनता कहिल्यै अवैध नहुने वैध शक्ति हो। कसैले पनि प्रश्न उठाउन सक्तैन। किनभने संसारमा मानव जातिको अस्तित्व र देशभित्र जनताको अस्तित्व जति वैध कोही पनि छैन। जनताले जे गर्छ त्यो सर्वस्वीकार्य हुन्छ, हुुनुपर्छ। त्यसैले त जनतालाई लोकतन्त्रमा जनता जनार्दन (जनतारूपी ईश्वर) भनिन्छ।

जनताले जुन पार्टीलाई भोट दिएर चुनाव जिताए पनि जनताले गल्ती गरे भनिँदैन, भन्न मिल्दैन। कसैले भन्यो भने पनि उसले लोकतन्त्रलाई स्वीकार नगरेको ठहर्छ। भनिन्छ– जनताले कहिल्यै गल्ती गर्दैनन्। जनताले गरेको काम कसैलाई चित्त बुझ्नु वा नबुझ्नु त्यो अर्कै कुरा हो। चित्त नबुझे पनि मन अमिलो पारेर नै किन नहोस् जनादेशलाई सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ। किनभने जनताको इजलास सबैभन्दा सर्वोच्च इजलास हो।

जनता सर्वोच्च अदालत हो भन्ने पछिल्ला केही घटना परिघटना छन्। रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठानिएकाहरू जनताबाट दोषी ठानिएनन्। २०७४ र २०७९ मा बसेको जनताको सर्वोच्च इजलास (निर्वाचन) मा चौधरी र उनको पार्टी विजय भयो। अदालतले दोषी ठानिएका उनी जनताको नजरमा पनि दोषी ठानिएका भए उनी चुनावमा विजेता बन्ने थिएनन्। तर उनी जनताको नजरमा दोषी देखिएनन्। पहिलोपटक २०७४ मा रेशम आफैंले चुनाव जिते, दोस्रोपटक २०७९ मा भएको निर्वाचनमा उनीद्वारा स्थापित पार्टीले जित्यो।

रेशमलाई अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनायो, तर जनताले अदालतको उक्त फैसला अनुमोदन गरेनन्। बरु रेशमको एजेन्डा अनुमोदन गरे। अदालतले गरेको फैसलामा जनता खुसी भएका भए रेशमले चुनाव हार्नुपर्ने हो, उनको एजेन्डा हार्नुपर्ने हो, पार्टीले चुनाव हार्नुपर्ने हो। तर यसो भनिरहँदा टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएकाका परिवारको न्याय नमरोस्, उनीहरूको न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित नबनोस्। पीडितको लागि न्याय सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। तर कसैलाई थुनेर मात्र सबैभन्दा ठूलो न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि होइन। लोकतन्त्रमा जनताले जे भन्छ त्यो मान्नुपर्छ।

रेशम चौधरीको घटना पछिल्लो भएकाले बढी चर्चा भएको मात्र हो। विगतका दशकहरूमा नेपालको राजनीतिमा कुनै न कुनै रूपमा साना ठूला हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएका दलहरू नै अहिले राजनीतिको मियोमा छन्। २००७ सालमा कांग्रेसले उठाएको हतियार, २०२८ सालमा तत्कालीन मालेले गरेको विद्रोह, २०५२ बाट सुरु भएको माओवादी द्वन्द्वजस्ता हिंसात्मक गतिविधिबाटै दलहरू अगाडि बढ्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरी जनअनुमोदित भएका हुन्।

कानुनबमोजिम कारबाही, थुना वा रिहाइ जे भने पनि कानुन पनि जनताको नासो हो। जनताले चाहे कानुन जता पनि परिवर्तन हुन सक्छ। खासगरी कार्यविधि कानुनहरू राज्यको आवश्यकताअनुसार बनाइन्छन्। यो विशुद्ध जनताको सर्वोच्च म्यान्डेट हो। जनताको आदेश पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो।

राज्यका प्रमुख तीन अंग मानिएका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका प्रत्यक्ष जनता होइनन्। तर परोक्ष रूपमा जनताका प्रतिनिधि हुन्। ती अंगमा रहने प्रतिनिधिले राम्रो काम गर्लान् भन्ने आशामा जनताबाट छनोट गरिन्छन्। आफूले चुनेको भन्दैमा आफ्नो प्रतिनिधिले राम्रो काम नगरेमा जनताले उसको काम मन पराउनै पर्छ भन्ने छैन। जनताले राम्रो काम नगर्नेलाई परिवर्तन गरिदिन्छन्। त्यसैले त लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन भनिएको हो। आवधिक निर्वाचन को हार्ने को जित्ने खेल मात्र होइन, बरु जनताको इजलास पनि हो। यो देशको सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हो। यसका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश जनता हुन्।

गत २०७९ मंसिरमा बसेको जनताको इजलासले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ– देश सबैको सहभागितामा सञ्चालन गर, देश सधैं कुनै एउटा पार्टीको पेवा हुन सक्तैन। परम्परागत पार्टी होसियार बन, जनताले राजनीतिमा नयाँ स्वाद चाहिरहेका छन्। विगतको कुशासन छोड, सुशासनको स्थापना गरे मात्र तिम्रो भविष्य छ। कसैलाई पचोस्, नपचोस् जनताको अदालतको यो निर्णय मान्न राजनीतिक दलहरू बाध्य हुनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा हामीले नागरिकलाई घोकाएको कुरा यही हो कि अदालतको निर्णय सबैैले मान्नुपर्छ। त्यसो भए सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि जनताको अदालत छ, इजलास छ। त्यसको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ। अरूलाई अदालतको आदेश मान्नुपर्छ भनेर पाठ घोकाउनेले आफूले चाहिँ मान्दिन भन्न कहाँ मिल्ला र ?