राष्ट्रका नागरिक सक्षम र सबल हुनु आवश्यक छ। स्वस्थ र सबल नागरिकहरू राष्ट्रको उन्नतिका आधारमा हुन्। खानपान, जीवनशैली, पोषणमा सन्तुलन भएन भने मानिस कमजोरमात्रै होइन अपांगता भएका पनि हुन सक्छ।
अपांगता कसैको रहर होइन। कोही जन्मँदै अपांगता भएको हुन सक्छ। गर्भवतीलाई पोषण पुगेन वा राम्ररी स्वास्थ्य जाँच र ओखतीमूलो भएन भने बच्चामा अपांगता हुन सक्छ। कोही भने दुर्घटनामा परेर त्यस्तो अवस्था हुन सक्छ। स्वास्थ्य विज्ञानले पनि रोक्न नसक्ने गरी जन्मँदै कसैमा अपांगता भयो भने बेग्लै नत्र सकेसम्म कसैमा पनि अपांगता नहोस् भनेर ध्यान पु¥याउनुपर्छ। त्यो ध्यान आमाबाबु हुँदै घर परिवार, समाज र राज्यसम्मले पु¥याउनुपर्छ। नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख हो। त्यसमध्ये ६ लाख ५० हजार जना जति अपांगता भएका व्यक्ति छन्।
पहिलो, त कोही पनि अपांगता भएको नहोस् भनेर ख्याल गर्ने, ध्यान दिने र पहिल्यै औषधोपचार गर्ने कुरा भइहाल्यो। दोस्रो, अपांगता भएका नागरिकप्रति पनि राज्यको उत्तिकै दायित्व हुन्छ। संघ सरकारले ७ सय ५३ वटै पालिकासँग समन्वय गरी देशभरको अपांगता भएकाको अवस्थालाई बृहत् सर्भे गर्न जरुरी छ। अपांगता भएकाको वर्गीकरण गर्ने चलन छ। अपांगता भएका सबै राज्यको सूचीमा अझै आइसकेका छैनन्। कोही छुट्नु हुँदैन। छुटाउनु हुँदैन। जसरी सबै नागरिकलाई शिक्षाको हक छ। त्यसैगरी अपांगता भएकै कारण कोही पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुन हुँदैन। सरकारले अपांगता भएकाहरूलाई सबैभन्दा पहिला बनाउनुपर्ने नै साक्षर अनि त्यसपछि शिक्षित हो। शिक्षा नै अपांगता भएकाहरूका लागि पहिलो र अनिवार्य, अपरिहार्य सर्त हो। देशका सबै सामुदायिक शिक्षण संस्था अपांगता भएकाहरूका लागि पनि शिक्षामैत्री हुन अनिवार्य छ।
विशेष शिक्षा भनेर छुट्टै पढाउँदा अपांगता भएका र नभएकाबीच खाडल सिर्जना भएको छ, विभेद सिर्जना भएको छ। सहशिक्षाको अवधारणा लागु गरिनुपर्छ। अपांगता भएकाहरूको स्वाभिमान उठाउनुपर्छ। त्यही कारण कसैले हेलाहोचो अनुभूति गर्नु हुँदैन र कसैलाई गरिनु हुँदैन। पूर्ण अपांगता भएर कुनै काम गर्न नसक्नेका हकमा सरकारले पूरापूर देखदेख र स्याहारसुसारसम्मकै बन्दोबस्ती मिलाउनुपर्छ।
राज्यले भत्तामात्रै दिएर हुँदैन, उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै उचित हेरचाह र सुरक्षा मिलाउनुपर्छ। विकसित देशहरूमा त्यस्तो प्रबन्ध छ। सामाजिक न्याय र समृद्धि भनेको राज्यले त्यस्ता नागरिकप्रति ध्यान दिनु हो। पूर्वाधारको विकासमात्रै समृद्धि होइन। अपांगता भएका र तर काम गर्न सक्नेहरूलाई उचित रोजगारी पनि दिनुपर्छ। अपांगता भएकाको मामला हेर्न राज्यले अधिकार र स्रोतसम्पन्न बलियो संरचना स्थापना गर्नुपर्छ। त्यस्तो संरचना हरेक पालिकामा आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
