उद्योगमा झनै विद्युत् कटौती

उद्योगमा झनै विद्युत् कटौती
सांकेतिक तस्बिर।

काठमाडौं : सोमबारको तालिका अनुसार वीरगन्ज करिडोरका प्रत्येक उद्योगलाई रातिको १२ बजेदेखि दिउँसोको १२ बजेसम्म जम्मा ६ मेगावाट बिजुली दिइएको छ। तर, ती उद्योगलाई चाहिन्छ– दैनिक १२ मेगावाट। विद्युत् प्राधिकरणले आधा मात्रै बिजुली दिएको हो। 

दिउँसोको १२ बजेबाट साँझको ६ बजेसम्म करिब ४.५ मेगावाट र साँझको ६ बजेदेखि बिहानको ७ बजेसम्म ८ सय किलोवाट मात्र लोड दिइएको छ। यो करिडोरमा करिब १३ घन्टा विद्युत् कटौती हुन थालेको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती बढेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल बताउँछन्। बिहान र साँझ बत्ती बाल्नका लागि मात्र बिजुली आउने गरेकोमा अब दिउँसोको समयमा पनि कम क्षमतामा बिजुली आउँदा औद्योगिक क्षेत्र ध्वस्त हुन थालेको अग्रवाल बताउँछन्।  

वीरगन्ज र विराटनगरको औद्योगिक करिडोरमा १३ घन्टासम्म विद्युत् कटौती हुन थालेको छ। गत पुसबाट नै बिहान र साँझको उच्च मागको समयमा लाइटिङ लोड (बत्ती बाल्न मात्रै) मा उद्योगले बिजुली पाउने गरेका थिए। सोमबारबाट दिउँसोको समयमा पनि कम लोड(क्षमता) मा विद्युत् प्रसार हुन थालेको छ। 

वीरगन्ज तथा विराटनगर औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारणमा समस्या भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका भार सम्प्रेषण केन्द्रका प्रमुख एवं प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष बताउँछन्। रक्सौल–परवानीपुरबाट १ सय ५० मेगावाट आयातित विद्युत् प्रसारणमा समस्याका आइरहेको घोष बताउँछन्। त्यसैकारण औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या देखिएको प्रवक्ता घोषको भनाइ छ।  ‘बिहारसँगको सम्झौताअनुसार १ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात सुरु गरिएको हो,’ घोष भन्छन्, ‘तर, भारतको रक्सौलमा रहेको ट्रान्सफर्मरमा समस्या देखिएकाले विद्युत् कटौती भएको हो। हामीले जानकारी गराइसकेका छांै। समस्या समाधान हुन्छ।’

सोमबार आयातित विद्युत् प्रसार नहुनेबित्तिकै प्राधिकरणले पहिला आफ्नो लाइन जाँच गरी पछि सीमापारको लाइन पनि जाँच गरेको उनले जानकारी दिए। उक्त प्रसारणलाइनबाट ३ सय मेगावाटसम्म आयात गर्न सकिने भए पनि ट्रान्सफर्मरको क्षमता नहुँदा १ सय ५० मेगावाट मात्रै विद्युत् आयात गर्दा पनि प्रसार नभएको घोषले बताए। यसबारे बिहारस्थित विद्युत् कार्यालय र रक्सौल विद्युत् विभागलाई जानकारी गराएको भन्दै घोषले सम्झौता गरिएबमोजिम बिजुली दिन आग्रह गरिएको पनि बताए। अहिले १ सय २० मेगावाट मात्र बिजुली आयातका लागि भनिएको छ। 

मुलुककै प्रसारणलाइनको मेरुदण्ड ढल्केबर–मुज्जफपुर(डीएम)बाट विद्युत् कटौती भएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौतीको समस्या थपिएको हो। ढल्केबर–मुज्जफपुरबाट दिउँसोको समयमा ५ सय मेगावाट विद्युत् आयातको नयाँ नियमसँगै आन्तरिक विद्युत्को माग धान्न प्राधिकरणलाई धौ–धौ परेको स्रोत बताउँछ। प्राधिकरणको ढल्केबर सबस्टेसनको सोमबार राति १२ बजेदेखि मंगलबार मध्याह्न १२ बजेसम्मको लगसिटअनुसार डीएमको दुवैलाइनबाट बढीमा ४ सय मेगावाटसम्म विद्युत् भारतबाट आयात भएको छ। 

नेपाल–भारत विद्युत् आयात सम्झौता नवीकरणसँगै भारतले अप्रिल १ (चैत १९ गते) बाट जुन ३० अर्थात् असार १६ गतेसम्मका डीएम लाइनबाट ५ सय मेगावाट र टनकपुरबाट ५४ मेगावाट विद्युत् ल्याउन सकिन्छ। तर, यो विद्युत् सोलार आवर (बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म) सम्म मात्र भारतीय एक्सचेन्ज बजारबाट आयात गर्न सकिन्छ। एक वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण हुँदै आएकोमा ३ महिनाका लागि झारेको भारतले आसन्न निर्वाचनलाई कारण देखाएको छ। यसअघि २४ घन्टाका लागि विद्युत् आयात दिँदै आएको भारतले आयातको परिमाणसँगै बिजुली दिने घन्टा  (१२ घन्टा) पनि कटौती गरेको छ। भारतको डे अ हेड मार्केट (ऐक्सचेन्ट मार्केट) बाट बिजुली किन्नका लागि पाँच वर्षको सम्झौता गरिएको छ। जुन हरेक वर्षको मार्चमा नवीकरण गर्नुपर्छ। सुक्खायामको विद्युत्को आन्तरिक माग धान्नका लागि भारतबाट बिजुली किनिँदै आइएको छ। भारतको एक्सचेन्ज मार्केटमा १५–१५ मिनेटमा बोलकबोलबाट बिजुली किनिने गरिन्छ। 

अहिलेको विद्युत्को आन्तरिक उच्च माग (पिक डिमान्ड) सरदर १ हजार ९ सय मेगावाट छ। हाल दैनिक ऊर्जा खपत करिब ३० हजारदेखि ३२ हजार मेगावाट आवरको हाराहारीमा छ। तीन हजार मेगावाट जडित क्षमता भए पनि अहिले आन्तरिक उत्पादन करिब १ हजार मेगावाट छ। तर, त्यसमा कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना (१ सय मेगावाट) सँगै माथिल्लो तामाकोसी(४५६ मेगावाट), कालीगण्डकी(१४० मेगावाट), मध्यमस्र्याङ्दी(७० मेगावाट, चमेलिया(३० मेगावाट) लगायत अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई पीक डिमान्डको समयका लागि भन्दै रिर्जभमा राखिने प्राधिकरण बताउँछ। प्राधिकरणको लगसिटअनुसार खिम्ती सबस्टेसनमा रातिको १२ बजेदेखि बिहानसम्म बढीमा करिब १ सय मेगावाटसम्म प्रसार भए पनि दिउँसो हुँदै जाँदा यो सबस्टेसनबाट ३० मेगावाट पनि विद्युत् प्रसार नभएको देखिन्छ। यो प्रसारणलाइनमा माथिल्लो तामाकोसी, खिम्ती र लिखु–४ को विद्युत् प्रसार हुने गरेको छ।

आयोजनालाई रिजर्भमा राख्दा दिउँसोको समयमा अहिलेको कुल उत्पादनको करिब ५ मेगावाटसम्म मात्रै उत्पादन गर्न सम्भव छ। दिउँसोको माग धान्नका लागि पनि आन्तरिक उत्पादनले नधान्ने देखिन्छ। भारतबाट आयात गर्दा दिउँसो आन्तरिक माग पु¥याउन प्राधिकरणलाई मुस्किल भएको छ । बिहारका ३ प्रसारणलाइनबाट ३ सय ५० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ तर तीनलाई पूर्व–पश्चिम प्रसार गर्ने प्रसारणलाइन नै छैन। 

सुक्खा बढेसँगै नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत्को उत्पादन करिब १२ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले गर्दा अझै वैशाखको अन्तिमसम्म बिजुली भारतबाट नकिने विकल्प छैन। त्यसपछि पनि भने खोलामा बहाब बढ्ने र आन्तरिक उत्पादन नै भारत निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतको पछिल्लो स्वीकृतिले असारसम्म बिजुली आयातको बाटो खुलेको छ तर लगभग जेठको दोस्रो साताबाट नै बिजुली उत्पादन बढी भई भारत निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ। 

प्राधिकरणले तालिका बनाएर लोडसेडिङ गर्दा स्वीकार्य हुने उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन्।  अहिले उद्योगको लोड सरदर साढे ५ सय मेगावाट छ। उच्चमा ७ सय र न्यूनमा ३ सय मेगावाटको लोड उद्योगमा हुने गरेको छ।  कुनै बेला मुलुक २० घन्टासम्म अँध्यारोमा हुन्थ्यो। ०७५ सालको वैशाख अन्तिमबाट मात्रै लोडसेडिङ अन्त्य भयो। त्यति मात्र होइन, ०७८ बाट त छिमेकी भारतमा बिजुली पनि बेच्न थालियो। अर्को वर्षबाट त बंगलादेशलाई पनि ४० मेगावाट विद्युत् बेच्ने तयारी भइरहेको विद्युत् प्राधिकरण बताउँछ। मुलुकमा बिजुली उत्पादनको अवस्था यस्तो छ कि वर्षामा छ्यालख्याल बिजुली उत्पादन हुन्छ, सित्तैमा खेर जान्छ। हिउँदमा पुग्दैन, फेरि भारतबाट किन्नुपर्छ । बिगत ३ वर्षदेखि बर्खाका बेला करिब ५ सय मेगावाट दैनिक बिजुली खेर गइरहेको छ। तर, हिउँदयाम वा सुक्खायाममा भने विद्युत् उत्पादन घटेर औद्योगिक क्षेत्रमा अघोषित ‘लोडसेडिङ भइरहेको छ। 

औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत्को लोड दिन नसकिरहेको प्राधिकरण स्वीकार्छ। अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई पिक समयका लागि रिर्जभमा राख्दा रातिको समयमा नै ग्राहस्थलाई पुग्ने मात्र लोड हुने हुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा लोड काट्ने गरेको भार सम्प्रेषण केन्द्र बताउँछ। यसमा उद्योगीसँग प्राधिकरणले सधैं छलफल गर्ने गरेको प्रवक्ता घोष बताउँछन्। औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत्को माग व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले नयाँ योजना ल्याउन लागेको प्रवक्ता घोषले जानकारी दिए। औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौतीको समस्या समाधानका लागि आगामी १ हप्ता नै व्यवस्थापनको उपाय अपनाउने उनले बताए। औद्योगिक क्षेत्रको लोड र आवश्यक समयतालिका मागेर सोहीअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको तयारी छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.