नैतिकताको तराजुमा नेता

नैतिकताको तराजुमा नेता

राजनीतिमा जुन बिन्दुबाट इमान्दारिताको अन्त्य हुन्छ, त्यही बिन्दुबाट नैतिकताको ओरालो यात्रा आरम्भ हुन्छ।

२०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भयो। आगलागीको घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले पदबाट राजीनामा दिए। विष्टले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले विष्टलाई भने थिए रे– ‘तिमीले आगो लगाएका हौ र ?’ प्रत्युत्तरमा विष्टले भने रे– ‘कसै न कसैले त नैतिकता देखाउनै पर्छ नि।’(डा. भेषबहादुर थापा : राष्ट्र–परराष्ट्र, पृ. १८५)

२०४४ सालमा दशरथ रंगशालामा खेल चलिरहेको बेला दर्शकबीच भागदौड हुँदा ९३ जनाको ज्यान गयो। खेलकुदको समेत जिम्मेवारी लिएका तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री केशरबहादुर विष्टले उक्त घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिए। नेपालको राजनीतिमा यी दुई उच्च पदका राजीनामालाई नैतिक कसीमा राखेर बेलाबेला सम्झने गरिन्छ।

निरंकुश व्यवस्थाको उपमा पाएको पञ्चायती व्यवस्थामा समेत आफूले सम्हालेको जिम्मेवारीसँग जोडिएका घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिएर (जो घटना हुनुमा जिम्मेवार थिएनन्) स्वेच्छिक राजीनामा दिएको घटना नैतिकताको खडेरी परेको आजको परिवेशमा एकादेशको कथा जस्तो भइसकेको छ। हुन त बहुदलको स्थापनापछि पनि विभिन्न घटनासँग जोडिएर केही राजनीतिक दलका नेताले पदबाट राजीनामा गरे। 

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा तत्कालीन रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पदबाट राजीनामा गर्ने त्यस्ता केही उदाहरण हुन्। तर यी राजीनामा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै स्वतस्फूर्त नभएर गठबन्धन दल वा उनीहरूको मातृदलको सल्लाह र दबाबमा आएका बाध्यकारी राजीनामा हुन्। नैतिक जिम्मेवारी बाध्यकारी हुँदैनन्, स्वेच्छिक हुन्छन्। नैतिकता भनेको त दोषी करार नहुँदै जिम्मेवारी लिने कार्य हो। दोषी नै देखिएपछि त हुने कारबाही हो।

साँच्चै भन्ने हो भने कुनै विषय वा घटनाप्रति नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद त्याग्नु पछिल्लो समय असम्भवप्रायः नै छ। नैतिकताको खडेरी परेको देशमा नैतिकता कुन चरीको नाम हो पत्तो लाउन सकिएको छैन। आफू कानुनी रूपमा दोषी देखिँदासमेत आफूलाई फसाइयो भनी भूल स्वीकार नगर्ने संस्कार भएको राजनीतिमा नैतिक जिम्मेवारीको विषय हास्यास्पद लाग्छ। पछिल्लोपटक भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला नैतिकताको तराजुमा छन्। ज्वाला राजीनामाको दबाबमा छन्। रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कोरिया जान पाउनुपर्ने भन्दै युवाहरूले गत पुसमा ग्वार्खोमा गरेको प्रदर्शनमा मन्त्री ज्वाला पुग्दा भीड उत्तेजित भई मन्त्री ज्वाला चढेका सवारी साधनमा आगलागी हुनुका साथै प्रहरीको आक्रमणमा परी दुईजना युवाको ज्यान गएको थियो। घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिले मन्त्री ज्वालालाई उक्त घटना हुनुको जिम्मेवार बनाएको छ। 

विपक्षी दलले ज्वालाको राजीनामा मागेका छन्। सत्ताधारी दलका कतिपय नेताको समेत ज्वालालाई राजीनामाको सल्लाह छ। उनको मातृ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताको मनशाय पनि उनले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिए पार्टी विवादमा पर्दैनथ्यो भन्ने होला। मन्त्रीको पर्खाइमा रहेकाहरूमा ज्वालाले मन्त्री पद छोडे आफ्नो भागमा मन्त्री आउँथ्यो भन्ने पनि होला। तर पनि ज्वाला टसमस छैनन्। उनले नैतिकतालाई जीवनबाट ‘गेटआउट’ गरेका छन्। नेपालमा राजनीतिक रूपमा नैतिकताको खडेरी छ। राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको यो प्रवृत्तिले सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्दैछ। राजनीतिमा जति धेरै अनैतिक व्यवहार प्रदर्शन गरिन्छ, उति धेरै नैतिकताको ढोल पिटिन्छ। जो कोहीलाई पनि नैतिकताको ढोल पिट्न त सजिलो छ, तर व्यवहारमा नैतिकता देखाउन त्यति सजिलो छैन। त्यसैले अनैतिक मान्छेले सजिलै बजाएको नैतिकताको ढोल कर्णप्रिय हुँदैन। नागरिकका दृष्टिमा त ढोलवालाले आफूले आफैंलाई गिज्याइरहे झैं लाग्छ।

इमान्दारिता, सदाचारिता, जिम्मेवारीबोध, असल आचरण र सादा जीवन नै नैतिकताका आधार हुन्। तर समसामयिक राजनीतिमा नैतिकताको यति स्खलन भएको छ कि नैतिकताका सबै आधार ध्वस्त छन्। नैतिकता मुखले बोल्ने र कानले सुन्नेभन्दा बढी व्यवहारमा आँखाले देख्ने विषय हो। अझ देख्नेभन्दा पनि बढी नागरिकले अनुभूत गर्ने विषय हो। तर के नागरिकले हाम्रो राजनीतिमा नैतिकताको अनुभूत गरेका छन् ? अवश्य छैनन्। राजनीतिमा जुन बिन्दुबाट इमान्दारिताको अन्त्य हुन्छ, त्यही बिन्दुबाट नैतिकताको ओरालो यात्रा आरम्भ हुन्छ। नैतिकता ओरालो लागेपछि व्यक्तिको राजनीति सधैंका लागि समाप्त हुन्छ। बरु नैतिकता देखाएर पदबाट राजीनामा गरे तत्काललाई गुमाए जस्तो लागे पनि भविष्यमा त्यसको क्षतिपूर्ति हुन्छ। नैतिक जिम्मेवारी लिने व्यक्तिलाई इतिहासले असल पात्र ठान्छ।

वर्तमान सन्दर्भमा मन्त्री ज्वालालाई हटाउँदा सत्ता समीकरण र सरकारमा केही समस्या पनि आउन सक्ला। तर सरकारमा संकट आउँछ भनेर उदासीन हुँदा भोलि नैतिक प्रश्न मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीमाथि समेत पर्न सक्छ। मन्त्री बचाउ गर्ने माउ पार्टी र नेताहरूले समेत आलोचित हुनुपर्छ। नैतिकताले व्यक्तिको चरित्र मात्र उज्ज्वल बनाउँदैन, भावी पुस्तालाई समेत मार्गनिर्देश गर्छ। भावी पुस्तालाई यो पुस्ताले दिने उपहार नै जिम्मेवारीबोध, लगनशीलता, इमान्दारिता र नैतिकता हो। तर यो पुस्ताले नै नैतिकतालाई तिलाञ्जलि दिए भावी पुस्ताले हामीबाट के सिक्ला ? पद भए जुनसुकै हर्कत पनि गर्न तयार हुने हो भने राजनीतिमा नैतिकताको स्खलन हुन्छ। यसको असर व्यक्ति र दलमाथि मात्र होइन, सिंगो राजनीति र देशमाथि समेत पर्छ।

भनिन्छ, चोरहरूबीच पनि एक तहको नैतिकता हुन्छ। नाफा कमाउने व्यापारीहरूले पनि एक तहको नैतिकता पालना गर्नुपर्छ। तर राजनीति जस्तो उच्चनीतिमा लागेकाहरूमा नै नैतिकता नहुने हो भने त्यसको सन्देश समाजमा नकारात्मक पर्छ। त्यसैले वर्तमान राजनीतिमा नैतिक आन्दोलन आवश्यक छ। अनैतिकताले गाँजेको राजनीतिलाई नैतिकताको साबुनपानीले धोएर सफा बनाउनु छ। देशमा नैतिकताको खडेरी परे पनि नैतिकताको बहस भने कम भएको छैन। नेताहरू नैतिकताको बहसमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा छन्। नैतिकताको बहसमा भाग लिएर केही गुमाइँदैन, बरु ताल परे दाम कमाइन्छ। नैतिकताको मैदानमा उत्रँदा भने दाम जान्छ, मात्र नाम आउँछ। तर आजको मान्छे नाम बेचेर दामको पछि लागेको छ। दामका लागि नैतिकतालाई आर्यघाट पु¥याइरहेको छ।

नैतिकताको कसीमा राजनीतिक दलहरू अब सुध्रनु आवश्यक छ। किनभने नैतिकतालाई बिदाइ गरेर राजनीतिमा दीर्घजीवी हुन सकिँदैन। नैतिकतालाई स्वागत गरेर मात्र राजनीतिमा दीर्घजीवी भइन्छ। इतिहासले नाम लिन्छ। जसरी पञ्चायतका विष्टहरूको गणतन्त्रमा समेत नाम लिइन्छ। तर नेताज्यू तपाईंहरूले त लोकतन्त्रलाई समेत बदनाम गराउने गरी नैतिकतालाई जीवनको ‘गेट’बाटै ‘आउट’ गरिरहनुभएको छ। त्यसैले नेताज्यू ! अब नैतिकतालाई ‘गेटआउट’ होइन, ‘वेलकम’ गर्नुस् र दीर्घजीवी हुनुस्।

(पोखरेल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता हुन्।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.