बालकुमारी घटना :

सरकारले गठन गरेको समितिप्रति कांग्रेसले उठायो प्रश्न, उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाउन माग

सरकारले गठन गरेको समितिप्रति कांग्रेसले उठायो प्रश्न, उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाउन माग
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्रमा भएको घटनाको छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन गर्न माग गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा तीन दिन चलेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन छानबिन गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्।

बालकुमारीमा भएको घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले उपत्यका प्रहरी कार्यालयका डीआईजी लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ। समितिमा ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धानका उपअनुसन्धान निर्देशक बासु सिग्देल सदस्य रहेका छन्। सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिप्रति चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कांग्रेसले न्यायिक समिति गठन गर्न माग गरेको हो।

कांग्रेसले न्यायिक क्षेत्र कै छानविन समिति बनाएर दोषीलाई कारबाहि गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। उनले मुलुकमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितको आदेशमा नै आन्दोलनमा गोली चलाइएको थियो। उक्त दिन प्रदर्शनमा उत्रिएका दैलेखका सुजन राउत र चौरपाटी–१ सिउडी अछामका वीरेन्द्र शाहको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डन्डुराज घिमिरेका अनुसार कोरियाले एउटा क्षेत्र रोजेर भाषा परीक्षामा सहभागी भएकालाई एक वर्षभित्रै अर्को भाषा परीक्षामा सहभागी नगराउने नीति छ। जहाज निर्माणको क्षेत्र रोजेर भाषा परीक्षा दिएकाहरूलाई उत्पादन क्षेत्रको लागि खुलाइएको भाषा परीक्षामा सहभागी गराइएको थिएन।

उनीहरूले आफूहरूलाई पनि उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सहभागी गराउनुपर्ने भन्दै शुक्रबार वैदेशिक रोजगार विभाग, रोजगार अनुमति प्रणाली शाखा (ईपीएस)को कार्यालयमा प्रदर्शन गरेका थिए। यही क्रममा बालकुमारीमा प्रदर्शन भएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.