ईपीएस परीक्षामा सबैलाई सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनको आदेश

ईपीएस परीक्षामा सबैलाई सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनको आदेश

काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले सबै जनालाई ईपीएस परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले इपीएस परीक्षाको आवेदनमा छुटेका सीप बिल्डिङका सबै जनालाई सहभागी गराउन आदेश जारी गरेको हो। 

'मिति २०५०।८।२५ मा वैदेशिक रोजगार विभाग इ.पि.एस. कोरिया शाखाले निकालेको प्रेस विज्ञप्तीमा सो विवादका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको र निष्कर्ष आउनासाथ सूचना प्रकाशित गरिनेछ भन्ने समेत उल्लेख भई विवाद समाधानका सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट प्रयास भएको समेत नदेखिँदा यी निवेदकहरूले माग गरेको विषयमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदाका बखत सम्बोधन हुने नै हुँदा निवेदकहरूलाई पर्न सक्ने अपुरणीय क्षति तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यी निवेदहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट वञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरू लगायत निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई उल्लेखित मिति २०६०।८ । १९ को सूचना बमोजिम मिति २०८०।९।२ बाट खुल्ला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनु दिलाउनु भनि विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ। 

ईपीएस परीक्षाको विषयलाई लिएर सीप बिल्डिङवालाहरू शुक्रबार प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जन बढी घाइते भएका छन्। उनीहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

nullnull 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.